काठमाडौं । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी पद जोगाउन शक्ति केन्द्रको शरणमा परेका छन् ।
कार्यक्षमता र अनुशासनमा प्रश्न उठाउँदै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले स्पष्टीकरण सोधेसँगै पद धरापमा परेपछि अधिकारी पद जोगाउन पैसा बोकेर शक्तिकेन्द्र धाइरहेका हुन् ।
यसअघि मन्त्री किरातीले महानिर्देशक अधिकारीलाई ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । तर, अधिकारीले मन्त्रीलाई जवाफ दिन आवश्यक नरहेको भन्दै जवाफ नदिएपछि मन्त्री किरातीले आज पुनः ‘के कति कारणले जवाफ नदिएको हो ?’ भन्दै अर्को स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।
मन्त्री किरातीलाई स्पष्टीकरण नदिएका अधिकारी भने पैसाको बलमा पद जोगाउन शक्ति केन्द्र धाउन व्यस्त रहेका छन् ।
स्रोतका अनुसार यसबिचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग पनि अधिकारीले भेटेका छन् । उनी प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई आर्थिक प्रभावमा पारेर पद जोगाउने खेलमा लागेको बुझिएको छ ।
स्रोतले भन्यो– ‘अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई पैसा बुझाइसकेका छन् । सचिवालयका कुनै एक सदस्यले ठूलै रकम लिएको पनि बुझिएको छ । यदि, प्रधानमन्त्रीले सचिवालयकै कुरा सुने भने अधिकारीको पद थमौति हुने सम्भावना धेरै छ ।’
तत्कालीन पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेलाई ठूलो रकम बुझाएर महानिर्देशक बनेका अधिकारी अहिले पनि आलेलाई नै लिएर हिँडिरहेका छन् । यसबिचमा आले र अधिकारीले संयुक्त रूपमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका पत्नी आरजु देउवालाई समेत भेटिसकेका छन् ।
स्रोतका अनुसार यसअघि पनि आरजुसँगको सेटिङमै काम गरिरहेका अधिकारीले यस पटक पनि आरजुलाई ठूलै रकम बुझाइसकेका छन् । अधिकारीको आर्थिक प्रभावमा परेर आरजुले पनि पति देउवामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिन सक्ने बुझिएको छ ।
मन्त्री किरातीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) विभाजन गर्ने नीति लिएपछि अधिकारी मन्त्री किरातीको विरुद्धमा लागेका हुन् । क्यान विभाजन हुँदा आफू कमजोर हुने बुझाइका साथ अधिकारी क्यान विभाजन गर्न नदिने खेलमा लागेका हुन् ।
क्यान विभाजन नभएको खण्डमा नेपाली उड्डयनलाई ‘इयु’ले कालोसूचीबाट हटाउने सम्भावना छैन । त्यसैले मन्त्री किरातीले क्यानलाई नियामक र सेवा प्रदायकको रूपमा विभाजन गर्ने नीति लिएका हुन् ।
नेपाली उडानलाई कालोसूचीबाट हटाउन पर्यटन मन्त्री किरातीकै प्रस्तावमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सरकारले क्यान विभाजन गर्ने नीति लिएको छ । सरकारले क्यान विभाजन गर्ने भएपछि अधिकारी मन्त्रीविरुद्ध लागेका हुन् ।
अघिल्लो संसदमा क्यान विभाजनसम्बन्धी विधेयक पुगेको थियो । तर, अधिकारीले पैसाकै बलमा विधेयक फिर्ता गराएका थिए । यस पटक पनि विभाजनको नीति आएपछि अधिकारी आत्तिएका हुन् ।
अधिकारी केही समय अगाडि मन्त्री किरातीलाई हटाउन पैसा बोकेर हिँडेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले किरातीलाई मन्त्रीबाट हटाउन अस्वीकार गरेपछि चुपचाप बसेका अधिकारी यतिखेर अन्तिम प्रयासमा जुटेका छन् ।
