काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्पष्टीकरण दिनुपर्ने भएको छ ।
बालेनले प्राधिकरणविरुद्ध हालेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज उनले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने भएको हो । स्पष्टीकरण नदिएमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा २५ को व्यवस्थाअनुसार ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गराउने सक्ने व्यवस्था छ ।
काठमाडौंको सिनामंगलस्थित प्राधिकरणको भवन नक्सा पास नगरी बनाएको भन्दै महानगरपालिकाले गत जेठमा काम रोकेको थियो । त्यस क्रममा नगरप्रहरीको टोलीले फेन्सिङ तारबार पनि काटिदिएको थियो ।
महानगरले बलजफ्ती गरेको भन्दै प्राधिकरणले महानगर प्रमुख बालेनलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
प्रमुख बालेनले प्राधिकरणलाई स्पष्टीकरण नदिएर अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । तर, अदालतले गत असार १२ गते सम्बन्धित रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरी अल्पकालिन आदेश जारी गरेको थियो ।
आज भने अदालतले उनको रिट खारेज गरिदिएको छ । त्यससँगै प्रमुख बालेनले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने भएको छ।
