काठमाडौं । प्रमुख जिल्ला अधिकारी(सीडीओ)लाई जिम्मेवार बनाउने भन्दै गृह मन्त्रालयले सबै जिल्लाका सीडीओसँग धमाधम कार्यसम्पादन करार गरिरहेको छ । तर, गृह आफैंले सीडीओ परिचालनमा भने गैरजिम्मेवारीपन देखाउँदै आएको छ ।
कानूनविपरीत गृहले धेरै जिल्लामा सीडीओ खटाउँदै आएको छ । सीडीओ प्रभावकारी हुन नसक्नुको अर्काे कारण त्यो पनि हो ।
निजामती सेवा ऐनमा प्रष्टसँग भनिएको छ–कुनै पनि कर्मचारीलाई ६ महिनाभन्दा लामो समय कायममुकायम दिन मिल्दैन । ६ महिनापछि कामु स्वतः निमित्तमा परिणत हुन्छ । तर, गृहले १० महिनादेखि विभिन्न जिल्लामा कामु सीडीओ खटाएको छ ।
सहसचिवको दरबन्दी भएका जिल्लाहरूमा ६ महिनाभन्दा लामो समयदेखि उपसचिवहरूले कामु सीडीओका रूपमा काम गर्दै आएका हुन् । इलाम, उदयपुर, सिन्धुली, सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, बारा, सिन्धुपाल्चोक, तनहुँ, बाग्लुङ, स्याङ्जा, गुल्मी, नवलपरासी, नवलपरासी (पूर्व), बर्दिया र डोटीमा ६ महिनाभन्दा लामो समयदेखि उपसचिवहरुले कामु सीडीओका रुपमा काम गर्दै आएका छन् । तर, ६ महिनापछि कामु लेख्न नमिल्ने भएकाले उनीहरुले सीडीओ मात्र लेख्ने गरेका छन् ।
सहसचिव अभाव भएको कारण देखाउँदै उपसचिवलाई कामु दिएर निरन्तरता दिइएको छ । निमित्त भएपछि अर्धन्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न नमिल्ने भएकाले उनीहरुलाई मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर निरन्तरता दिइएको स्रोत बताउँछ । गृहका कतिपय अनुभवी सहसचिवलाई यतिबेला अन्य मन्त्रालयमा पठाइएको छ । ‘यदि ती जिल्लामा उपसचिव स्तरकै सीडीओबाट काम चल्छ भने सहसचिवको दरबन्दी बनाउनुको औचित्य के हो ?’ गृहकै एक सहसचिव प्रश्न गर्छन्,‘सहसचिव बढी अनुभवी हुन्छ भनेर नै दरबन्दी बनाइएको हो, तर उपसचिवलाई खटाउँदा अप्रत्यक्षरुपमा त्यसको नकारात्मक असर जिल्लामा परिरहेको हुन्छ ।’
सहसचिवको अभाव भन्दा पनि यसमा गृहमन्त्री निकट व्यक्तिहरुको चलखेल मुख्य कारण भएको स्रोत बताउँछ । तर, आफू निकट व्यक्तिहरुलाई सीडीओमा खटाउन यसरी कानून पालना गराउने निकायले नै कानूनको धज्जी उडाएको छ ।
सीडीओ सरुवामा पछिल्लो समय ठूला नेतानिकट बिचौलियाहरु हावी हुन थालेका छन् । सोही समूहकै सेटिङमा अहिले धेरै जिल्लामा सीडीओको सरुवा हुने गरेको छ ।
