काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले आज बुधबार अन्तिम सुनुवाइ गर्दैछ ।न्यायाधीहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले सम्मवतः आज नै फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ ।
प्रदेश सभाका सभामुख बाबुराम गौतम समेतको हस्ताक्षर संलग्न गरी नेपाली कांग्रेसका नेता उद्धव थापाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सभामुखको समेत सहभागितामा सरकार गठन गरिनु संविधान विपरीत भएको दाबी गर्दै रिटमा सरकार गठनको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।
रिटमा पूर्ण इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको दिन मंगलबार निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायी, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका तर्फबाट सरकारी वकिल र कोशीका मुख्यमन्त्री थापाका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । बुधबार रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस गर्दैछन् ।
मंगलबार बहसका क्रममा निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले कोशी प्रदेश सरकार गठनको प्रस्तावदेखि सभामुखले हस्ताक्षर गर्ने निर्णयसम्मलाई कानुनी चुनौती दिँदै अवैधानिक भएको दाबी पेस गरेका छन् ।
सरकार गठनको निर्णयको प्रतिरक्षामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका तर्फबाट सरकारी सरकारी वकिल र मुख्यमन्त्री थापाका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । सरकारी वकिल र मुख्यमन्त्री थापाका कानुन व्यवसायीले सभामुख पनि प्रदेश सभाको सदस्य भएकाले हस्ताक्षर गर्न मिल्ने दाबी गरेका थिए ।
बुधबार सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीको जवाफी बहस सुन्नेछ । जवाफी बहसपछि सर्वोच्चले कोशी प्रदेश सरकार गठनको विवादमा निर्णय सुनाउनेछ । सर्वोच्चले सरकार गठनको प्रक्रिया बदर हुने फैसला सुनाएमा हाल रहेको गठबन्धनको सरकार ढल्ने छ । र मुख्यमन्त्री थापाले पद गुमाउने छन् ।
सर्वोच्चले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय बदर गरेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेछ । उपधारा (३) मा प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री गर्ने व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । तर, उपधारा (२) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया बदर भएमा भने स्वतः उपधारा (३) अनुसारको पक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।
जसअनुसार प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी (४०) सदस्य रहेको एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनेछ । यद्यपि सर्वोच्चले सरकार गठनको पहिलेको प्रक्रिया र अब अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाबारे पनि व्याख्या गर्नसक्छ ।
सर्वोच्चले वर्तमान सरकार गठनको प्रक्रियालाई सदर गरेमा भने मुख्यमन्त्रीमा थापा नै कायम रहनेछन् । त्यसपछि उनले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । कोशी प्रदेश सरकार गठनको निर्णयविरुद्ध कार्कीले असार २२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमा प्रारम्मिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको असार २७ गतेको इजलासले लिखित जवाफ पेस गर्न भन्दै देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीश मल्लको इजलासले दीर्घकालीन निर्णय तथा कामकाज नगर्न भन्दै कोशी प्रदेश सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश पनि जारी गरेको थियो।
मल्लको इजसाले साउन ४ गते (आइतबार)का लागि मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइको दिन समेत तोकेको थियो। साउन ४ गते हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा पेसी परेपछि सुनुवाइ स्थगित भएको थियो। त्यसपछि साउन ५ गते (सोमबार) उक्त रिटको पेसी न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा परेको थियो। माथेमा र श्रेष्ठको इजसाले पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ हुने आदेश गरेपछि मंगलबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको हो।
