काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौंदा पारित गरेको छ । सोमबार बसेको आयोगको बैठकले निर्वाचन कानुनको मस्यौंदा सरकारलाई पठाउने निर्णय गरेको हो ।
प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा केही नयाँ विषयहरू राख्न प्रस्ताव गरेको छ । कानुनमा ‘नो भोट’, विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकार, निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेद्वारलगायतका नयाँ प्रावधान समेटेको छ ।
आयोगको नयाँ मस्यौंदामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिँदा दलहरूले ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्य उठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘प्रतिनिधिसभा वा प्रदेश सभा सदस्यका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ उमेदवारी दिँदा त्यस्तो दलले जति निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने हो त्यसको कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार’ हुनुपर्ने आयोगको मस्यौंदामा उल्लेख छ ।
मस्यौंदाको दफा २०५ मा भनिएको छ, ‘कुनै मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई निजको समर्थन नरहेको भनि दफा ९५ को उपदफा (४) को खण्ड (घ) बमोजिम मतदान गर्न चाहेमा आयोगले कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहने गरी मतदातालाई तोकिएबमोजिम मतपत्रमा मतदानको व्यवस्था गर्न सक्ने छ ।’
यस्तै, आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा दुईपटक समानुपातिक सांसद बनेको व्यक्ति समानुपातिक निर्वाचनको उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार आयोगको सोमबार बसेको बैठकले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौंदामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुई पटक सांसद भइसकेको व्यक्ति फेरि समानुपातिकमै उम्मेदवार हुन नसक्ने उल्लेख भएको छ ।
यस्तै, निर्वाचन आयोगले चुनाव हुने दिन कानुनमै तोक्नुपर्ने बताएको छ । निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा समावेश गनुपर्ने विषयहरुबारे निर्णय गरेको हो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाका अनुसार निर्वाचन हुने दिन र निर्वाचन प्रचार प्रसारको अवधि विधेयकमै किटान गर्नुपर्ने आयोगको निर्णय छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मतदाता नामावली संकलन गर्ने र कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा विदेशबाटै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने समेत आयोगले निर्णय गरेको हो ।
