काठमाडौं, २६ पुस ।
सभामुख चयनमा ढिलाइ गरिरहेको भन्दै आलोचना खेप्दै आएको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा दिन लगाउने निर्णय गरेको छ। तर, उनले भने राजिनामा नदिने अडान लिएकी छिन् । रिक्त सभामुख पदमा आफुलाई नै उम्मेदवार बनाउनुपर्ने उनको अडान छ । यसले नेकपाका उच्च नेताहरु समस्यामा परेका छन् ।
शनिवार बसेको सचिवालय बैठकले तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा दिन लगाउने र सभामुखमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको थियो । नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, “प्रतिनिधि सभाको रिक्त सभामुख पदको निर्वाचनका सन्दर्भमा हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नै सभामुख पद हासिल गर्ने गरी उम्मेदवारी दिने तर संविधानको भावना अनुसार हाम्रो पार्टीकै तर्फबाट निर्वा्चित उपसभामुख माननीय शिवमाया तुम्बाङ्फेले उपसभामुखबाट राजीनामा दिनुपर्ने देखिएकाले उहाँले पदबाट राजीनामा दिने भन्ने निर्णय भएको छ।“
उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा नदिए नेकपाले के गर्छ भन्ने प्रश्नमा श्रेष्ठले आफूहरूले त्यस्तो नसोचेको जवाफ दिए।
“संसद्को सबैभन्दा ठूलो हाम्रो पार्टीले सभामुख पाउने कुरामा उहाँले व्यवधान उत्पन्न हुने गरी काम गर्नुहुने छैन र सकारात्मक रूपमा विवेकको प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। त्यसकारण अन्यथा के गर्ने भन्नेबारे हामी सोच्नै चाहन्नौँ,“उनले थपे।
कतिपय महिला अगुवाले तुम्बाहाङ्फे महिला भएकै कारण नेकपाले उनलाई सभामुखको जिम्मेवारी दिन नचाहेको तर्क गरिरहँदा राजनीतिशास्त्रीहरू त्यो प्रमुख कारण नभएको बताउँछन्।
राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलको विचारमा दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीच ’वर्चस्वको लडाइँ’ नै समस्याको मूल कारण हो।
सभामुख चयनमा ढिलाइ हुनुका थप कारणबारे उनी भन्छन्, “त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीमा आफूअनुकूलको सभामुख बनाउने इच्छा किन छ भने भविष्यमा एमसीसीजस्ता अरू पनि विषय आउँछन् जुन आफूले भन्नासाथ सदनमा जाओस् भन्ने हो।“
“आफूले भनेका व्यक्ति सभामुख भएन भने भोलि गएर तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुरको कार्यकालमा जस्तै होला कि भन्ने उनलाई लागेको हुन सक्छ।“
पोखरेलको यो तर्कसँग अर्का राजनीतिशास्त्री लोकराज बराल पनि सहमत देखिन्छन्। तर उनको मत केही फरक छ।
“आफ्नो मान्छे सभामुख नभए अप्ठ्यारो होला भन्ने संशय प्रधानमन्त्रीमा हुन सक्छ। तर संसदीय व्यवस्थामा त्यसरी सोच्नु बेकारको कुरा हो। आफ्नो बहुमत रहेको अवस्थामा सभामुखले चाहेर कुनै प्रस्ताव रोक्ने कुरा हुँदैन,“बराल थप्छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन चाहेको विवरण पनि सञ्चारमाध्यममा आएको छ। यद्यपि नेकपाले यसबारे औपचारिक रूपमा केही भनेको छैन।
संवैधानिक व्यवस्था के छ?
नेपालको संविधानको धारा ९१ मा प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख चयनबारे व्यवस्था गरिएको छ। त्यसअनुसार सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक महिला हुनेगरी निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ र ती दुई पदमा फरकफरक दलका प्रतिनिधि हुनुपर्छ। तर प्रतिनिधिसभामा एकभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व नभएको वा प्रतिनिधित्व भएर पनि उम्मेदवारी नदिएको अवस्थामा एकै दलका सदस्य सभामुख र उपसभामुख हुन बाधा नपर्ने संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। तुम्बाहाङ्फे तत्कालीन नेकपा एमाले र महरा तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीबाट उपसभामुख र सभामुख नियुक्त भएका थिए।
