Logo
Logo

विदेशी टेलिभिजन च्यानल नेपालमा बन्द हुने


5.5k
Shares

काठमाडौं । नेपालमा प्रसारण भइरहेको सबै सशुल्क विदेशी टेलिभिजन च्यानल सोमबारबाट बन्द हुने भएका छन् । संचार मन्त्रालयले गएको चैतमा ‘आला कार्ट’ मूल्य प्रणाली लागू गर्दै शुल्क निर्धारण गरेको थियो ।

आला कार्ट भन्नाले ‘पे टेलिभिजन’ सेवा अर्थात नेपाली उपभोक्ताहरुले आफूलाई मनपर्ने च्यानलको मात्रै शुल्क तिरेर हेर्न पाउँछन् भन्ने हो ।

अहिले एकमुस्ट प्याकेजको पैसा तिर्दा सबै च्यानल आउने गर्छन् । च्यानल छनोट गर्ने अधिकार उपभोक्तामा थिएन । आला कार्ट लागु भएपछि भने आफूले रोजेको च्यानलको मात्रै शुल्क तिरेर हेर्न पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको थियो ।

गत चैत १५ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट संचार मन्त्रालयले टेलिभिजन च्यानहरुको सिग्नल वितरण गर्न अनुमति पाएका सेवा प्रदायकहरुले उपभोक्ताबाट लिन पाउने शुल्क निर्धारण गरेको थियो ।

सरकारले आला कार्ट शुल्क र बुके उपलब्ध गराउन नेपालका सबै अपरेटर र विदेशी टेलिभिजन च्यानल तथा विदेशी च्यानलको डाउनलिंक अनुमति प्राप्त संस्थाहरु (वितरक)लाई वैशाख १७ गते पहिलोपटक जानकारी गराएको थियो ।

त्यसपछि वैशाख ३१ गते ताकेता गरिएको संचार मन्त्रालय मातहतको सूचना तथा प्रसारण विभागले जनाएको छ । असार १७ गते नेपालका सबै विदेशी सिग्नल वितरक र अपरेटरहरुलाई पुनः पत्राचार गर्दै साउन १ गतेबाट आलाकार्ट शुल्क प्रणाली पूर्णरुपमा लागु हुने जानकारी गराउँदै असार २८ गतेभित्र सशुल्क विदेशी च्यानलहरुको शुल्क र बुके विभागमा उपलब्ध गराउन भनेको थियो । तर, उक्त समयसम्म पनि कुनै पनि शुल्क र बुके विभागमा प्राप्त नभएको जनाएको छ ।

जसका कारण सोमबारदेखि नेपालमा प्रसारण भइरहेका सबै सशुल्क टेलिभिजन च्यानल रोकिने भएका हुन् । संचार मन्त्रालयका अनुसार न्यूनतम (बेसिक प्याकेज) शुल्क बापत मासिक करसहित २५० रुपैयाँ मात्रै लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ । यो प्याकेजमा प्रसारण संस्थाले नेपाली तथा विदेशी ‘फ्रि टु एयर’ अर्थात निस्शुल्क हेर्न पाउने च्यानलहरु देखाउनु पर्नेछ ।

मन्त्रालयका अनुसार यस्ता च्यानलहरु सूचनामूलक, समाचारमूलक, शिक्षाप्रद, मनोरञ्जनात्मक, खेलकुद लगायतका विषयवस्तु समावेश हुनुपर्ने छ ।

च्यानल अपरेटरहरुले सशुल्क च्यानलहरु प्रसारण गरेबापत अलग अलग वा बुकेको आधारमा मात्रै उपभोक्ताबाट शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । प्रत्येक बुके च्यानलको अधिकतम मूल्य सरकारले करसहित ४० रुपैयाँ तोकेको छ । करसहित ४० रुपैयाँभन्दा बढी लिन सरकारले रोक लगाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्