काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ ।
दुई साता लामो थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले प्रहरी हिरासतमा रहेका १८ जनामध्ये १६ जनालाई कारागार चलान गरेको हो । पुर्पक्षमा जेल चलान भएकाहरु अब मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म कारागारमै रहनेछन् ।
अदालतले अभियुक्त टंक गुरुङ र लक्ष्मी महर्जनलाई भने धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको छ । मर्हजनलाई ५ लाख र टंक कुमार गुरुङलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले जानकारी दिए ।
उक्त मुद्दामा आजै जिल्ला सरकारी वकीलले जवाफी बहस गरेका थिए । उक्त प्रकरणमा प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनका आधामा जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयले गत जेठ १० गते जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
त्यसपछि आरोपीको बयान सकेर जेठ २१ गतेबाट थुनछेक बहस शुरु भएको थियो । तीन दिन सरकारी वकील र उजुरीकर्ताको तर्फबाट बहस भएपछि प्रतिवादीका तर्फबाट वकीलहरुले बहस गरेका थिए । आज त्यसको जवाफी बहस भएको हो ।
उक्त प्रकरणमा प्रहरीले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, सोही घटनामा मुछिएर निलम्बनमा परेका नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डा ईन्द्रजीत राई, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललगायत १८ जनालाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको थियो ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा ३० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । उनीहरुविरुद्ध किर्ते, ठगी, सङ्गठित अपराध, एकीकृत कसुरसमेत गरेकाले सोहीअनुसार सजायको माग दावीसहित मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । साथै सार्वजनकि ओहदामा बसेका व्यक्तिको हकमा थप तीन वर्ष सजाय माग गरिएको छ । उनीहरुविरुद्ध कैदका साथै रु २८ करोड ८१ लाख विगोसमेतको माग गरिएको छ । उक्त प्रकरणमा संलग्न १२ जना फरार छन् ।
कसले कसको पक्षमा वकालत गरे ?
अदालतमा सरकारी वकिल तथा पीडित तर्फका कानुन व्यवसायीले कुल ३ दिन र प्रतिवादी तर्फका कानुन व्यवसायीले ८ दिन बहस गरेका थिए । मुद्दामा प्रतिवादीहरूका तर्फबाट १८ जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहस गरे भने जाहेरवालाको तर्फबाट निजी कानुन व्यवसायी अधिवक्ता भद्र प्रसाद नेपाल, हरि प्रसाद कँडेल, वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठ र राधिका चौलागाईंले बहस गरेका थिए ।
यस्तै, पीडितको तर्फबाट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेशप्रसाद खत्री, जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरु जनकप्रसाद घिमिरे, सिताराम अर्याल, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता दिनेश भट्टराई, सुरबहादुर परियार, प्रकाश घिमिरे, निर्मला मरासिनी र हिरालाल भोलनले बहस गरे ।
प्रतिवादीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू खम्मबहादुर खाती, सुशील पन्त, शिवप्रसाद रिजाल, रमेश बडाल र बालकृष्ण न्यौपाने सहित १८ जनाले प्रतिरक्षा बहस गरे । शरणार्थीको नाममा संठगित रूपमा ठगी धन्दा चलाउनेहरूको तर्फबाट बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताहरुमा प्राडा नृसिंहकुमार खत्री, रमनकुमार श्रेष्ठ, विनोद कार्की, बालकृष्ण ढकाल र प्रकाश केसी छन् ।
यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता देवेन्द्रबहादुर थापाले पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीको तर्फबाट प्रतिरक्षा गरे भने रामशरण केसीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले बहस गरे ।
पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शेरबहादुर केसी, महादेव यादव, प्रेम बहादुर खड्का, हरिहर दाहाल, प्राडा नृसिंहकुमार खत्री, रमन श्रेष्ठ, सुरेन्द्रकुमार महतो, गोपालकृष्ण घिमिरे र खम्मबहादुर खातीले बहस गरे । नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शरद कोइरालाले प्रतिरक्षा बहस गरेका थिए ।
जेल चलान हुनेहरु
थुनामा पठाउने आदेश भएका प्रतिवादीहरु टोपबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाँण, टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजित राई, टेकनाथ रिजाल, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, आङटावा शेर्पा, शमशेर मिया, सन्दीप रायमाझी, सन्देश शर्मा, सागर राई, रामशरण केसी, नरेन्द्र केसी, गोविन्द चौधरी, हरिभक्त महर्जन रहेका छन् । उनीहरूलाई सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारमा पठाइने छ । यसअघि काठमाडौं परिसरसहित विभिन्न ठाउँमा राखिएको थियो ।
फरार सूचीमा
केशव तुलाधर, अशोक पोखरेल, धिरेन राई, दीपा हुमागाञी, निरज राई, रजेश अर्याल, मोहनराज राई, आशिष बुढाथोकी, बिनिता सावदेन लिम्बु, निरञ्जन कुमार खरेल, सुनील बुढाथोकी र प्रतिक थापा रहेका छन् ।
