काठमाडौं । सार्वजनिक ओहोदामा बसेका व्यक्तिले हरेक बर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने सुरसार नै गरेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित ४ जना मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको मात्रै सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठसहित ६ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएपनि उनीहरूको सम्पत्ति गोप्य राखिएको छ ।
पारदर्शी शासन प्रणाली तथा जवाफदेहीका दृष्टिले राष्ट्रको जिम्मेवारी पदमा बसेकाहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने नेतृत्वको असल अभ्यास हो । यसरी सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिएपछि उनीहरुद्वारा बारम्बार सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धतामाथि नै आशंका उब्जिएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराती, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन (राज्यमन्त्री) नन्दा चपाईले सम्पत्ति विवरण बुझाएका हुन् । तर, उनीहरुको सम्पत्ति के कति हो भन्ने गोप्य राखिएको हो ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउने मन्त्री
११ पुस २०७९ मा शपथ लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसयता १०औँ पटक मन्त्रीहरु नियुक्त गरेका छन् । जसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित अहिले सरकारमा २१ जना मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री गरी २३ जना रहेका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालय र १ राज्यमन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी छ ।
सम्पत्ति विवरण नै नबुझाउनेमा उपप्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. बेदुराम भुसाल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ, शिक्षामन्त्री अशोककुमार राई, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री भरतसिंह भण्डारी, अर्थमन्त्री प्रकाशरण महत, खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादव, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, परराष्ट्रमन्त्री नारायण प्रकाश साउद, स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ रहेका छन् ।
त्यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल, सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङ, युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बू, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्य र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री नन्दा चपाई गरी १७ जनाले अझै आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी कविता फुयाँलले मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय नगर्दा प्रधानमन्त्री लगायत ६ जनाको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएपनि विवरण सार्वजनिक गर्न नसकिएको बताइन् ।
‘प्रधानमन्त्री लगायत केही मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको छ । तर, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मात्रै विवरण सार्वजनिक गर्ने चलन रहेछ’, उनले भनिन्, ‘सबै वर्षहरुमा निर्णय गरेको हुँदैन । निर्णय गरेको मात्रै राख्ने चलन रहेछ ।’
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदमा बसेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक बर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोतसहित विवरण नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अहिलेका अधिकांश मन्त्रीले नियुक्त भएको ६० दिन पुग्न लाग्दासमेत सम्पत्ति विवरण बुझाउन सकेका छैनन् ।
‘सबै मन्त्रीहरुले प्रायजसो सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु हुन्छ । अस्ति पनि एकजना मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण कता पेश गर्ने हो भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो । अरु मन्त्रीहरुको पनि विवरण आउने क्रममा छ’, उनले भनिन् ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाई पदमुक्त
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो । तर, त्यसयता हेरफेर भएका र थपिएका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण भने यसरी नै गोप्य राखिँदै आएको छ ।
ओली नेतृत्व सरकारका त्यसभन्दा अगाडिका दर्जनौंं मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण पनि सार्वजनिक गरिएन । सम्पत्ति विवरण नै सार्वजनिक नभई कतिपय मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरू पदमुक्त भएका थिए ।
ओली नेतृत्व सरकारको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङ, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साहको अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।
त्यस्तै, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, उद्योग राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगड, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकाल, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री जुलीकुमारी महतो, खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापालगायत पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी पदमुक्त भएका थिए ।
त्यस्तै, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका हृदयेश त्रिपाठी, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय चलाएका घनश्याम भुसाल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका योगेश भट्टराई, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङफे पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी पदमुक्त भएका थिए ।
