काठमाडौं, ३ पुस ।
नेपाल प्रहरीको ऐनको मस्यौदामा लोक सेवा आयोगले सहमति दिएको छ । केही फरक रायसहित आयोगले सहमति दिएको हो ।
प्रहरीको बढुवासम्बन्धी प्रावधान ऐनमै राख्न आयोगले राय दिएको छ । यस्तो प्रावधान नियमावलीमा राख्दा सरकारको हस्तक्षेपको सम्भावना हुने भन्दै आयोगले ऐनमै राख्नुपर्नेमा जोड दिएको हो । गृह मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगको राय लिएर मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।
हाल प्रहरीको बढुवासम्बन्धी प्रावधानहरू प्रहरी नियमावलीमा राखिएको छ । प्रहरी नियमावली मन्त्रिपरिषद्ले संशोधन गर्न सक्छ भने ऐन संसद्बाट मात्र । ऐनमै प्रस्ट व्यवस्था गरिए प्रहरी बढुवामा सरकारको हस्तक्षेपको सम्भावना कम हुने भन्दै आयोगले यस्तो राय दिएको हो । लोकसेवाको रायका विषयमा गृह मन्त्रालयले छलफल अघि बढाएको छ ।
प्रहरीको नयाँ ऐनमा प्रहरीको बढुवासम्बन्धी प्रावधान पनि हेरफेर गर्न लागिएको छ । विभूषणबापतको नम्बर हटाइएको छ । बढुवामा विभूषणको नम्बर राख्दा विकृति बढेको भन्दै गृह मन्त्रालयले बढुवासम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन गर्न लागेको हो । हाल विभूषण पाएका प्रहरीले बढुवा मूल्यांकनमा थप दुई नम्बर पाउँछन् । बढुवाकै लागि विभूषण लिन शक्ति केन्द्रबाट दबाब दिने विकृति देखिएपछि बढुवामा यस्तो प्रावधान हटाउन लागिएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
प्रहरी बढुवामा एक सय पूर्णांकमा मूल्यांकन हुन्छ । जसमा धेरै नम्बर ल्याउनेहरूको बढुवा सिफारिस हुन्छ । एक सयमध्ये ४० नम्बर कार्यसम्पादन मूल्यांकन र २० ज्येष्ठताका आधारमा तय हुन्छ । भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवका आधारमा ८, शैक्षिक योग्यताबापत १०, तालिमबापत ७.५, चुनौतीपूर्ण तथा विशेष जिम्मेवारीबापत ५, बढुवा समितिले दिने ७.५ तथा विभूषणबापत दुई नम्बर दिइन्छ ।
सबैतिरको रायबारे छलफल गरी ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिने गृह मन्त्रालयका सहसचिव पुष्कर सापकोटाले बताए ।
