काठमाडौं, २७ मंसिर
आइतबार नेकपाको स्थायी समिति बैठक सुरु हुँदै छ । बैठकमा केन्द्रीय सचिवालय तथा स्थायी समिति विस्तार गर्नुपर्ने मुद्दा फेरि उठाउन लागिएको छ । गत ३ भदौमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले राखेको सातबुँदे नोट अफ डिसेन्टअनुसार केही नेताहरूले स्थायी समितिमा सचिवालय विस्तारको मुद्दा ब्युँताउने तयारी गरेका छन् ।
नेता नेपालले साविक एमालेको वरीयता लागू गर्दा दोहोरो मापदण्ड नअपनाई सबैका हकमा समान हुनुपर्ने भन्दै पूर्वउपाध्यक्ष र उपमहासचिवलाई एमाले समूहबाट सचिवालय सदस्य बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।
तर, उनको मुद्दा सुनुवाइ नगरी अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावअनुसार सचिवालयले नेपाललाई दुई अध्यक्षपछिको वरीयताबाट चौथो वरीयतामा राख्ने र उनको स्थानमा झलनाथ खनालको वरीयता रहने निर्णय गरेको थियो । मुद्दा सुनुवाइ नभएपछि वरिष्ठ नेता नेपालले लिखित रूपमै नोट अफ डिसेन्ट बुझाएका थिए ।
नेपालको माग सुनुवाइ भए साविक एमालेका उपाध्यक्षहरू भीमबहादुर रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवाली तथा उपमहासचिव घनश्याम भुसाल सचिवालय सदस्य बन्नेछन् । तर, त्यसरी जाँदा पूर्वमाओवादी समूहबाट पदाधिकारी रहिसकेका वर्षमान पुन, हरिबोल गजुरेल र जनार्दन शर्मामध्येबाट पनि सचिवालयमा समेटिन सक्नेछन् । यस्तो हुँदा अहिलेको ४५ सदस्यीय स्थायी समितिको एकतिहाइ रहनेगरी सचिवालय विस्तार गरेर १५ सदस्यीय बनाउन सकिने मत नेकपाभित्र छ ।
प्रचण्डनिकट पुन, गजुरेल र शर्मा पनि निरन्तर सचिवालय विस्तार गर्नुपर्ने लबिङमा छन् । प्रवक्ता श्रेष्ठले भने पहिले उठेका मत पुनः उठेको अवस्थामा स्थायी समितिले आवश्यक ठानेको अवस्थामा मात्र छलफल गर्न सक्ने बताए । ‘स्थायी समितिले आवश्यक ठान्दा पहिलेका मतमा छलफल हुन पनि सक्छ,’ श्रेष्ठले भने ।
प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएपछि स्थायी समिति बैठक बोलाएका हुन् ।
