काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गत साउन २१ गते बालुवाटास्थित ललिता निवास अनियमितता प्रकरणमा गरेको एउटा फैसलाको विषयलाई राजनीतिकरण गर्दै अपव्याख्या भएको छ ।
ललिता निवास प्रकरणमा थुनिएका मालपोतका पूर्व कर्मचारी योगराज पौडेलले सिआइवीविरुद्ध दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमा प्रहरीले ठगी र किर्ते जालसाजीमा छानविन गर्न पाउने भन्दै सर्वोच्च अदालतबाट साउन २१ गते फैसला भएको थियो ।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको इजलासबाट यो फैसला भएको हो । यसैलाई लिएर आफू अनुकुल व्याख्या भइरहेको छ । कर्मचारी पौडेललाई छाड्ने कि नछाड्ने भन्ने सन्दर्भको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट क्षेत्रबाट उक्त फैसला आएको थियो ।
तर कतिपय कानुन व्यवसायीहरूले नै यही फैसलाका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको भन्दै दुष्प्रचार गर्दै आएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा समेत नेताको तेजोबध गर्ने शृङ्खला चलिरहेको छ ।
स्वतन्त्र कानुनविद् एवम् संविधानका जानकारले सर्वोच्चबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणका क्षेत्रबाट भएको आदेशले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, नेता नेपाल र भट्टराईलाई असर नपर्ने जिकिर गर्छन् । पछिल्लो सर्वोच्चको फैसला नेपाल र भट्टराईको हकमा बाध्यात्मक नहरेको उनीहरूको दाबी छ ।
ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयका आधारमा छानविन गर्नुपर्ने मागसहित वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा दायर गरेको अघिल्लो रिटमा अहिलेसम्म फैसला भएको छैन । २०७६ साल माघ २९ गते न्यौपानेले दायर उक्त रिट सर्वोच्चमै विचाराधीन छ ।
फैसला हुन बाँकी उक्त रिटमा सरकार र अख्तियारलाई विपक्षी बनाइए पनि नेताद्वय नेपाल र भट्टराईलाई विपक्षी बनाइएको छैन । यद्यपि यो रिटमा समेत बृहद् व्याख्या हुनै बाँकी छ । अहिले नेपाल र भट्टराईसँग कुनै तादाम्यता नरहेको फरक रिटका सन्दर्भमा सर्वोच्चबाट आएको टिप्पणीलाई बंग्याउने र जबर्जस्त तान्ने काम भइरहेको छ ।
‘ललिता निवास प्रकरणमा साउन २१ गतेको फैसलाले सरकारको निर्णयमा छानविन हुने पनि फरक सन्दर्भमा आएको हो । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनका भरमा नेपाल र भट्टराईलाई छानविन गर्न मिल्दैन । यत्तिका भरमा उहाँहरुमाथि छानविन हुने हो भने पछि न्यौपानेको रिटमा नीतिगत विषयमा अनुसन्धान गर्न नमिल्ने व्याख्या भए के गर्ने ? त्यसको क्षतिपूर्ति कसले व्यहोर्छ ?’ ती वरिष्ठ अधिवक्ताका अनुसार सर्वोच्चले अहिले कसैले किटेर बाध्यकारी परमादेश गरेको अवस्था होइन ।
उनले सर्वोच्चले साउन २१ गते गरेको फैसला माग र विषयवस्तुभन्दा बाहिर गएर निर्णय गरेको टिप्पणी समेत गरे । यो फैसलामा टेकेर नेपाल र भट्टराईमाथि छानविन हुने हो भने मन्त्रिपरिषद्बाट विगतका भएका अरु निर्णय समेत तानिने अवस्था आउने भनाई कानुनका जानकारको छ ।
