काठमाडौं । ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ र सहन्नँ पनि’ भन्ने, तर भ्रष्टाचारीलाई जोगाउँदै हिँड्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यतिबेला आफ्नै पार्टीका केही भ्रष्टलाई काँध हाल्दै जगहँसाई चलाइरहेका छन् ।
नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका लैजाने गिरोहमा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी, उनका छोरा सन्दिप, उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा (बादल) गृहमन्त्री हुँदा सुरक्षा सल्लाहकार रहेका इन्द्रजित राई, उनका छोरा निरजसहितका व्यक्तिहरु मुछिएपछि तिनलाई जोगाउने दौडधुप शुरु भएको छ ।
ओलीमा रहेको भ्रष्टाचार मोहको घटना अहिले पटाक्षेप भए पनि उनको दुबै प्रधानमन्त्री कार्यकाल आर्थिक दृष्टिले बदनाम थियो । नेपालीलाई भुटानी शरणार्थीको परिचयपत्र बनाई अमेरिका पठाउने गिरोहका ५० वर्षीय सानु भण्डारीले आफू पक्राउ परेपछि उक्त कार्यमा आर्थिक लाभसहित संलग्न रहेका व्यक्तिहरुको नाम पोल्ने क्रममा एमालेसम्बद्ध नेता र तिनका परिवार मुछिएको हो ।
त्यसमध्ये पक्राउ पूर्जी जारी हुँदा अर्घाखाँचीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी भएका टोपबहादुर काठमाडौं फर्किने क्रममा बुटवलबाट फरार भए । बुधकार एमालेले बल्ल निलम्बन गर्यो । सँगै रायमाझीले बिरामी भएको पत्र संसद सचिवालयलाई पठाएर झारो टारेका छन् । उनका छोरा सन्दिपलाई भने प्रहरीले वुटवलबाटै पक्राउ गरी काठमाडौं चलान गरेको थियो ।
इन्द्रजितका छोरा निरज पनि हालसम्म फरार छन् । ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सँग भेटेर पटकपटक फरार रहेका रायमाझी र थापालाई पक्राउ नगर्न अनुरोध गरिरहेका छन् । तर, अब भने रायमाझी आत्मसमर्पण गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । तर, पक्राउ परी मुद्दा चलिरहेका टोपबहादुरका छोरा सन्दीपलाई छिटो रिहा गर्न दबाब दिएका छन् ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका केशव दुलाल, सानु भट्टराई, टंककुमार गुरूङ, सन्देश शर्मा र सागर राईले आ–आफ्नो बयानमा एमाले नेता र आफन्तको नाम लिएका थिए । प्रहरीले नाम लिइएका व्यक्तिमाथिको आरोपको अनुसन्धान गर्ने क्रममा टोपबहादुरका छोराले डेढ करोडको चेक बुझेको प्रमाण फेला परेको थियो ।
तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले नक्कली भुटानी शरणार्थीको परिचयपत्र बनाउन सहयोग गरेबापत नगदमै आर्थिक कारोबार गरेका थिए । उनी पनि एमाले निकटका कर्मचारी हुन् । ओलीको कार्यकालमा ‘सबैभन्दा विश्वासिलो सचिव’का नाताले उनलाई गृहसचिव बनाइएको थियो । त्यसो त ओली प्रधानमन्त्री हुँदा शक्तिको दुरुपयोग गर्दै दबाइएका अनगिन्ती भ्रष्टाचारका घटना छन् ।
ओम्नी काण्ड
कोभिड संक्रमण र त्यसले उत्पन्न गरेको महामारीमा जनताले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामाग्री खोजीरहेको बेला ओली सरकार भने कमिशनका लागि बिचौलिया पोस्नमा व्यस्त थियो ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले चीनबाट अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्नका निम्ति २०७७ चैत ११ गतेको उच्चस्तरीय समन्वय समिति सिएमसीको बैठकले १५ गतेभित्र ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट स्वास्थ्य उपकरण ल्याइसक्ने’ भन्दै ओम्नी बिजिनेस कर्पेरेट इन्टरनेशनलसँग सम्झौता गरेको थियो ।
