काठमाडौं । नेकपा एमालेका हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु भएको छ । सँगै, मध्यावधि निर्वाचनको खतरा पनि बढेको छ ।
प्रदेश प्रमुखले पाँच दिनको समय तोक्दै आइतबार नै सरकार गठनका लागि आह्वान गरिसकेका छन् । आह्वानसँगै राजनीतिक दल सरकार गठनका लागि तयारीमा जुटेका छन् ।
संघीय सरकार गठनका सन्दर्भमा बनेको गठबन्धनको प्रभाव प्रदेशको राजनीतिमा स्वाभाविक पर्नेछ । केन्द्रीय गठबन्धनकै आधारमा राजनीतिक दल दुई खेमामा विभाजित हुँदा कोशीको जनमत अति खतरायुक्त बनेको छ ।
कोशीमा अहिले संघीय गठबन्धनका आधारमा २९ सिटको नेपाली कांग्रेस, सभामुखसहित १३ सिटको नेकपा माओवादी केन्द्र, ४ सिटको नेकपा एकीकृत समाजवादी र १ सिटको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) एक ठाउँमा छन् । यी चार दलसँग सभामुखसहित ४७ मत छ ।
त्यसै गरी, प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो दल एमाले ४० सिट लिएर बसेको छ भने ६ सिटको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अनुकूलताका आधारमा सरकारमा सहभागी हुने अवस्था छ ।
निर्णायक अवस्थामा सभामुखले मतदान गर्ने अवस्था रहेता पनि बहुमतको आधारमा मुख्यमन्त्री दाबी गर्न गठबन्धन दललाई सङ्कट छ । किनकि, मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने क्रममा नै सभामुखलाई सामेल गराउने संवैधानिक प्रावधान छैन ।
पछि, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने क्रममा मत विभाजन हुँदा मात्र सभामुखले निर्णायक मतदान गर्न पाउँछन् । यस आधारमा अहिले गठबन्धनसँग ४६ मत मात्र हुन्छ । यो बहुमत होइन ।
यस्तो अवस्थामा गठबन्धन दलले कोशीमा नयाँ सरकार गठनका लागि राप्रपाको साथ लिनु बाहेक विकल्प छैन । यदि, राप्रपा पनि सरकारमा सहभागी भएको खण्डमा कोशीमा सरकार पनि बन्ने र वर्तमान प्रदेशसभा पूर्ण अवधि रहने बलियो आधार बन्ने छ ।
तर, पछिल्लो गतिविधि हेर्दा कोशीमा मध्यावधि निर्वाचन हुने खतरा बढेको छ । त्यसमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भूमिका कारक हुने खतरा रहेको विश्लेषण हुने गरेको छ ।
कोशीमा सरकार गठन हुने सम्भावनाबारे चर्चा गरौँ–
कोशीमा तत्कालका लागि गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुने पहिलो सम्भावना हो । तर, राप्रपाको साथ नभएसम्म गठबन्धनले पनि सरकार गठन गर्न सक्दैन ।
सभामुखलाई पनि गणना गरेर गठबन्धनले बहुमतका आधारमा मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने र प्रदेश प्रमुखले त्यसलाई सदर गर्ने अवस्थामा तत्कालका लागि गठबन्धनको सरकार बन्छ । तर, प्रदेश प्रमुखको उक्त कदम न्यायालयसम्म पुग्ने खतरा छ । त्यस्तो अवस्थामा अन्य खतराहरू आइलग्न सक्छन् ।
सभामुखलाई पनि गणना गर्दा आइपर्ने संवैधानिक जटिलतालाई ख्याल गर्ने हो भने गठबन्धनले राप्रपालाई पनि सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने हुन्छ । र, राप्रपा पनि सरकारमा सहभागी हुन तयार भएको छ ।
राप्रपाले बैठक नै बसेर प्रदेशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा जानबाट रोक्न सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ । तर, सरकारमा सहभागी हुने सन्दर्भमा राप्रपाका केही ‘रिजर्भेसन’ रहेका छन् । उनीहरूले आफ्नो रिजर्भेसन सार्वजनिक रूपमा नभने पनि आम रूपमा थाहा भएकै कुरा हो ।
यस बिचमा नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलका नेता उद्धव थापाकै नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । कांग्रेसको सोही निर्णयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि सकारात्मक देखिएका छन् । तर, सोही निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा पुग्ने हो भने कोशीमा मध्यावधि निर्वाचनको विकल्प रहँदैन ।
