काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सोमबार संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्दैछ । तर, बजेट भाषणको एक दिन अगाडि विद्युतीय सवारी साधानलाई निरुत्साहित गर्न एकथरी गिरोह सफल भएका छन् । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विद्युतीय सवारी साधानलाई निरुत्साहित गर्न सोमबारको बजेट भाषणमा १० प्रतिशतसम्म भन्सार महशुल बढाउने तयारी भइरहेको छ ।
स्रोतका अनुसार १० प्रतिशत भन्सार महशुल बढाउँदा विद्युतीय सवारी साधनको किलोवाटको आधारमा होइन, विद्युतीय सवारी साधनको मूल्य हेरेर बढाउनुपर्ने गिरोहले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई सुझाव दिएका छन् ।
त्यसै सेटिङको आधारमा अर्थमन्त्री महतले किलोवाट होइन, मूल्यको आधारमा भन्सार बृद्धि गर्न खोजेका छन् । किलोवाटको आधारमा राजस्व बृद्धि गर्दा विचौलियाहरुले चलखेल गर्ने ठाउँ नपाउने भएकाले गाडीको मूल्यको आधारमा भन्सार महशुल बृद्धि गर्न अर्थमन्त्री महातलाई दवाब दिएका हुन् । त्यसमा अर्थमन्त्री महत सहमत भएबाट बजेट निर्माणमा विचौलियाहरु सफल भएका छन् ।
स्रोतका अनुसार विद्युतीय सवारी साधनमा मूल्यको आधारमा भन्सार शुल्क बढाउने हो भने राजस्वमा ठूलो घाटा हुनेछ ।
गत वर्षको बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले किलोवाटका आधारमा राजस्व बृद्धि गरेका थिए । उनले किलोवाट भन्दा माथिको विद्युतीय सवारी साधनको राजस्व बढाउँदा ठूलो विरोध भएको थियो ।
तर, अहिले अर्थमन्त्री महतले किलोवाटको आधारमा नभई विद्युतीय सवारी साधनको मूल्यको आधारमा भन्सार बृद्धि गर्न खोजेका छन् । यसले राजस्वमा ठूलो हानी गर्ने र ‘अण्डर इनभ्वाइस’ गरेर विद्युतीय सवारी साधान भित्र्याउने खतरा छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुरज वैद्य र वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठका व्यापक चलखेल छ । उनीहरुकै दवाबमा अर्थमन्त्री महतले विद्युतीय सवारी साधनको कर बढाउन लागेको स्रोतले बताएको छ ।
केही साताअगाडि विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका अर्थमन्त्री महतका लागि यो कलंकको टिका हो । कान्तिपुरले ग साता आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री पम्फा भुसालले भनेका थिए, ‘विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन र करमा सहुलियत दिँदा सरकारलाई घाटा हुँदैन । पेट्रोलियम पदार्थ आयातका लागि बाहिरिने पैसा बच्छ ।’
सहर हुँदै देशैभर विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई बढाउँदै लैजानुपर्ने भुसालको भनाइ थियो । ‘पहिले सहरमा सुरु गरेर मास स्केलमा विद्युतीय सवारीलाई प्रयोग गर्नुर्छ । यसले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्छ । यातायातदेखि घरभान्सासम्म विद्युत्को खपत बढाऔं, यसले खेर गइरहेको बिजुली पनि सदुपयोग हुन्छ । त्यसैले कृषिदेखि उत्पादनका विषयवस्तुसम्म विद्युत्को खपत बढाऔं,’ उनले भनेकी थिइन् ।
साथै, तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७९/८० को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीमा अन्तःशुल्क लगाउने र भन्सार दर बढाउन गरेको निर्णय वैज्ञानिक नभएको भुसालले बताएकी थिइन् ।
आर्थिक ऐन २०७९ मार्फत १ सय किलोवाट पिकआवरभन्दा माथिका विद्युतीय सवारीमा अन्तःशुल्क लगाउने निर्णय गरिएको थियो । त्यस्ता सवारीमा यसअघि लाग्दै आएको भन्सार दर बढाइएको थियो । सय किलोवाटसम्मको विद्युतीय सवारी आयात गर्दा १० प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र पूर्वाधार करको ५ प्रतिशत तिरे पुग्छ । पिकआवर १ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क र ३० प्रतिशत भन्सार महसुल, २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्ममा ४५ प्रतिशत अन्तःशुल्क र ४५ प्रतिशत नै भन्सार महसुल र ३ सय किलोवाटभन्दा बढी पिकआवर भएकामा ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क र ६० प्रतिशत नै भन्सार महसुल लाग्छ ।
भन्सार तथा अन्तःशुल्क बढाउने काम तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले गरेका हुन् । यसबाहेक मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत लाग्छ । पूर्वाधार कर पनि लाग्छ । विद्युतीय सवारी बेच्ने निश्चित व्यापारीलाई प्रत्यक्ष फाइदा पु¥याउन उक्त नीति ल्याएको आरोप शर्मामाथि लागेको थियो । यो निर्णयबारे पूर्वऊर्जामन्त्री भुसालले विरोध जनाएकी हुन् ।
