काठमाडौं । भाटभटेनी सुपर स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सिआइबीले थुनामा राखेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्ना प्रतिस्पर्धी नेता माधवकुमार नेपालको राजनीति समाप्त पार्न बुनेको तथाकथित ललिता निवासको जालोमा गुरुङ फसेका छन् ।
आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू संगठित सुनतस्करीमा मुछिएको घट्नालाई ओझेलमा पार्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) र संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाइसकेको विषय उधिनेर कीर्ते, जालसाजी र ठगीमा २९० जनालाई मुद्दा चलाउन सीआईबीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझायो ।
सिआइबीले प्रतिवेदन बुझाएसँगै त्यसका अंशहरू सार्वजनिक भएका छन् । यसैक्रममा व्यवसायी गुरुङले सिआइबीसमक्ष दिएको बयान पनि सार्वजनिक भएको छ । जहाँ उनले आफूले व्यक्तिको जग्गा खरिद गरेको सरकारी होइन भन्ने स्पष्ट बोलेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘ललिता निवास क्याम्पभित्रको मेरो, मेरो परिवार तथा मेरो आफन्तको नाममा दर्ता कायम भएको जग्गा खरिद गर्दा स्थलगत रुपमा साँध सिमाना छुट्याइएको थियो ।’
व्यवसायी गुरुङले आफूले व्यक्तिको नाममा भएको जग्गा किनेको स्पष्ट पार्दै भनेका छन्, ‘म र मेरो परिवारले जग्गाधनी पुर्जा र मोठ श्रेस्ता हेरी जग्गा खरिद गरेका हौँ । मैले तथा मेरो परिवारले जग्गा धनी पुर्जा हेरी नियमानुसारको राजस्व तिरी सम्बन्धित जग्गा धनीहरुलाई नगदै रकम बुझाई जग्गा खरिद गरेका हौँ । हाल अन्दाजी २९ रोपनी जति जग्गा म, मेरो परिवार तथा नातेदारहरुको नाममा दर्ता कायम छ । म, मेरो परिवार तथा मेरो आफन्तको नाममा खरिद गरेको जग्गामा अन्दाजी २–३ करोड लगानी भएको छ ।’
भाटभटेनी सुपर मार्केटबाहिर पारिवारिक आवास बनाउने कल्पना गरिरहेको बेला विसं २०६० को माघमा आफ्नो नातामा दाई पर्ने रामकाजी कोने, विश्वप्रकाश पण्डित र दीपकले सुपरमार्केटको प्राङ्गणमा भेटेर बालुवाटारको जग्गा बिक्रीमा आएको जानकारी दिएपछि ‘मेरो लागि २–३ रोपनी जग्गा राखिदिनु’ भनेको पनि गुरुङले स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले आफू अनिच्छुक हुँदाहुँदै पनि जग्गा किन्न पुगेको पनि बयानमा खोलेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘त्यसको करिब २–३ दिनपछि शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, विश्वप्रकाश पण्डित, रामकाजी कोनेसमेत अन्य ३–४ जना मानिसहरु भाटभटेनीस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केटको कार्यालयमा आई मलाई भेटी बालुवाटारस्थित शैलजा राणा, सुनीति राणा, रुक्मशमशेर जबरा, हेमाद्री शमसेर जबरा, हाटक शमशेर जबरा र हेमन शमशेर जबरासमेतको नाममा दर्ता कायम रहेको जग्गा खरिद गर्नुपर्यो भनी मलाई प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा, नक्सासमेतका आवश्यक कागजात देखाएकोमा मैले कागज हेर्दा जग्गामा मोहीसमेत देखिएको, एकजनाको नाममा दर्ता रहेको जग्गा अर्को व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गाले छेकेको, जग्गामा जाने बाटोसमेत नभएकोले यस्तो झमेला भएको जग्गा खरिद गर्न सक्दिँन भने ।’
गुरुङले भनेका छन्, ‘शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले १५ दिनभित्र मोही मिलाउँछौं, राणा परिवारको जग्गासमेत खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौं, तपाईंले किन्दा फरक पर्दैन भनी विश्वास दिलाएकोले सो जग्गा किनेको हुँ । त्यसभन्दा अघि नै उक्त क्याम्पभित्रको केही जग्गा निज शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, विश्वप्रकाश पण्डित समेतले खरिद गरिसकेको जानकारी गराएकोले निजहरुले भनेको कुरामा विश्वासमा परी ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गाहरु नियमानुसार राजस्व तिरी सम्बन्धित जग्गा धनीलाई नगदै दिई खरिद गरेको हुँ ।’
उनले उक्त जग्गामा जान आवश्यक पहुँच मार्गका लागिसमेत शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीको पहलमा हेमाद्री शमसेर जबरासँग ०–१२–०–० रोपनी जग्गा रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल र मसमेतको संयुक्त नाममा खरिद गरेको पनि स्पष्ट पारेका छन् ।
हाल उक्त ०–१२–०–० रोपनी जग्गा ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गामा रहेको भाटभटेनी सुपर मार्केटको गोदाम र त्यसभित्रका अन्य कित्ता जग्गामा जाने बाटोका रुपमा प्रयोग भइरहेको छ । ब्यवसायी गुरुङले कानुनी सल्लाहकार रहेका कुमार रेग्मीले घर बनाउन बालुवाटारमा जग्गा खरिद गर्ने इच्छा व्यक्त गरेकाले आफ्नो नाममा रहेको उल्लेखित कित्ता र क्षेत्रफलको जग्गा तत्काल चलनचल्तीको मूल्य लिई बिक्री गरेको पनि बताएका छन् ।
