खोटाङका सिडिओविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

काठमाडौं । खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रुपमा कार्यरत सहसचिव भोजराज खतिवडाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

ओखलढुंंगाको सिद्धिचरण गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा कार्यरत रहँदा बिद्युतीकरणमा सम्बन्धि काममा नक्कली प्रतिवेदन पेश गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो ।

मुद्दा दायरसँगै उनी निलम्बनमा परेका छन् । सहसचिव खतिवडा गत महिना मात्र सिराहाबाट खोटाङको सिडिओ भएका थिए ।

सिडिओ खतिवडासहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

टंगाल, काठमाडौं

मिति: २०८०।०४।०७  गते ।

प्रेस विज्ञप्ति

विषय: आरोपपत्र दायर गरिएको ।

जिल्ला ओखलढुङ्गा, सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नं. १० मा विद्युत पोल तार र ट्रान्समिटर खरिद योजनामा मिलोमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी निवेदनको सम्वन्धमा अनुसन्धान हुँदा सिद्धिचरण नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज खतिवडा, वडा नं. 10 का तत्कालीन वडा अध्यक्ष दामोदर धमला, तत्कालीन इन्जिनियर अमृत कुमार दाहाल र तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाई प्राविधिक दिल कुमार बुढाथोकीले आ.व. 2075/076 मा सिद्धिचरण नगरपालिकाको वडा नं. १० मा विद्युतीकरणको कार्यको लागि लागत अनुमान स्वीकृत गरी नगरपालिका र उपभोक्ता समितिको जनसहभागिताबाट समेत व्यहोर्ने गरी केन्द्रीय विद्युतका लागि तार, पोल ट्रान्सफर्मर खरिद एवं निर्माण आयोजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष डिक कुमार धमला र सिद्धिचरण नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज खतिवडाबिच सम्झौता भएकोमा उक्त योजनामा नेपाल विद्युत प्राधिकरण ओखलढुङ्गावाट निशुल्क प्राप्त तथा खरिद नै नगरिएको सामाग्रीहरु वईजल एसीएसआर कन्डक्टर, स्टिल ग्यालभनाईज पोल, स्याकल इन्सुलेटर डि आइरन सेट, पिन ईनसुलेटर स्पिन्नडल सामानहरु लिई सोही सामाग्रीलाई नमामी सप्लायर्स लहानको भ्याट बिल आयोजना सुरु हुनुभन्दा अघिको मिति राखी खरिद गरेको भनी फर्जी बिल बनाई बनाउन लगाई सोही बिल सिद्धिचरण नगरपालिकामा भुक्तानीको लागि सिफारिस तथा पेश गरी गर्न लगाई सोही बिल वमोजिमको नापी किताव, उपभोक्तासम्वन्धी विल र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा लेखी लेखाई गलत प्रतिवेदनसमेत तयार गरी गराई भुक्तानी नै गर्न नमिल्ने रु.4,77,899।60 भुक्तानी दिई दिन लगाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) वमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएको हुँदा निजहरु भोजराज खतिवडा, अमृत कुमार दाहाल, दिल कुमार बुढाथोकी र दामोदर धमलालाई बढी भुक्तानी दिई दिन लगाएको रु.४,७७,८९९।६० (चार लाख सतहत्तर हजार आठ सय उनान्सय रुपैयाँ पैसा साठी) बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिमको सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन एवं निजहरु भोजराज खतिवडा, अमृत कुमार दाहाल, दिल कुमार बुढाथोकी र दामोदर धमलाले पोल तथा विद्युतीय सामाग्रीहरु खरिद नै नभएको अवस्थामा खरिद भएको भनी भुक्तानीको लागि सिफारिस तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी गराई गलत प्रतिवेदन दिने कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा १९(२) बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा निजहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा १९(२) बमोजिम कैद र जरिवाना हुनसमेत मागदाबी लिइएको छ।

उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष डिक कुमार धमला, सचिव दिपक प्रसाद धमला तथा कोषाध्यक्ष गोठी माया मगरले उक्त आयोजनामा फर्जी बिल बनाई बनाउन लगाई सोही बिल सिद्धिचरण नगरपालिकामा भुक्तानीको लागि सिफारिस तथा पेश गरी गर्न लगाई सोही बिल वमोजिमको नापी किताव, उपभोक्तासम्वन्धी विल र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा लेखी लेखाई गलत प्रतिवेदनसमेत तयार गरी गराई भुक्तानी नै लिन नमिल्ने रु.4,77,899।60  भुक्तानी लिई लिन लगाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा ८ को उपदफा (4) वमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएको हुँदा निजहरु डिक कुमार धमला, दिपक प्रसाद धमला र गोठी माया मगरलाई रु.४,७७,८९९।६० (चार लाख सतहत्तर हजार आठ सय उनान्सय रुपैयाँ पैसा साठी) बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (4) बमोजिमको सजाय गरी बिगोसमेत जफत हुन मागदाबी लिइएको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका, ओखलढुंगा वितरण केन्द्रका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख संजीव साह, भण्डार प्रमुख वीर बहादुर राई र नमामी सप्लायर्सका प्रोपराइटर संजीव कुमार यादवको हकमा प्रतिवादी संजिव कुमार यादवले खरिद नै नगरिएको सामाग्रीहरु आयोजना सुरु हुनुभन्दा अघिको मिति राखी बिलमार्फत खरिद गरेको भनी फर्जी बिजक बनाई दिएको, प्रतिवादीहरु संजिव साह र वीर वहादुर राईले उपभोक्ता समितिको निर्णय, सिद्धिचरण नगरपालिकासँग उपभोक्ता समितिबिच भएको सम्झौताको कागजात र निर्णय समावेश नगरेको, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण विनियमावली, २०७१ को विनियम १३ मा सम्बन्धित  स्थानीय तहको प्रतिनिधि समेत रहने गरी स्थानीय समिति गठन गरी विद्युतीकरणको कार्य गर्नुपर्नेमा उक्त विनियम विपरीत उपभोक्ता समितिलाई बदनियतपूर्वक सामान सोझै उपलब्ध गराई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लेजरमा खर्च जनाएको एवं सामान उपलब्ध गराएबापत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई समेत कुनै पत्राचार नगरी निजहरु संजिव कुमार यादव, वीर वहादुर राई र संजिव साहसमेतले मुख्य कसुरदारहरु भोजराज खतिवडा, अमृत कुमार दाहाल, दिल कुमार बुढाथोकी, डिक कुमार धमला, गोठी माया मगर, दिपक प्रसाद धमला र दामोदर धमलालाई झुठा बिल पेश गरी गर्न लगाई बढी भुक्तानी लिन दिन सहयोग गरी फर्जि विल तथा अन्य सुविधा दिने लिने प्रकृतिको मतियारको कसुर जन्य कार्य गरेको देखिँदा निजहरु संजिव कुमार यादव, वीर वहादुर राई र संजिव साहलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा 22 वमोजिमको कसुरमा मुख्य कसुरदारहरुलाई हुने सजायलाई आधार मानी निजहरु संजिव कुमार यादव, वीर वहादुर राई र संजिव साहसमेतलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 22 को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश वमोजिम मुख्य प्रतिवादीहरुलाई हुने सजाय वरावर सजाय गरी बिगोसमेत असुल उपर हुन मागदाबी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरिएको छ।