काठमाडौं । राजनीतिमा बढ्दो अपराधीकरणको सक्रियताविरुद्ध दायर भएको रिटमा उच्च अदालत पाटनले निर्वाचन आयोग नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
राष्ट्रिय एकता परिषद्का केन्द्रीय सदस्य एवं ओमकार महाअभियानका अध्यक्ष दिनेशकुमार सिजापतिले राजनीतिमा अपराधीकरणविरुद्ध दायर गरेको रिटमा अदालतले परमादेश जारी गरेको हो ।
सिजापतीले अपराधमा संलग्नहरु राजनीतिमा आइ निर्वाचनमा होमिएर माथिल्लो ओहोदामा पुग्ने गरेको दृष्टान्त रिटमा पेश गरेका छन् । उनले त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई टिकट नदिन र निर्वाचन आयोगको आचार सहिंता कडाईका साथ पालना गर्नुपर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगलाई विपक्ष बनाइ गएको भदौ १६ गते रिट दायर गरेका हुन् ।
दायर रिटमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा अपराधिक क्रियाकलापमा संग्लग्नदेखि प्रहरीको कालो सुचीमा परेका व्यक्तिहरुलाई राजनीतिक दलले टिकट दिन बञ्चित गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
सिजापतिको उक्त मागको पक्षमा सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनका न्यायधीशद्धय ऋृषिराम दवाडी र रमेश ढकालको इजलाशले रिट निवेदकबाट माग भएका सम्पूर्ण विषय जायज र अत्यन्त आवश्यक देखिएकोले आगामी दिनमा यी सम्पूर्ण विषय राजपत्रमा समावेश गरी लागू गर्न परमादेश दिएको छ । साथै, अदालतले फैसला कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन आयोगको नाममा परमादेश जारी गरिएको छ ।
पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरु खुलेआमा राजनीतिमा सक्रिय भइ निर्वाचनमा जित हासिल गरेर सांसद, मन्त्री बनेका छन् ।
संविधानमा त्यस्ता पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन अवैध ठहर गरेपनि कानुनको धज्जी उडाउँदै त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई राजनीतिक दलले निर्वाचनमा टिकट बाँड्दै आएको छ ।
राजनीतिको अपराधीकराण तथा अपराधको राजनीतिकरण अन्त्यको माग गर्दै सिजापति भदौमा उच्च अदालत पाटनमा पुगेका थिए । उनले निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नेको योग्यता संविधान र ऐनको आधारमा आचरण, क्रियाकलाप, गतिविधि हुनुपर्र्ने भनेका छन् ।
त्यस्तै राज्यलाई तिर्नु पर्ने कर, राजश्व लगायतका आर्थिक दायित्व बहन गरेको अवस्था देखिने गरि उम्मेदवार सम्बन्धित राजनीतिक दलमार्फत सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त आधिकारिक विवरण खुलाउन लगाउनुपर्ने र सो विवरण सार्वजनिकसमेत गर्नु पर्ने व्यवस्थाको माग गरिएको छ ।
यसैगरी उम्मेदवारले चुनावमा खर्च गर्न पाउने रकमको अधिकतम हद तोकिनु पर्ने, कानुनी व्यवस्था आसन्न निर्वाचन सम्बन्धि आचार संहितामा उल्लेख गरिनु पर्ने, निर्वाचन आयोग द्वारा सो विषयमा स्पष्ट व्याख्या र आवश्यक कानुनि व्यवस्था नगरेको हुँदा सो को माग गर्दै उत्प्रेषण, परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारि गरि पाउँ भन्दै सिजापतिले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । साथै, अदालतले सिजापतिले दायर गरेको रिटको पक्षमा सुनुवाइ गरेको छ ।
