काठमाडौं । ललिता निवास प्रकरणमा व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ पक्राउबारे निजी क्षेत्रका तीन छाता संगठनले आपत्ति जनाएको छ ।
उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल नेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै कोही पनि व्यवसायीलाई दोषी ठहर नहुँदै लगेर थुन्ने कामप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।
भाटभटेनी सुपरमार्केटका अध्यक्ष गुरुङसहित विभिन्न व्यवसायीलाई दोषी ठहर नहुँदै लगेर थुनिएको घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै तीन छाता संगठनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कानुन विपरीत काम गरेको प्रमाणित भएमा जो कोही पनि कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ र कारवाही गरिनुपर्छ । तर कुनै पनि विषयमा आरोप लाग्दैमा उद्यमी व्यवसायीलाई अमर्यादित व्यवहार गर्ने, थुन्ने जस्ता कार्य गर्नुहुँदैन ।’
त्यस्तै, मुलुकको अथर्तन्त्रमा ८१ प्रतिशत हिस्सा रहेको निजी क्षेत्र अहिले समस्यामा रहँदा प्रमाणित हुन नसकेको प्रकरणमा व्यवसयाीलाई पक्राउ गर्दा निजी क्षेत्र कमजोर भएको समेत बताएका छन् । अहिले बजारमा न्यून मागका कारण लगानी विस्तार हुन नसक्दा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन अपेक्षितभन्दा ६ प्रतिशत बिन्दु कम भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । राजस्व संकलन गत वर्षभन्दा १३ प्रतिशतले घटेको उल्लेख छ । १० महिनायता मूल्य वृद्धिदर ७ प्रतिशतमाथि छ ।
देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख संवाहक रहेका उद्यमी व्यवसायीमाथि पछिल्लो समयमा भइरहेको धरपकडले पनि लगानी थप निरुत्साहित हुन सक्ने देखिएको उनीहरुको भनाई छ ।
निजीक्षेत्रले अदालतले दोषी ठहर नगर्दै कुनै पनि व्यवसायीलाई थुन्ने जस्ता कार्यबाट त्रसित हुनु परेको जनाएको छ । कुनै पनि विषयमा आरोप लागेपछि व्यवसायीलाई थुनिहाल्ने नभएर राज्यले व्यवसायीका कुरा सुनिदिनुपर्ने उनीहरुको जोड छ ।
‘राज्यको यस्तो प्रवृत्तिले उद्यमी व्यवसायीको मनोबल कमजोर भई हतोत्साही हुने तथा मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा रहेका बेला साना ठूला व्यवसायी एवम् उद्यमीप्रतिको यस्तो व्यवहारले नकारात्मक असर पर्ने भएकाले आवश्यक परे अग्रिम जमानत लिने र आरोप प्रमाणित भएपछि मात्रै कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन निजी क्षेत्र हार्दिक आग्रह गर्दछ’, उनीहरुले भनेका छन् ।
