काठमाडौं । सरकारले अयोग्य लडाकुलाई रकम वितरण गरेर राज्य स्रोतको चरम दुरुपयोग गर्न लागेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको छ ।
सरकारले माओवादी केन्द्र शान्ति प्रक्रियामा आएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालय (अनमिन)को प्रमाणीकरणमा नपरेका चार हजार लडाकुहरूलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख दिने कार्यविधि पास गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल र सत्ता पक्षबाटै त्यसको विरोध सुरु भएको हो ।
सत्ता पक्षकै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, कांग्रेसका प्रभावशाली नेता शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापा र नेता प्रदिप पौडेलले उक्त निर्णयको सार्वजनिक रुपमा विरोध गरेका छन् । त्यसैगरी एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमाल, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले समेत यसको विरोध जनाएका छन् ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मुलुक आर्थिक सङ्कटसँग गुज्रिरहेको बेला प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेको यो निर्णय गलत रहेको बताए ।
शुक्रबार जनकपुरमा समाजवादी पत्रकार सङ्गठन धनुषाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले त्यसविषयमा फूलाई धेरै कुरा थाहा नभएको बताउँदै यो निर्णय पहिलाकै हो कि नयाँ हो भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले सरकारले करिब २० हजार पूर्वशिक्षक तथा केही निजामती कर्मचारीको फागुन महिनाको निवृत्तिभरण भुक्तानी गर्न नसकेको बेलामा अयोग्य लडाकुका नाममा रकम बाँड्ने निर्णय गलत भएको बताए ।
उनले भने, ‘विगतमा क्यान्टोनमेन्टमा भएका लडाकुका लागि लिएको पैसाको हिसाबकिताब वुझाउन नसक्नु, द्वन्द्वकालीन समस्या समाधानमा आनाकानी गर्दै लम्ब्याउनु तथा ढुकुटीमा पैसा नभएका कारण सरकारी कर्मचारीहरूको तलब र पूर्वशिक्षकहरूको पेन्सन दिनसमेत नसक्ने अवस्थाको सरकारले पूर्व अयोग्य लडाकुको नाममा पैसा बाँड्ने कार्य स्वीकार्य हुनै सक्दैन ।’
कांग्रेसकै युवा नेता प्रदी पौडेलले पनि पूर्व अयोग्य लडाकुहरूलाई पैसा दिने सरकारको निर्णयमा आपत्ति जनाएका छन् । उनले अयोग्य लडाकुहरूलाई पैसा दिने निर्णय संसद्लाई समेत जानकारी नगराई भित्र भित्रै आर्थिक सहायता दिने कार्यविधि पारित गरिनु अपारदर्शी भएको बताए ।
उनले भने, ‘गत चैत ८ गते प्रधानमन्त्री स्वयंले अयोग्य लडाकुहरूलाई पैसा दिने निर्णय नभएको बताउँनुभएको थियो । तर, देशमा आर्थिक संकटको समयमा पनि सरकारले प्राथमिकता छनोट गर्न सकेन ।’
एमाले उपमहासचिव रिमालले मुलुकको अर्थतन्त्र बिग्रिएको बेला प्रधानमन्त्रीले मानवीय संवेदनासँग खेल्न खोजेको आरोप लगाउंदै अयोग्य लडाकु र भत्ताजस्ता विषयमा राजनीति नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
रिमालले भनेका छन् ‘प्रधानमन्त्री ज्यू, मुलुकको अर्थतन्त्र यति नराम्रोसंग धरमराई रहेको बेला यस्तै निर्णय गर्ने हो र ? द्वन्द्वबाट भविष्य बर्बाद पारिएका युवा–स्वाभीमानलाई अझै नचिमोटौं । मानवीय संवेदनासंग नखेलौं! ‘अयोग्य, लडाकू र भत्ता’ जस्ता बिषयमा ‘राजनीति’ नगरौं प्लीज ।’
त्यसैगरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आर्थिक संकटका बेला राष्ट्रपतिको अस्वाभाविक र महंगो वैदेशिक उपचार यात्रा, अयोग्य लडाकुका नाममा अर्बौं वितरणको तयारीले सत्ताको चरम दुरूपयोग भएको बताएका हुन् ।
उनले अयोग्य लडाकुलाई रकम होइन सिप दिन पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन ।
‘निर्माण व्यवसायीहरूलाई साठी अरब भुक्तानी दिन बाँकी छ,विकास आयोजनाहरूको गति सुस्त छ,ऋणबाट चालू खर्च धान्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यस्तो बेला राष्ट्रपतिको अस्वाभाविक र महंगो वैदेशिक उपचार यात्रा, अयोग्य लडाकुका नाममा अर्बौं वितरणको तयारी सत्ताको चरम दुरूपयोग हो। अयोग्यलाई रकम होइन सिप दिउँ ।’
सरकारले २०७३ सालमै अयोग्यलाई उक्त रकम दिने तयारी गरेको थियो । तर, यसविरूद्ध रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतले यो व्यवस्था लागू नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि तत्कालका लागि सरकारको उक्त योजना कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
तर, सर्वोच्चले १ फागुन ०७८ मा लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णय कानुनविपरीत नभएको फैसला गरेपछि सोही रकम अहिले दिन लागिएको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० को बजेटमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामको लागि भनेर १ अर्ब ४० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
अनमिनको प्रमाणीकरणमा नपरेका लडाकुहरूको संख्या चार हजार हाराहारीमा छ । ४ हजारलाई २ लाखका दरले वितरण गर्दा कुल खर्च ८० करोड हुन आउँछ । आर्थिक संकटका बेला उनिहरुको लागि ८० करोड रुपैयाँ वितरण हुने भएपछि त्यसको सवैतिर विरोध भइरहेको छ ।
