काठमाडौं । सरकारमाथि संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने चौतर्फी दबाब बढेको भए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपीशर्मा ओलीको कारण न्यायालय नेतृत्वविहीन बनेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नभए नेपाल बारले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि सरकारले फास्टट्रयाकबाट विधेयकलाई पारित गरी प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने सोच बनाएको थियो । एमाले अध्यक्ष ओलीले विभिन्न बाहाना झिक्दै विधेयक अगाडि बढ्न दिएका छैनन् । जसका कारण न्यायालय नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको छ ।
ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जनालाई नियुक्ति गर्दा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को संरचना जस्तो बनाएका थिए, अहिलेको सरकारले विधेयकमार्फत ऐन बनाएर त्यही काम गर्न खोजिरहेको भए पनि ओलीले विभिन्न भाँजो हालेर हलो अड्काइरहेका छन् । संवैधानिक परिषद बैठकमा भाँजो हालेका ओलीले प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूको सहमतिसमेत लत्याएका छन् ।
एमालेले आफ्नो सरकार हुँदा प्रधानमन्त्रीसहित ३ जनाको उपस्थितिमा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न मिल्ने गरी अध्यादेश जारी गरेको थियो । गुपचुपमा संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) अध्यादेश २०७७ राजपत्रमा प्रकाशित गरेलगत्तै अख्तियार, मानवअधिकार, महिला, मुस्लिमसहितका आयोगमा ५२ जना नियुक्त भएका थिए ।
जबकी, अहिलेको सरकारले पनि संवैधानिक परिषद्, (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्न ल्याएको विधेयकमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्ने कुरा छ । त्यसमा भनिएको छ,‘…अध्यक्ष र तत्काल बाहल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ ।’
परिषद्को मौजुदा ऐनमा ‘परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने’ भनिएको व्यवस्थाले ओलीले आफ्नो कार्यकालमा ल्याएकै कुरालाई बल पुग्छ । तर, ओलीले निहुँ खोजेका छन् । परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री अर्थात् परिषद्का अध्यक्षबिना नै बहुमत सदस्यबाट निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बखेडा ओलीले झिकेका छन् ।
देश लामो समयदेखि प्रधानन्यायाधीशविहीन हुँदा न्यायिक रिक्तता छाएको छ । न्यायालयका थुप्रै नियुक्ति, सरुवा, बढुवादेखि दैनिक प्रशासनिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पुगेको छ । तर, ओली आफ्नो राजनीतिक स्वार्थमा लागेका छन् । हरेक कुरामा निहुँ खोज्ने उनको पुरानै बानी हो ।
ओलीले २०७७ पुस र २०७८ वैशाखमा गरेको संसद विघटनपछि सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दाका क्रममा हालका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले ‘सहयोग नगरेको’ रिस पोख्न कायममुकायमबाटै अवकास गराउने चाल त होइन भन्ने शंका जन्मिएको छ ।
एमालेले संघीय संसदमा सरकारका हरेक विधेयक र निर्णय प्रक्रियामा असहयोगको नीति लिएको छ । विभिन्न संसदीय समितिको सभापति र संसदीय सुनुवाई समितिमा आफ्नो बलियो उपस्थिति हुने गरी सदस्य संख्या माग गरेको छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनले संवैधानिक परिषद् र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप विधेयक अगाडि बढाउने मूल्यमा एमालेका शर्त मानेका थिए । तर, ती विधेयकहरूलाई अगाडि बढाउन हैन, पहिला समितिहरू बनाउन भन्दै ओलीले अल्झाएपछि ओलीको कुनै पनि माग सम्बोधन नहुने स्थिति बनेको छ ।