उद्धव मुख्यमन्त्री भए राप्रपा सरकारमा सहभागी नहुने
प्रदेशलाई मध्यावधिबाट रोक्न सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेता पनि कांग्रेसका उद्धव थापाको नेतृत्वमा सरकार गठन भए राप्रपा सहभागी नहुने निश्चित छ । यसमा सिटौला फ्याक्टरले काम गरेको छ । अर्थात्, कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला फ्याक्टर ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्रीका दाबेदार थापा सिटौला समूहका नेता हुन् । त्यसैले राप्रपाले थापाको नेतृत्व अस्वीकार गर्ने भएको छ । राप्रपाले सिटौला समूह अस्वीकार गर्नुका अनेक कारण छन् । त्यस मध्ये सिटौला र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको शक्ति संघर्ष मुख्य कारण हो ।
एकै निर्वाचन क्षेत्रमा सिटौला र लिङ्देन लामो समयदेखि हरेक कोणबाट प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका छन् । लिङ्देनसँग दुई पटक पराजित सिटौला हरेक कोणबाट लिङ्देनलाई कमजोर बनाउन लागिपर्दै आएका छन् । यस पटक पनि आफ्नो पक्षका उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाएर राप्रपालाई सरकारमा सहभागी हुनबाट छेक्ने सिटौलाको नीति रहेको छ ।
यता, राप्रपा पनि उद्धवलाई मुख्यमन्त्री बन्नबाट रोक्ने खेलमा लागेको छ । राप्रपाका एक शीर्ष नेताले भने– ‘हामी उद्धव थापाको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुन सक्दैनौँ । यो सन्दर्भमा हाम्रो असहमति रहन्छ । कांग्रेसबाटै अरू नेताको नेतृत्वमा सरकार बने वा गठबन्धनकै अरू दलको नेतृत्वमा सरकार गठन भए हामी सहभागी हुन्छौँ । हामी थापाको नेतृत्वमा भने कुनै पनि हालतमा सहभागी हुँदैनौँ ।’
कांग्रेस नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रचण्डको चाहना ?
कांग्रेस नेता सिटौलाले भने आफ्ना नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग पनि आग्रह गरेका छन् । सिटौलाप्रति सधैँ अनुग्रहित हुँदै आएका प्रचण्ड पनि उद्धवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सन्दर्भमा सकारात्मक रहेको बुझिएको छ ।
यता माओवादीबाट प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बो मुख्यमन्त्रीका दाबेदार छन् । राप्रपाले पनि आङ्बोको नेतृत्वमा सरकार गठन भए सहभागी हुने अनौपचारिक रूपमा बताइसकेको छ ।
तर, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भने आफ्नै नेतालाई छोडेर कांग्रेस नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा रहेको बुझिन्छ ।
कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार थापा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षका तर्फबाट संसदीय दलको नेता निर्वाचित भएका थिए । त्यसैले, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सभापति देउवा लगायतका नेताहरूले पनि थापालाई नै मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने दबाब दिइरहेको बुझिन्छ ।
तर, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भने आफ्नै नेतालाई छोडेर कांग्रेस नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा रहेको बुझिन्छ । कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार थापा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षबाट संसदीय दलको नेता निर्वाचित भएका थिए । त्यसैले, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सभापति देउवा लगायतका नेताहरूले पनि थापालाई नै मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने दबाब दिइरहेको बुझिन्छ ।
