काठमाडौं, १८ कार्तिक । निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पुर्पक्षका लागि डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले सोमबार पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएसँगै उनी जेल चलान भएका हुन् ।
संसद सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाहीमाथि जबर्जस्ती करणी प्रयासको अभियोगमा उनलाई सोमबार पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिइएको हो । जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजलाशले उनलाई डिल्लीबजारस्थित कारागारमा राख्न आदेश दिएको हो । थुनछेक बहसमा सरकारी वकिल र महराका कानुन व्यवसायीले आ–आफ्नो प्रतिरक्षा गरेका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रमनकुमार श्रेष्ठ, शेरबहादुर केसी, कविता भण्डारी बराल र कृष्णप्रसाद सापकोटाको बहस सकिएपछि सरकारी वकिलले कानुनी प्रतिवाद गरेका थिए ।
शुक्रबार जिल्ला अदालत काठमाडौंको बन्द इजलाशमा बयान लिने क्रममा महराले शाहीको कोठामा आफू नगएको बयान दिएका थिए । यो बयान जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजलाशमा बयान लिइएको थियो ।
इजलाश अधिकृतसमक्ष दिएको बयानमा उनले शाहीसँग विगतदेखि नै पारिवारिक सम्बन्ध रहेको दावी गर्दै त्यसदिन फोनमा कुराकानी भएको तर आफू उनको कोठामा प्रवेश नगरेको जिकिर गरेका थिए । महराले शाहीको किटानी जाहेरीमा सत्यता नरहेको समेत बताएका छन् ।
संसदकी कर्मचारी शाहीले आफूसँग कर्मचारी समायोजनको विषयमा केही सरोकार राख्दैआएको भन्दै उनका सरोकार पूरा गर्ने सम्बन्धित व्यक्ति आफू नरहेको बताए पनि ती महिलाले बदला स्वरुप आवेगमा आएर कपोल्कल्पित आरोप लगाएको महराको भनाइ थियो । महराका तर्फबाट ३२ अधिवक्ताले बहसका लागि नाम लेखाएका थिए । आइतबार बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा सोमबार लागि तय गरिएको थियो ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले महराविरुद्ध करणीसम्बन्धी कसुरमा बिहीबार मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । महराविरुद्ध मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दर्ता दफा ३४ को उपदफा ३ बमोजिम मुद्दा दर्ता गरेको हो । उक्त उपदफामा कसूर गर्न उद्योग गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई त्यस्तो कसुरका लागि तोकिएको सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था छ ।
संसद् सचिवालयकी एक महिला कर्मचारीलाई बलात्कारको प्रयास गरेको अभियोगमा गत १९ असोजमा जिल्ला अदालतले महरालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो । अभियोगबारे थप अनुसन्धानका लागि महरालाई थुनामा पठाइएको हो । महरा कसुरदार हो वा होइन भन्ने कुरामा थप अनुसन्धानपछि मात्र अदालतले फैसला गर्नेछ ।