उनले ललिता निवास क्याम्पभित्र खरिद गरेको जग्गामा ढल, बाटो, बत्ती आदिको ब्यवस्था गर्न भाटभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालि दर्ता गरी ललिता निवास क्याम्पभित्रको अन्दाजी ५ रोपनी जग्गा कम्पनीको नाममा खरिद गरेको पनि बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘कम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष कसैलाई तोकिएको छैन । कम्पनीको बहुमत सेयर मेरो नाममा रहे पनि म अन्य व्यवसायको सिलसिलामा ब्यस्त हुने भएकाले उक्त कम्पनीको काम कारबाही रामकुमार सुवेदीले गर्ने गरेका छन् ।’
ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा हालसाबिक भएपश्चात विभिन्न जग्गा धनीहरुसँग कम्पनीको नाममा खरिद गरेको बताउँदै उनले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा मोही लाग्छ, लाग्दैन मलाई थाहा छैन, म अनभिज्ञ छु भनेका छन् । तर, वरिष्ठ अधिवक्ताहरुका अनुसार भूमिसम्बन्धी ऐन २०२५ मा संशोधन हुनुपहिले सरकारी जग्गामा पनि मोही लाग्ने प्रावधान थियो । २०१८ सालमा राजा महेन्द्रको सरकारले जफत गरी समरजंग कम्पनीलाई रेखदेख गर्न दिएको जग्गामा त्यही आधारमा मोही कायम भएका थिए ।
व्यवसायी गुरुङले आफू र आफ्ना परिवारका सदस्यहरु तथा कम्पनीसमेतको नाममा खरिद गरेको ललिता निवास क्याम्पको जग्गामध्ये कित्ता नम्बर ७९ को २१७ वर्गमिटर जग्गा वैशाली ट्रेड लिंकलाई, कित्ता नम्बर ८० को ५.९४ बर्गमिटर जग्गा माया गौचनलाई, कित्ता नम्बर ४६६ को २५.८ र कित्ता नम्बर ९४ को ४२.७ वर्गमिटर जग्गा नुतन श्रेष्ठलाई, कित्ता नम्बर ६३ को ४७.७ वर्गमिटर जग्गा विजेन्द्र जोशीलाई, कित्ता नम्बर १२८ को २७४ वर्गमिटर कि.नं. ७० को ९५.४ वर्गमिटर जग्गा संगीता राखेचालाई विक्री गरेको पनि सिआइबीसमक्ष बताएका छन् ।
उनले २०६०–६१ सालतिर ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा खरिद गर्ने समयमा घरजग्गा व्यवसायी रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालसँग भेटघाट भएर चिनजान भएको पनि खुलाएका छन् ।
भाटभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रा.लि. कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता रही सञ्चालनमा रहेको र उक्त कम्पनीको सञ्चालकमा आफू, श्रीमती सावित्री गुरुङ, रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल भएको उनले बताएका छन् । कम्पनीमा गुरुङ र उनकी श्रीमती सावित्रीको नाममा ५१ प्रतिशत सेयर रहेको छ । रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालको ४९ प्रतिशत सेयर लगानी छ ।
२०६७ सालमा विशिष्ट व्यक्तिहरुको निवास परिसर बिस्तार गुरुयोजना बमोजिम विस्तारित क्षेत्रमा मसमेतको नाममा रहेको भाटभटेनी डेभलपर्सको नाममा रहेको १० आना २ पैसा जग्गा परेको पनि गुरुङले बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री निवास परिसर विस्तारको क्रममा निवास परिसरबाहिर २०६७ सालमा बाटो बनाउदा त्यसबेला आफूहरुको स्वामित्वमा रहेको ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा परेको पनि बताएका छन् ।
सिआइबी र अख्तियारले दायरा नाघे
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको राजनीतिक जीवन समाप्त पार्न तात्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले थापेको पासोमा राज्यका निकायहरुले निर्दोष व्यवसायी, इमान्दार र कर्तव्यनिष्ट राष्ट्रसेवक कर्मचारी र निमुखा नागरिकहरुलाई फसाउँदै लगेका छन् ।
ओलीको सरकारले समेत सुवर्णशमशेर जबराको जफत भएको सम्पत्ति पहिलोपटक फिर्ता दिने र लिने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुका बारेमा अनुसन्धान गर्ने कार्यादेश अख्तियार र सिआइबीलाई दिएको थियो । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा बनेको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृहमन्त्रालयले २०७५ माघ २५ गते पठाएको क्याबिनेट प्रस्तावमा भएको निर्णय प्रमाणित गर्दा तात्कालीन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले सो जग्गा पहिलोपटक आफ्नो नाममा कायम गरी लिने व्यक्ति तथा सो प्रक्रियामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरुलाई भनेर किटानी गरेका छन् ।
तर, दुवै निकायले तहतह हुँदै दोस्रो र तेस्रोपटक खरिद गर्ने व्यवसायी र नागरिकहरुलाई पनि यस प्रकरणमा मुछेर दुःख दिएका छन् ।