उक्त सम्झौतामा ओम्नीका तर्फबाट ‘प्रबन्ध निर्देशक’ भनीसीमा सिटौलाले हस्ताक्षर गरेका छन् । झापा स्थायी ठेगाना भएका उनी ललितपुरस्थित अल्का अस्पतालका चिकित्सक हुन् ।
त्यसैरी ओम्नीसँग सरकारले १ करोड ३ लाख ९० हजार ४ सय अमेरिकी डलर (तत्कालीन समयको विनिमय दरअनुसार १ अर्ब २४ करोड ६८ लाख नेपाली रुपैयाँ) का सामग्री खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । यसमध्ये पहिलो २३ लाख ९४ हजार ३ सय १० डलर (लगभग २८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ) मा १० वटा सामानमात्रै आएको थियो ।
यसरी कालोसूचीमा परेको उक्त कम्पनीले बजार मूल्यभन्दा बढी रकममा स्वास्थ्य सामग्री बिक्री गर्न लागेको थियो । उसले ल्याएको द्रूत परीक्षण उपकरण (किट) को गुणस्तरमाथि विश्व स्वास्थ्य संगठनले शंका गरेको थियो ।
यसरी जनता महामारीमा गुज्रिएको बेला कमिशनको धन्दा चलाउने कामका सूत्रधार अर्थात् बिचौलिया थिए, युवराज शर्मा र तुलहरिसिंह भुसाल । युवराज नयाँ बानेश्वरमा सञ्चालित अल्फाबिटाका मालिक हुन् । ह्वाइट हाउस कलेज पनि उनैले सञ्चालन गरेका हुन् । उनका बुबा शिवप्रसाद शिवाकोटी झापा आन्दोलनदेखि ओलीका सहयात्र थिए ।
ओम्नी काण्डताका युवराजको उठबस तत्कालीन उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाहरुसँग हुन्थ्यो । त्यही सम्बन्धका आधारमा उनले कोभिड–१९ को ‘पहिचान, रोकथाम तथा उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री किन्ने’ भन्दै राज्यकोषको करोडौं रकम बाँडचुड गरेका थिए ।
ओम्नीमार्फत स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्ने उनको प्रस्तावमा संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति (सिएमसी) का संयोजक रहेका ईश्वर पोखरेल र प्रधानमन्त्री सचिवालयको मिलेमतो थियो । त्यही आधारमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले ओम्नीसँग खरिद सम्झौता अगाडि बढाउन लगाएका थिए ।
ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको सिएमसीअन्तर्गत गठन भएको औषधी खरिदसम्बन्धी उपसमितिको संयोजक भानुभक्त थिए । उनले ‘जतिसक्दो चाँडो स्वास्थ्य सामग्री ल्याउनुपर्ने’ भन्दै हत्तपत्त ओम्नीसँग सम्झौता गर्न लगाएका थिए ।
तर, युवराज आफैँ ओम्नीका सञ्चालक भने होइनन् । ललितपुर महानगरपालिका, वडा नम्बर १ स्थायी ठेगाना भएका दुर्गाप्रसाद बेल्वासे र अर्घाखाँचीको सिद्धारा गाविस, वडा नम्बर ९ का भानुभक्त भट्टराईको नाममा ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल नाम गरेको कम्पनी दर्ता छ ।
०६३ असार ४ गते दर्ता गरिएको यो कम्पनीले त्यसअघि कहिल्यै मेडिकल क्षेत्रमा काम गरेको थिएन । ओम्नीको प्रवक्ताका रुपमा प्रस्तुत भएका रविन श्रेष्ठ र युवराज शर्माबीच राम्रो सम्बन्ध थियो । रविनकी बहिनीसँग युवराजले बिवाह गरेका कारण नाताले जेठान पर्छन् ।
सञ्चारमन्त्री रहेका गोकुल बाँस्कोटासँग यी दुबैको राम्रो सम्बन्ध थियो, गोकुल ओलीका विश्वासिला मन्त्री थिए । ओम्नीका अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुखका रुपमा रहेका अर्घाखाँचीका तुलहरिसिंह भुसाल नेपाल, सिंगापुर तथा भारतमा व्यापार गर्थे । ललितपुरको सानेपामा बस्ने तुलहरि र युवराजका भाइ द्विराज छिमेकी हुन् । भाइमार्फत तुलहरिसँग युवराजको सम्बन्ध भएको थियो ।
