काठमाडौं । पावर चाइनाले बनाउने भनिएको ७५६ मेगावाट क्षमताको तमोर जलाशययुक्त आयोजनाको सरकारले अवधि लम्बाएको छ । उक्त सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने चरणमा पुगेको अवस्थामा अवधि लम्ब्याएको हो ।
साथै, सरकारले हालसम्मको विकासक्रम समीक्षा गर्दै सुझाव पेश गर्न भनी उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको बोर्डको ५५औं बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलको आगामी चीन भ्रमणलाई ध्यान दिइँदै यस्तो निर्णय गरिएको बताइएको छ । बैठकले हालसम्मको विकासक्रमको समीक्षा गर्दै परियोजनाको भावी कार्यदिशासम्बन्धी सुझाव पेश गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि बोर्डको ५४औं बैठकले आयोजना बनाउने कि नबनाउने विषयमा स्पष्ट पार्न पावर चाइनालाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
वि.सं. २०७६ मा पावर चाइना र नेपाली कम्पनी हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल) बीच संयूक्त कम्पनी स्थापना गरी आयोजना बनाउने सम्झौता भएको थियो । ताप्लेजुङ, पाँचथर र तेह्रथुममा पर्ने ७५६ मेगावाट क्षमताको यो आयोजनाको जिम्मा पाएका कम्पनीले तीन वर्षसम्म बनाउने छाँट नदेखाएपछि एचआईडीसीएलले सम्झौता तोड्न लगानी बोर्डलाई आग्रह गरेको थियो ।
त्यस्तै, बैठकले चार वटा जलविद्युत् परियोजनाहरु रोल्वालिङ खोला (२२ मेगावाट), छुजुङ्ग खोला (६३ मेगावाट), दाना खोला (४९.९५ मेगावाट) र सानीभेरी जलविद्युत् परियोजना (४४.५२ मेगावाट) का लागि कुल ३६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ ।
