काठमाडौं । राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सक्ने कानुन व्यवसायीहरुले सरकारलाई राय दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शनिबार साँझ सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता र कानुन व्यवसायीबीच भएको छलफलमा कानुन व्यवसायीले यस्तो राय दिएका छन् ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले उक्त विधेयक फेरि संसदमा फिर्ता आउँछ वा नयाँ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न सक्छन् भनेर कानुन व्यवसायीसँग सुझाव मागेका थिए ।
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानविपरीत नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन् । संसदको दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधयेक राष्ट्रपति भण्डारीले २९ साउन २०७९ मा सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन् । तर, त्यसपछि पनि उक्त विधेयक पुनः दुवै संसदले हुबहु पारित गरेको थियो ।
गत २० भदौमा तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिससमक्ष पठाएका थिए । तर, संविधानको धारा ११३ (४) अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा प्रमाणीकरण गरिनन् ।
गत २५ फागुन २०७९ मा रामचन्द्र पौडेल नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए । तर, राष्ट्रपति कार्यालयमा रहेको नागरिकता विधेयकबारे थप निर्णय नहुँदा नागरिकताविहीन भएकाहरुको समस्या सम्बोधन हुन सकेको छैन ।
कानुन व्यवसायीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर तत्कालीन राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लंघन गरेको बताए । उनीहरुले उक्त विधेयक संविधानविपरित राष्ट्रपति कार्यालयमा ‘होल्ड’ भएकाले नयाँ राष्ट्रपतिले चाहेमा अगाडि बढाउन सक्ने सरकारलाई राय दिएका हुन् ।
छलफलमा सहभागी नेपाल बार एशोसिएसनकी महासचिव अञ्जिता खनालले राष्ट्रपतिसमक्ष पुगिसकेको नागरिकता विधेयक अब संसदको विषय नहुने बताइन् । उनले अब विधेयक प्रमाणीकरण संसदको विषय नभएर राष्ट्रपतिकै हुने बताइन् ।
संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल, नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेलगायत पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरुले राष्ट्रपतिले नै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सक्ने बताएका छन् ।
