काठमाडौं । माओवादीधारका नौ कम्युनिस्ट पार्टीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र टुंग्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् । साथै, द्वन्द्वकालीन घटनाको निरूपण संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिरबाट गर्न नसकिनेसमेत उनीहरुले ठहर गरेका छन् ।
काठमाडौंमा आइतबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै द्वन्द्वबाट पीडित नागरिक तथा उनीहरूका परिवारलाई न्याय दिलाउने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले विद्यमान कानुनमा सुधार गर्न दिएको निर्देशनमा आफूहरूको ध्यान गएका उनीहरुले बताउँदै भनेका छन्, ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा गर्न सरकारसँग हामी अपिल गर्दछौँ ।’
पत्रकार सम्मेलनपछि उनीहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न हामी सरकारसँग विशेष अपिल गर्दछौँ ।’
विस्तृत शान्ति सम्झौता र त्यसलाई आफ्नो अभिन्न अङ्ग मानेको नेपालको संविधानले द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको निरूपण गर्ने जिम्मेवारी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई दिएको ऐतिहासिक सन्दर्भ संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर जानु शान्ति सम्झौताविरुद्ध हुने तथ्य स्पष्ट रहेको उनीहरुले बताएका छन् ।
केही समययता सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा चलिरहेका चर्चाप्रति आफूहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत बताउँदै उनीहरुले भनेका छन्, ‘अतः हामी तपसिलका राजनीतिक दलहरू एकातर्फ कानुन परिमार्जनसहित आयोगलाई पूर्णता दिई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र पूरा गर्न सरकारसँग माग गर्दछौँ भने अर्कोतर्फ विस्तृत शान्ति सम्झौताका पक्षधर सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज एवं आम जनसमुदायलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायका पक्षमा ऐक्यबद्धता लागि हार्दिक अपिल गर्दछौ ।’
संयुक्त अपिल जारी गर्नेमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), स्थायी कमिटी सीपी गजुरेल, नेपाल समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष हिसिला यमी, नेपाल कम्युनिस्ट पाटीका, महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, आम जनता पार्टीका, अध्यक्ष प्रभु साह रहेका छन् ।
त्यस्तै, नेकपा बहुमत, संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोला, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, महासचिव विश्वभक्त दुलाल ‘आहुति’, नेकपा (माओवादी समाजवादी), अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकी र माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालका महासचिव रामनारायण पाल रहेका छन् ।