स्रोतका अनुसार राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई धेरै पटक भेटेर ‘माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने अवस्थामा हामी सहयोग गर्छौ’ भनिसकेका छन् । निर्णायक शक्ति राप्रपाले सहयोग गर्छु भनेता प्रचण्ड भने विभिन्न दबाब र सिटौलाको प्रभावमा रहेको बुझिएको छ ।
सिटौलाप्रति प्रचण्डको अनुग्रहता देखेर माओवादी नेताहरू नै अचम्मित हुने गरेको छन् । के कारण आफ्नै नेतालाई छोडेर सिटौलाको प्रस्तावमा प्रचण्ड सकारात्मक देखिएका हुन् भन्ने माओवादी नेताले पनि बुझ्न सकेका छैनन् ।
यता, गठबन्धन दल एकीकृत समाजवादी, जसपा र कांग्रेसका पनि अधिकांश सांसद र नेता उद्धवको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न नसकिने पक्षमा रहेका छन् । तर, सिटौलाले प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामाथि दबाब बढाएका छन् । त्यस्तो अवस्थामा सरकार नै गठन नहुने सम्भावना समेत रहन्छ ।
राप्रपालाई नमिलाए मध्यावधि निर्वाचन
अहिलेको सन्दर्भमा कोशीमा मध्यावधि निर्वाचनको खतरा टार्न राप्रपा निर्णायक शक्ति हो । र, राप्रपा सरकारमा सहभागी भए प्रदेशसभा पूर्ण कार्यकाल रहन्छ ।
यदि, राप्रपा सरकारमा सहभागी नहुने र गठबन्धनले सभामुखसहित बहुमतका आधारमा मुख्यमन्त्री दाबी गरेको खण्डमा संवैधानिक जटिलता आइलागे प्रदेशले मध्यावधि निर्वाचनको बाटो रोज्नुको विकल्प हुँदैन ।
गठबन्धनले बहुमत सिद्ध गरेर सरकार गठन गर्न नसकेको खण्डमा प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा पुनः एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री हुनेछन् । त्यसको ६ महिनापछि मध्यावधि निर्वाचन हुनेछ ।
एमालेले अनौपचारिक रूपमा नयाँ सरकार गठन हुन नसक्ने भन्दै सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा आफ्नो दलका नेता मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने भन्न थालिसकेको छ ।
अर्को प्रयासको सम्भावना
यदि, गठबन्धनले राप्रपाको साथ लिएर सरकार गठन गर्न नसकेको खण्डमा पुनः एमालेले नै बहुमतको आधारमा मुख्यमन्त्री दाबी गर्दै सरकार गठन गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ ।
राप्रपाले जसको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि सहभागी हुने नीति लिएको छ । यस अर्थमा, गठबन्धनको सरकार नबन्ने अवस्थामा राप्रपाले एमालेलाई समर्थन गर्नेछ ।
राप्रपा र एमाले एक ठाउँमा हुँदा ४६ मत हुन्छ । त्यसमा जसपाको एक मत तान्न सकेको खण्डमा एमालेले ४७ मत पुर्याएर सरकार गठन गर्न सक्छ । सरकार बन्नै नसकेका कारण प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनतर्फ जाने अवस्थमा जसपाले पनि एमालेलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसरी, राप्रपालाई समेत साथमा लिएर गठबन्धनले सरकार गठन गर्न नसकेको खण्डमा पहिलो खतरा भनेको प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचन हो । दोस्रो खतरा भनेको, पुनः गठबन्धनलाई बाहिर राख्दै एमालेले नै सरकार गठन गर्ने सम्भावना हो ।
निकास के हो त ?
अहिलेको सन्दर्भमा प्रदेशलाई मध्यावधि निर्वाचनबाट जोगाउन राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराएर लैजानु नै एक मात्र उत्तम विकल्प हो । त्यसका लागि गठबन्धनले राप्रपाको चाहना बुझ्न सक्नु पर्छ ।
राप्रपाले उद्धव थापा बाहेक गठबन्धन दलका जसको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि स्वीकार गर्ने बताउँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा शीर्ष नेतृत्वले सम्भावित दुर्घटनालाई ख्याल गर्दै निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।
