काठमाडौं । ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट परेको छ । रिटमा विनासर्त रिहा गर्न माग गरिएको छ ।
राउतका भाइ तिलकबहादुर खड्काले बुधबार पेश गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि बिहीबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने भएको छ । राज्यका निकायहरुले कुनैपनि व्यक्तिलाई गैरकानुनीरुपमा थुनामा राखेमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमार्फत कानुनी उपचार खोज्न पाइने व्यवस्था छ ।
केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीर्आबी)ले राउतलाई पक्राउ गरेपछि दिएको पूर्जीमा थुनामा राख्नुको आधार र कारण नखुलाइएको तर हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट अनुमति लिने क्रममा सरकारी वकिलले ‘मन्त्रिपरिषदमा झुटो र किर्ते समेतको व्यहोरा प्रस्ताव पेश गरी मन्त्रिपरिषदलाई भ्रममा पारी मन्त्रिपरिषदको निर्णय र हाल बहाल रहेको कानुनको दुरुपयोग र अपव्याख्या गरेकाले अनुसधान गर्नुपरेको’ उल्लेख गरिएको रिटमा जनाइएको छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता अनुसार व्यक्तिलाई थुनामा राख्दा अनुसन्धान अधिकृतले त्यसको आधार र कारण खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ । तर सचिव राउतको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा आधार र कारणबिना नै जिल्ला अदालतले आफूलाई थुनामा राख्न अनुमति दिएको दाबी गरिएको छ ।
साथै, रिटमा सचिव राउतलाई दिएको थुनुवा पुर्जी र जिल्ला अदालतले थुनामा राख्न दिएको अनुमति समेत बदर हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
