काठमाडौं । सरकारले बजेट अभाव देखाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान कटौती गरेको छ ।
आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएपछि यहि १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने ५० प्रतिशत अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले सो अनुदान रकम कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न बिहीबार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई परिपत्र गरेको हो ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार विभिन्न अनुदान प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यो वर्ष सरकारी कोषको घाटा फराकिलो हुँदै गएकाले सकारले चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम किस्ताको वित्तीय समानीकरण अनुदानबापतको रकम ५० प्रतिशतले कटौती गरेको हो ।
सरकारले वैशाख २ गते पठाउनुपर्ने अन्तिम किस्ता (चौथो किस्ता) बापतको रकम ५० प्रतिशतसम्म कटौती गरेको छ । यो रकम वैशाख १५ गते भइसक्दा पनि हालसम्म पठाएको छैन ।
यो अनुदान कटौतीपछि प्रदेशमा ९ अर्ब ९३ करोड ६८ लाख रूपैयाँ र स्थानीय तहमा १३ अर्ब २० करोड १५ लाख रूपैयाँमात्र हस्तान्तरण हुने अर्थ मन्त्रालयका शाखा अधिकृत चुडामणी अर्यालले जानकारी दिएका छन् ।
