काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले राजदूत पदमा ५० प्रतिशत नघट्नेगरी परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीलाई नियुक्त गर्नुपर्ने निर्देशिकाको प्रावधान अनुसार नै राजदूत सिफारिस गरेको स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
संसदीय सुनुवाइ समितिको आज (बुधबार) को बैठकमा राजदूत सिफारिस समावेशी नभएको भन्दै प्रश्न उठेका बेला परराष्ट्रमन्त्री साउदले नियुक्तिको प्रक्रियाबारे जानकारी गराएका हुन् ।
सिमितिको बुधबारको बैठक राजदूतको सिफारिसबारे छलफल गर्न परराष्ट्रमन्त्री साउदलाई बोलाएको थियो । ‘राजदूत नियुक्ति गर्दा कुल राजदूत पदको ५० प्रतिशत नघट्ने गरी नेपाल परराष्ट्र सेवाका राजपवाहित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणिका बहालवाला अधिकृतमध्येबाट मन्त्रालयको सिफारिसलाई ध्यानमा राखि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्ने छ भन्ने प्रावधान रहेको छ’ मन्त्री साउदले भने, ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाको दफा ३ को उपदफा (च) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था अनुसार कूल राजदूत पदको ५० प्रतिशत संख्याभित्रको पदहरुमा नियुक्ति परराष्ट्र सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरुलाई वरिष्ठताको आधारमा राजदूत नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारले सिफारिस गरेको हो।’
सरकारले दुई साताअघि न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपाल नियोगमा आवासीय प्रतिनिधिमा लोकबहादुर थापा, जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगका आवासीय प्रतिनिधि रामप्रसाद सुवेदी, संयुक्त अरब इमिरेट्सको राजदूतमा तेजबहादुर क्षेत्री, कुवेतको राजदूतमा घनश्याम लम्साल, थाइल्यान्डको राजदूतमा धनबहादुर ओली र फ्रान्सको राजदूतमा सुधीर भट्टराईको नाम सिफारिस गरेको छ ।
संविधानको धारा ४२ मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने उल्लेख गरिए पनि राजदूत सिफारिस त्यस अनुसार नभएको भन्दै सुनुवाइ समितिले छलफलको लागि परराष्ट्रमन्त्री साउदलाई बोलाएको थियाे।
