काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा भारतीय कम्पनी जीएमआरको म्याद थप गर्ने सरकारको निर्णयलाई मान्यता दिने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई त्रुटिपूर्ण भन्दै विरोध गरेको छ ।
९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा ९ वर्षअघि भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर)ले पाएको थियो । तर, समयमा लगानी जुटाउन नसक्दा सरकारले २०७९ असार ३१ गते पुनः २ वर्षका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार निर्णय वैधानिक रहेको फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चको उक्त फैसलालाई लिएर राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी गर्दै विरोध जनाएको हो ।
जनमोर्चाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लगानी जुटाउनका लागि जीएमआरलाई पटक–पटक म्याद थप्ने सरकारको निर्णय र त्यसलाई वैधानिकता दिने सर्वोच्चले हालै गरेको फैसलाको हाम्रो दलले विरोध गर्दछ । उक्त दुइटै कार्य स्वयं जीएमआर कम्पनी र नेपाल सरकारका बीच भएको सम्झौताका विरुद्ध रहेको छ ।’
उक्त निर्णय र फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकाले जीएमआरसँग गरिएको सम्झौता तत्काल खारेज गर्न जनमोर्चाले माग गरेको छ ।
