काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री डा.वेदुराम भुषालले मल खरिद प्रक्रियालाई सहज बनाउन खरिद ऐन र नियमावली संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिएका छन् । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा मन्त्री भुषालले विधमान ऐनले खरिद प्रक्रिया र समय धेरै लाग्ने देखिएकाले खरिद ऐन र नियमावली संशोधन गर्न लागिएको बताएका हुन् ।
खरिद ऐन र नियमावली संशोधन भएर ४५ दिन लाग्ने खरिद प्रक्रिया १५ दिनमा नै टुङ्गिने उनले बताए । मल आयातलाई नियमित गर्न जीटुजीमार्फत जानुपर्ने र बजेटको अग्रिम सुनिश्चितता हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरे । रासायनिक मलमा मात्रै निर्भर नभई प्राङ्गारिक र जैविक मललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए । मन्त्री भुषालले यो बर्ष रसायनिक मलको मूल्य घटेका कारण अघिल्लो बर्ष भन्दा धेरै मल आयात गरिने जानकारी दिए ।
त्यस्तै बैठकमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । लगानीकर्तालाई समेत कारखाना स्थापना गर्नका लागि अहिलेको माग र प्रयोगको अवस्था लगाएतका बारेमा अध्ययन गर्न अझै दुई बर्ष लाग्ने उनको भनाइ छ ।
बैठकमा समिति सदस्यहरुले मलको माग र आयातलाई व्यवस्थीत गर्नका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका थिए । समिति सदस्य बिष्णु पौडेलले मल आयातलाई सहज गर्न आवश्यक परे ऐन कानून संशोधन गर्न तयार हुनुपर्ने बताए । उनले आगामी बर्षका लागि आवश्यक मल आयातका लागि यहि बर्षदेखि नै तयारी गर्नुपर्ने जिकिर गरे ।
त्यस्तै समिति सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मलका लागि बजेट कमी हुन नदिने प्रतिवद्धता आइसकेको अवस्थामा कृषि उत्पादनलाई बृद्धि गर्न समयमा नै मल आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । कृषिजन्य बस्तुको आयातलाई न्यूनिकरण गर्दै उत्पादनलाई बढाउने गरि नीति नियम बनाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।
बैठकमा समितिका ज्येष्ठ सदस्य विनोद कुमार चौधरीले कृषकलाई आवश्यक पर्ने मलको तत्काल सहज र प्रयाप्त उपलव्धता सुनिश्चित गर्न र सो समस्याको दिर्घकालिन समाधानका आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गर्न सुझाव दिए ।