स्वास्थ्य सामाग्रीमात्र नभई सूचना प्रविधिका नाममा पनि ओम्नीमार्फत राज्यकोषको दोहन गरिएको थियो । तत्कालिन सरकारले मन्त्रिपरिषद्लाई ‘पेपरलेस’ बनाउने निर्णय गरेपछि करिब १५ सय अमेरिकी डलर पर्ने म्याकबुक एयर (ल्यापटप) किन्ने टेण्डर खुल्दा ओम्नी समूहलाई उक्त टेण्डर पारिएको थियो । त्यसबेला २७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् थियो । तर, ७५ वटा म्याकबुक किनियो ।
यति होल्डिङस र बतास
ओली प्रधानमन्त्री रहँदा देशका थुप्रै ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा पूर्वराजाहरुको सम्पत्ति निजी क्षेत्रको कम्पनी यति होल्डिङस् प्रालिलाई सस्तो मूल्यमा ठेक्का लगाइएको थियो ।
दिवंगत राजा वीरेन्द्र तथा उनको परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा राखी सो सम्पत्ति सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्ने सरकारको नीति हो । त्यसरी नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेकोमध्ये गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टको सञ्चालन यति होल्डिङस्ले गर्र्दै आएको थियो । ओलीको कार्यकालमा उसको करार सकिएको थिएन । तर, पुरानो करार अवधि बाँकी रहँदै थप २५ वर्षको करार थप गरिएको थियो ।
२०७६ मंसिर २३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ओलीले आफूनिकटका व्यवसायी स्व. आङछिरिङ शेर्पाको लगानी रहेको यति होल्डिङस्लाई उक्त रिसोर्ट सञ्चालनका लागि उपलब्ध गराएको जग्गाको करार अवधि थप गर्ने प्रस्ताव लगेका थिए ।
कानुनतः समय पुरानो करार बाँकी रहँदै नयाँ करार सम्झौता गर्न पाइँदैन । तर, ‘केही नेपाल ऐन संसोधन गर्ने ऐन–२०७५’ मार्फत् सरकारले ट्रष्ट ऐनलाई पनि संसोधनको थियो । ऐनको दफा ५ को उपदफा ३ मा थप प्रावधान राख्दै करार कायम रहेकै अवस्थामा बाँकी अवधीको करार गरिएको थियो ।
दबारमार्गमा रहेको नेपाल ट्रष्टको भवन पनि यति होल्डिङस्लाई विजिनेश कम्प्लेक्स सञ्चालनका लागि ठेक्का दिइएको छ । यसबाहेक ट्रष्टका नाममा रहेका थुप्रै ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका स्थल उक्त कम्पनीलाई दिई ओलीले ठूलो मात्रामा आर्थिक लाभ लिएका छन् ।
त्यस्तै, ओलीका पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले पोखराका व्यापारी आनन्द बतासलाई नारायणहिटी दरबारभित्र रेष्टुरेण्टदेखि तिलगंगास्थित पशुपति धर्मशालालाई होटलका रुपमा चलाउन दिएर अर्को भ्रष्टाचार गरेका थिए ।
नारायणहिटी दरबार संग्रहालय र गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समिति तथा बतास अर्गनाइजेशनअन्तर्गतको बि म्यानेजमेन्ट प्रालिसँग सम्झौता गर्दै नारायणहिटीमा रेष्टुरेण्ट बनाउन थालिएको थियो । उक्त कार्यलाई प्रेम आले पर्यटन मन्त्री भएपछि रोकेका थिए ।
ओली सरकारले पशुपति धर्मशालामा बतास समूहलाई होटल सञ्चालन गर्न दिनका लागि गरेको निर्णय भने काठमाडौं जिल्ला अदालतको २०७९ जेठ १८ को आदेशले रद्ध भएको थियो ।
७० करोड काण्ड
ओली कार्यकालका सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस खरिदका निम्ति त्यसका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसँग ७० करोड घुसका लागि गरेको बार्गेनिङसम्बन्धी अडियो बाहिरिएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७६ पुस १४ को बैठकले बाँस्कोटालाई सुरक्षण मुद्रण (सेक्युरिटी प्रेस) सम्बन्धी उपकरण खरिदबारे फ्रान्स र जर्मनीमध्ये उपयुक्त प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो ।
