काठमाडौं । ब्यापार घाटा न्यूनीकरण एवं वातावरणीय सुधारका लागि सरकारले विद्युतीय यातायातका साधन अर्थात् इलेक्ट्रिक भेइकल (ईभी) प्रर्वद्धन गर्ने नीति अघि सारेको छ ।
सरकारले सन् २०२५ सम्ममा २५ प्रतिशत निजी सवारी र यात्रु बोक्ने २० प्रतिशत व्यावसायिक गाडीलाई ईभीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले सन् २०३० सम्ममा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने यातायातका साधनलाई ईभीले विस्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
गत ५ गते संघीय संसद्को दुवै सदनमा प्रस्तुत सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा पनि डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने यातायातका साधनलाई विद्युतीय ऊर्जाबाट चल्ने गरी रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
त्यस्तै सरकारी कार्यालयहरूमा विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्ने, सबै प्रमुख शहरमा क्रमशः विद्युतीय यातायात सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । तर, सरकारले आफ्नै घोषित नीतिविरुद्ध विद्युतीय गाडीको करको दर बढाएको छ । र, महँगा विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने उल्टो नीति लिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले तल्ला रेन्जका विद्युतीय गाडीको भन्सार बढाएका छन् भने सय किलोवाटभन्दा माथिका ‘टेस्ला’जस्ता महँगा विद्युतीय गाडीको कर घटाएका छन् ।
उनले निम्नमध्यम वर्गले चढ्ने विद्युतीय गाडीको आयातमा लाग्ने कर वृद्धि गरी लक्जरीयस गाडीको आयत लाग्दै आएको कर घटाएका हुन् । विचौलिया व्यापारीहरूको प्रभावमा परेर अर्थमन्त्री महतले नेपालमा धेरै माग रहेको र प्रयोगमा रहेका विद्युतीय गाडीको कर १५ प्रतिशतसम्म बढाएका हुन् ।
विद्युतीय गाडीको कर
५० किलोवाटसम्म
भन्सार शुल्क : १० प्रतिशत
यो रेन्जमा नेपालमा विद्युतीय गाडी उपलब्ध छैन । यसअघिको आर्थिक ऐनमा यस्तो रेन्जको गाडीको कर स्ल्याब नै थिएन ।
५० देखि १०० किलोवाटसम्म
भन्सार शुल्क : १५ प्रतिशत
अन्तशुल्क : १० प्रतिशत
यसअघि सय किलोवाटसम्मकै सवारीलाई १० प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल उठाइरहेको थियो भने अन्तशुल्क लाग्दैन थियो । अहिले यो रेन्जको गाडीको भन्सार र अन्तशुल्क दुवै बढेको हो ।
१०० देखि २०० किलोवाटसम्म
भन्सार शुल्क : २० प्रतिशत
अन्तशुल्क : २० प्रतिशत
यसअघि यो रेन्जका विद्युतीय गाडीमा ३०÷३० प्रतिशत भन्सार र अन्तशुल्क तोकिएको थियो । ५० देखि १०० किलोवाट सम्मका विद्युतीय गाडीको भन्सार र अन्तशुल्क बढाएको सरकारले १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका गाडीमा लाग्ने दुबै कर घटाएको हो ।
२०० देखि ३०० किलोवाटसम्म
भन्सार शुल्क : ४० प्रतिशत
अन्तशुल्क : ४५ प्रतिशत
यसअघि यो रेन्जका विद्युतीय गाडीमा ४५ प्रतिशत भन्सार शुल्क तोकिएको थियो । अहिले पाँच प्रतिशत भन्सार शुल्क घटाइएको छ भने अन्तशुल्क पहिलाकैलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
३०० किलोवाटभन्दा माथि
भन्सार शुल्क : ६० देखि ८० प्रतिशतसम्म
अन्तशुल्क : ६० प्रतिशत
सरकारले लक्जरीमा घटाएर निम्नमध्यम वर्गले चढ्ने विद्युतीय गाडीमा कर बढाएपछि व्यवसायीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । बामे सर्न लागेको ईभी इन्डस्ट्रीमा गाडीको मूल्य बढेपछि कसैले नकिन्ने उनीहरू बताउँछन् ।
सरकारको यस्तो नीतिले पेट्रोलियम पदार्थको गाडीलाई प्रोत्साहन पुग्ने छ । नेपाल आयल निगमको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२१ मा १ खर्ब ६० अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको पेट्रोल तथा डिजेल आयत भएको छ । सन् २०२२ मा भने बढेर २ खर्ब २४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।
सरकारले विद्युतीय गाडीमा कर बढाएसँगै पेट्रोलियम गाडी र पेट्रोलियम पदार्थ आयत बढ्ने छ । विद्युतीय गाडी भने निरुत्साहित हुने देखिन्छ ।
