काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा भ्रष्टाचार प्रकरणमा प्रहरी जाहेरीका आधारमा केही व्यक्ति पक्राउ परेपछि सत्ता घटक इतर दलका नेता र तिनका कार्यकर्ताले मौका छोपेर प्रायोजित रुपमा सत्ताधारी दलका नेताहरूको नाम बदनाम गरेका छन् ।
आफु ‘पानीमाथिको ओभानो’ देखिन सामाजिक सञ्जालमा समेत विना आधार हिलोछ्याप्ने साइबर स्यालको संख्या कमी छैन ।सत्ता विरोधीहरूले विशेषगरी ललिता निवास प्ररकणमा जोडेर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईलाई बदनाम गर्न तारो बनाएको देखिन्छ । तर, तथ्यले भने उक्त आरोप मिथ्या साबित गरिदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतकै आदेशबाट आरोप निराधार प्रमाणित भएको छ । सर्वोच्चको आदेश अनदेखा गर्दै जानाजान् झुट बोलेको उक्त आदेशले स्वयम् पुष्टि गरेको छ । तैपनि राजनीतिक रोटी सेक्न विरोधीहरुले मनगढन्ते कथा बुनेर घृणास्पद दुष्प्रचारको खेती चलाइरहेका छन् ।
ललित निवास जग्गा प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानविन प्रतिवेदनले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र डा.भट्टराईलाई पहिल्यै निर्दोष सावित गरिसकेको छ ।
घटना विवरणअनुसार प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू नेपाल र भट्टराईलाई छानबिन गरी मुद्दा चलाउन माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा २०७६ माघ २९ गते सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । उक्त रिटमा पनि सर्वोच्चको आदेशबाटै नेताद्वयको छानबिनको बाटो बन्द भइसकेको छ ।
उक्त रिटमा अख्तियार, माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई विपक्षी बनाएर छानबिनको माग थियो ।
एक वर्ष अघि नै नेपाल र भट्टराईका बिषयमा कारण देखाउ आदेशसमेत नगरेको अवस्था छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा.आन्दनमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले शुरुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग प्रमाण बुझ्ने आदेश दिएको थियो ।
आदेश वमोजिम अख्तियारले निर्णय फाइल पेश गरेपछि सर्वोच्चले प्रमाण केलाएर मिहिन ढंगले अध्ययन गरेको थियो । अख्तियारले पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र अरु तीनजना तत्कालीन मन्त्रीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले नेपाल र भट्टराईलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याइनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका हुन् । जतिबेला अख्तियारले एक सय ७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको थियो ।
तर, पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईको हकमा मुद्दा चलाउने आधार, कारण र प्रमाण नरहेको भन्दै ‘क्लिन चिट’ दिएको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषदका सबै निर्णय नीतिगत हुन नसक्ने दाबीसहित न्यौपानेले रिट दिएका थिए ।
नेताद्वयलाई पनि छानकिन र कारवाही हुनुपर्ने माग उनको थियो । तर, सर्वोच्चले उक्त रिटमा विपक्षी बनाइएका अख्तियार, मन्त्रिपरिषद, सिआइबीसहित अरु निकायसँग लिखित कारण माग ग¥यो । नेपाल र भट्टराईको हकमा कारण देखाउ आदेशसम्म पनि भएन ।
यसरी अदालतले प्रथम दृष्टिमै निर्दोष देखेर उनीहरूका नाममा कारण देखाउ आदेशसम्म नगरेको अवस्था छ । सर्वोच्चबाटै अख्तियार, सिआइबीलगायत निकायबाट एक वर्ष पहिल्यै छानबिनको ढोका बन्द भइसकेको हो ।
रिटमा विपक्षी बनाइएका व्यक्ति वा निकायलाई कारण देखाउ आदेश पनि नहुनु भनेको प्ररम्भमै निर्दोष प्रमाणित गरेको संविधान र कानुनका जानकारको भनाइ छ । नेपाल र भट्टराईसँग लिखित जवाफ पनि माग नभएको अवस्थामा रिटको औचित्यसमेत सकिएको छ ।
अन्तिम फैसला हुँदा नीतिगत निर्णयका बिषयमा सर्वोच्च न्यायलयबाट भविष्यलाई मार्गदर्शन हुन सक्ने भए पनि अख्तियार र सिआइबीले बयानमा डाकेर छानबिन गर्ने अबवस्था मेटिएको विज्ञ कानुन व्यवसायीको तर्क छ । यसरी कुनै कानुनी ‘ग्राउण्ड’ नै नभएको अवस्थामा विरोधीहरूले राजनीतिक तुस साँध्ने कुण्ठाग्रस्त मानसिकताले भ्रम छर्न लागिपरेको देखिएको छ ।
यसैबीच पूर्वप्रधानमन्त्री डा.भट्टराईले आइतवार सामाजिक सञ्जालमार्फत ललिता निवास प्रकरणमा आफु वा आफुनिकट कुनै व्यक्तिको स्वार्थ नजोडिएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले निश्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा छानबिनको मागसमेत गरेका छन् ।
राज्यको सम्पत्ति निजी लाभको निम्ति दोहन गर्ने र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति भयंकर रूपले झाँगिएको भन्दै ललिता निवासलगायत सबै भ्रष्टाचार काण्डहरूको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने उनको माग छ ।
भट्टराईले दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीका लागि आफुले संसद् र बाहिर पनि निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको पनि बताएका छन् । भट्टराईले लेखेका छन्, ‘त्यसमा म आजीवन प्रतिबद्ध रहनेछु । बरु यो र यस्ता प्रकरणको छिटो टुंगो लागोस् ताकि, आम जनतालाई गुड र गोबर छुट्याउन सहज होस् : अनि कसैले आफ्नो दाग छोप्न अरूमाथि हिलो छ्याप्न नपाओस् !’