त्यसपछि फ्रान्सेली कम्पनीले ७० करोड रकम कमिशन दिने प्रस्तावका बारेमा पौडेलले बाँस्कोटासँग कुरा गरेका थिए । फ्रान्सेली कम्पनीको नेपाली एजेण्ट यति समूह भएका कारण उसलाई काम दिन र ऊबाट कमिशन लिन सजिलो हुनेबारे उनीहरुबीच कुरा भएको थियो ।
त्यसबेला जर्मनी कम्पनीले सेक्युरिटी प्रेसको निर्माण अवधी ३४ महिना प्रस्ताव गरेको थियो भने फ्रान्सले ३० महिना भनेको थियो । जर्मनीले १८४.७४ मिलियन युरोमा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनेको थियो भने फ्रान्सले १८० मिलियन युरोको प्रस्ताव गरेको थियो । जर्मनीले ६ महिनाभित्र ४ अर्ब अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्ने प्रस्ताव दिएको थियो, तर फ्रान्सले ८ अर्ब भनेको थियो ।
यसमध्ये फ्रान्सेली कम्पनीलाई काम दिने गरी मोलमोलाई चलाइएको थियो । उक्त परियोजनामा ५०–६० मिलियन युरो (साढे ६ देखि ७ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) तलमाथि हुन लागेको थियो । प्रतिस्पर्धाका आधारमा सेक्युरेटी प्रेस स्थापना नगर्दा राज्यले ६ देखि साढे ९ अर्ब क्षति बेर्होने भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेपछि काम रोकिएको थियो । सोही प्रकरणमा अहिले विकल पौडेल पक्राउ परी हिरासतमा छन् । तर, ओलीकै दबाबमा बाँस्कोटाले उन्मुक्ति पाएका छन् ।
विद्युतीय सवारीमा कमिशन
ओलीका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले पार्टीको घोषणापत्रविपरित आर्थिक वर्ष ०७७–७८ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधनमा चर्को कर लगाए । उनले विद्युतीय सवारीमा मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म अन्तशुल्क र ४० प्रतिशतसम्म भन्सार लिने गरी बजेट ल्याएका थिए । त्यसो गर्दा बजेटअघि ६० लाखमा किन्न सकिने विद्युतीय गाडीको मूल्य बजेटपछि १ करोड १७ लाख पुगेको थियो ।
त्यसअघि विद्युतीय सवारी साधान आयातमा सहजता हुँदा डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनको आयात एवं विक्रिमा असर गरेको थियो । ओली कार्यकालका भित्रिया मानिने टोयोटाका नेपाली एजेण्ट सुरज वैद्यहरुको आर्थिक प्रभावमा परेर उनले त्यस्तो काम गरेका थिए । उनले ढुवानी करमा वृद्धि गर्दै ढुवानी व्यवसाय धरासायी पारेका थिए ।
मदिरा र सुर्तिजन्य वस्तुको कर बढाउनुको सट्टा चलकलेट माफियाको जालमा परेर चकलेट आयातलाई सहज बनाउन कर घटाएका थिए ।
कित्ताकाटबाट भ्रष्टाचार
ओली सरकारकी भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले कित्ताकाट खोल्ने नाममा अर्बौं रकमको खेलो चलाएकी थिइन् । २०७५ पुस २८ गते स्थानीय तहले ‘खेतीयोग्य होइन’ भनेर सिफारिश गरेपछि कित्ताकाट गर्न पाइने निर्णय गरिन् । निणयलगत्तै भूमाफियाले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कारोबार रातारात गरे ।
तर, ०७७ मंसिरमा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि कित्ताकाटमा रोक लाग्यो । सरकारले २०७४ साउन २६ गते प्लटिङ गर्न स्वीकृति लिएको र अंशवण्डा गर्नेको हकमा बाहेक जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो ।
अर्यालले भूउपयोग नीतिविपरित कृषियोग्य जमिन पनि कित्ताकाट हुने गरी किनबेच खुलाउँदा भूमाफियामार्फत अर्बौं रकम लिएकी थिइन् । दीपक मल्होत्राले उनलाई नजरानास्वरुप कालिकास्थानस्थित एक अपार्टमेन्ट नै दिएका थिए ।
