काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दाङको देउखुरी क्षेत्रमा रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गर्न मन्त्रीलाई जिम्मा दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जग्गा फुकुवाका लागि अध्ययन गर्न मन्त्री धनबहादुर मास्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो ।
समितिमा पूर्वन्याय परिषद् सदस्य तथा जग्गा एकीकरण विज्ञ पदम वैद्धिक, राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट, गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष यमनारायण पोखरेल, प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक छविराज पोखरेल सदस्य छन् ।
उक्त समितिले जग्गा फुकुवाको विकल्पहरूमा छलफल गर्ने र निकास निकाल्न प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरी तोकिएपछि साढे दुई वर्षअघि प्रदेश सरकारले त्यहाँको जग्गा खण्डीकरण रोक्न र राजधानी क्षेत्रको जग्गा एकीकरण गर्न भन्दै बेचबिखन रोकेको थियो ।
जग्गा बेचबिखन तथा धितो समेत रोकिएपछि स्थानीयले आफ्नो सामान्य समस्या पनि समाधान गर्न नसकिएको भन्दै आन्दोलन थालेका थिए । प्रदेश तथा संघीय संसदमा यो विषय चर्को ढंगले उठेपछि सरकारले जग्गा फुकुवाका लागि समिति गठन गरेको हो ।
समिति बनेपछि आन्दोलनरत पक्ष र समितिबीच बिहीबार भएको छलफलमा एक महिनाभित्र जग्गा फुकुवा सम्बन्धि प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पेश गर्ने सहमति भएको छ ।
