काठमाडौं, २३ मंसिर । काठमाडौंका एक डिएसपी र वडाअध्यक्षको जागिर धरापमा परेको छ । अदालतको अवहेलना मुद्दा परेपछि महानगरीय प्रहरी वृत्त कमलपोखरीका डिएपी भरत विक र महानगरपालिकाको वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष रमेश डंगोलको जागिर धरापमा परेको हो । उनीहरुले उच्च अदालत पाटनको आदेशलाई अवज्ञा गरेपछि अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको हो । उच्च अदालता न्यायधीशद्वय प्रभा बस्नेत र श्रीकान्त पौडेलको इजलाशले अवहेलना मुद्दामा किन कारबाही नगर्ने भन्दै महानगरपालिका तथा प्रहरीसँग जवाफ माग गरेको छ ।
घरबहाल सम्बन्धि विवादमा महानगरपालिका र प्रहरीले अदालतको आदेशलाई चुनौती दिएका हुन् । कामनपा– ५ धन्वन्तरी मार्गस्थित ईश्वर प्रसाद दाहालको घरमा भरतबहादुर अधिकारीले पसल चलाउँदै आएका छन् । पछि त्यो घर गणेश प्रसाद खरालले खरिद गरे । त्यसपछि मासिक १३ हजार भाडामा पाँच वर्षका लागि उनले सम्झौता गरे ।
तर अवधि नपुगी खरालले सटर खाली गर्न भने । उनले नमानेपछि महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी दिए । न्यायिक समितिले घर खाली गराउने फैसला ग¥यो । फैसला गरेको ३५ दिनपछि मात्र कार्यान्वायन हुनुपर्नेमा त्यही दिन पत्र लेखे । त्यसपछि लाखौंका सामान भित्रै राखेर बाहिरबाट बन्द गरिदिए । त्यसको विरुद्ध अधिकारीले जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गरेभने उच्च अदालतमा रिट दायर गरे । उच्च अदालतले न्यायिक समितिको निर्णय कार्यान्वायन नगर्न आदेश दियो । सोही आदेश कार्यान्वायन नगरेको भन्दै यतीबेला अवहेलना मुद्दा दायर भएको हो । तर, उनीहरुले बन्द गरिएको सटर खोल्न असहयोग गरेर अदादतलाई चुनौती दिए ।
अवहेलना मुद्दामा दोषी ठहर भएमा सरकारी अधिकारीहरु वर्खास्त हुन्छन् । यही मुद्दामा काठामाडौंका प्रहरी महानगरपालिकाका अधिकारीहरुको जागिर जाने जोखिम बढेको छ । घरधनीको प्रभावमा परेर उनीहरुले अदालतको आदेश कार्यान्वायन नगरेको आरोप लागेको छ । वडाअध्यक्ष र डिएसपी आदेश कार्यान्वायन गर्न नसकिने भनेरै पत्र दिएकाले उनीहरुको जागिर जोखिममा परेको हो ।
सो मुद्दा उच्च अदालतले महानगरपालिका तथा प्रहरी अधिकारीलाई कारबाही गर्न नपर्नुपर्ने कारण १५ दिनभित्र बुझाउन आदेश दिएको छ ।
निवेदनको पक्षबाट अधिवक्ताहरु उद्धव केसी, डा भिमार्जुन आचार्य, अनन्तराज लुईटेल र विकास भट्टराईले बहस गरेका थिए ।
