काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू आजीवन अध्यक्ष’ बन्नका लागि उमेर हटाए । तर, कार्यकर्ताका लागि भने एक व्यक्ति एक पदको नीति लागु गराइ दिएका छन् ।
एमालेले कार्यकारी पदको भूमिकामा दोहोरो जिम्मेवारी अन्त्य गर्ने नीति लिने निर्देशन जारी गरेको छ । यसका लागि अब हुने प्रदेश र जिल्ला अधिवेशनमा जनप्रतिनिधिलाई पार्टी कमिटीका अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारीका लागि उम्मेदवार बन्न रोक लगाउने भएको हो ।
एमालेको नवौं महाधिवेशनले लगाएको अध्यक्षमा ७० वर्षको उमेर हद ओलीले ०७७ मा हटाएका थिए । तर, २०७८ मा भएको एमालेको विधान महाधिवेशनले अध्यक्षका लागि ७० वर्षको उमेर हद लगाएको थियो । ओली आफू अर्को महाधिवेशनसम्म ७० कट्ने भएको हुँदा फेरि २०८० जेठमा केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठक बोलाउँदै ७० वर्षको उमेर हद हटाए ।
ओलीले आफू अध्यक्षमा तेस्रो कार्यकालसम्म कायम रहनका लागि पार्टी र आन्दोलनलाई समाप्त पार्न र आफ्नो पार्टीको नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरेर बुर्जुवा वर्गको हातमा नेतृत्व सुम्पिन गम्भीर षडयन्त्र गरिएकोले उक्त उमेर हद हटाएको तर्क गरेका थिए ।
तर, तल्लो तहका कार्यकर्तालाई भने ‘एक व्यक्ति एक पद’को नीति लागु गर्न निर्देशन जारी गरेका छन् । यद्पि उनी आफैं पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता छन् । कार्यकर्तालाई भने आफूमा लागु गरेको नीति लागु गर्न निर्देशन दिइरहेका छन् ।
एमालेले पार्टीका प्रदेश, जिल्ला र पालिका कमिटीका अधिवेशन गर्दा पलिकाका वडाध्यक्ष, प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, प्रदेशसभाका सदस्य, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यलाई पार्टी कमिटीका अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारीका लागि उम्मेदवार बन्न रोक लगाउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हस्ताक्षरमा यही भदौ १ गते अन्तरपार्टी निर्देशन दिएको हो ।
अध्यक्ष ओलीले आफू नेतृत्वमा नआउँदै पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकिकरण र एक व्यक्ति एक पदको वकालत गर्दै आएका छन् । गत साउन २९ गतेको २४औँ सचिवालय बैठकको निर्णयअनुसार सो निर्देशन दिइएको सो पार्टीका केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बताए ।
‘पार्टी कमिटीका अध्यक्ष र सचिवका पदहरु कार्यकारी पद हुने भएकाले ती पदमा जनप्रतिनिधि वा संसदीय मोर्चामा रहेका नेता–कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी नदिई उनीहरुलाई संसदीय मोर्चामै सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका प्रदर्शन गराइनेछ’, नेता गौतमले भने, ‘यसबाट पार्टीको समग्र कामको व्यवस्थापन र परिचालनमा सहयोग पुग्ने र दोहोरो जिम्मेवारी अन्त्य भई जहाँ कार्यकारी भूमिका हो, त्यहाँको काम प्रभावकारीरुपमा सम्पादन हुन सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।’ एमालेको यो निर्णय केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारीका हकमा भने लागू हुनेछैन ।
एमालेको बागमती प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष केशव पाण्डेले केन्द्रको निर्देशन सामयिक भएको र त्यसको कार्यान्वयन गराउने गरी प्रदेश अधिवेशनको तयारी भएको जानकारी दिए । एमालेले प्रदेश अधिवेशनको प्रतिनिधि छनोटमा एकरुपता ल्याउन पालिकालाई प्रतिनिधित्वको आधार मान्ने र सदस्य सङ्ख्या न्यून रहेको स्थानमा समावेशीताको प्रतिनिधित्वको आधार जिल्ला वा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रलाई बनाउन सकिने निर्णय गरेको छ ।
पार्टी प्रवेशबाट आएकाको हकमा सम्बन्धित प्रदेशको विशेषताअनुरुप प्रतिनिधित्वका लागि विशेष व्यवस्था गर्न एमाले सचिवालयले भनेको छ । साथै ४० वर्षमुनिका युवा सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी प्रतिनिधि चयनको विधि तय गर्न पनि निर्देश गरिएको छ ।
अधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्दा भविष्यमा पार्टीमा प्रवेश गर्नेको सम्भावनालाई समेत ध्यानमा राखी कमिटीको अधिकतम सङ्ख्याभन्दा कम गर्न, विगतमा कमिटीमा १० प्रतिशतसम्म मनोनयन गर्न पाउने अधिकारलाई अधिवेशनकै समयमा प्रयोग गर्नेजस्ता गल्ती नगर्न निर्देशन दिइएको एमालेले जनाएको छ। यदि अधिवेशनबाटै कमिटीको मनोनयनका अधिकार प्रयोग गरेमा उक्त निर्णय स्वतः बदर हुनेछ ।
