काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औं महासभामा भाग लिन असोजको पहिलो साता अमेरिका जाने र त्यहीँबाट सिधै चीन भ्रमणमा जाने भएका छन् । राष्ट्रसंघको महासभा अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुँदै छ र त्यस महासभामा भाग लिन प्रचण्ड भदौ ३० गते (सेप्टेम्बर १६) अमेरिका जानेछन् ।
असोज ४ गते उनी त्यहीँबाट (२१ सेप्टेम्बर)मा चीन जानेछन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अमेरिका भ्रमणभन्दा चीन भ्रमणलाई मुलुक र मुलुकबाहिर भारतमा समेत निकै महत्वका साथ हेरिएको छ । भारत भ्रमणपछि लगत्तै चीन भ्रमणको तयारी गरेका प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको समय तालिका र चीन भ्रमणको कार्यतालिका भने करिब करिब उस्तै परेकाले अमेरिकाबाटै चीन जाने भएका हुन् ।
नेपाल–चीनबीच सम्झौता भएकोमध्ये सबभन्दा बढी चर्चामा रहेको सम्झौता बीआरआइ हो । यता नेपालले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कार्यान्वयन गरी सम्पन्न गर्ने समयतालिका तोकिसक्दा पनि सन् २०१७ मा बीआरआईमा हस्ताक्षर गरे पनि हालसम्म नेपाल वा चीनबाट त्यसको कुनै प्रगति भएको छैन ।
नेपालले बीआरआईबाट ऋण होइन, अनुदान लिन चाहेको छ । सुरुमा बीआरआईका लागि ३५ वटा परियोजना अघि सारेकोमा चीनले त्यसलाई एक अंकमा घटाउन भनेपछि नेपालले नौवटा बनाएर पठाएको थियो । तर, त्यसको कुनै जवाफ पाएको छैन ।
प्रचण्डको भ्रमण अघि गत असारमा चीन भ्रमणमा पुगेका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग चिनियाँहरुले यो विषयमा चासो राखेका थिए । श्रेष्ठको भ्रमणका बेला सन् २०१७ मा सम्झौता भएको चीनको बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन योजनाको मस्यौदा आदानप्रदान भएको थियो ।
चीनको तर्फबाट बीआरआईबारे जिज्ञासा राख्दा गृहमन्त्री श्रेष्ठले यसलाई अन्तिम रुप दिएपछि ठोस प्रोजेक्ट र मोडालिटीबारे छलफल गरी टुंगो लगाउने भनेर फकिएका थिए ।
एमसीसी कार्यान्वयनको चरणमा पुगिसक्दा पनि अमेरिकालगायतका देशले पनि नेपालमा बीआरआई लागु होस् भन्ने नचाहेका कारण नेपालले त्यसलाई लागु गर्न आनाकानी गरेको कतिपय विज्ञहरुको भनाई रहेका बेला प्रचण्ड चीन भ्रमणमा पुग्दैछन् । चीनले बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन पटकपटक ताकेता गर्दै आएको छ । यतिमात्र होइन, चीनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बीआरआई अन्तर्गत बनेको भन्दै आएको छ ।
२०७६ वैशाख ११ गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चीन भ्रमणमा गएको बेला बीआरआई परियोजनाको दोस्रो सम्मेलनमा भाग लिएकी थिइन् । त्यहीबेला नेपाल बीआरआईको सदस्य बनेको थियो । चीनले अघि सारेको ३८ बुँदे घोषणापत्रको उपशीर्षकअन्तर्गत २३औँ नम्बरमा नेपालको बारेमा उल्लेख गरिएको थियो ।
२०६८ फागुनमा ऊर्जा मन्त्रालयले थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनीसँग पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार कुल लगानीमध्ये ७५ प्रतिशत चिनियाँ कम्पनी र २५ प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने भन्ने थियो ।
लगानी बोर्डले सो आयोजनाका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्राचार पनि गरेको थियो । तर, सम्झौताअनुसार काम अगाडि बढेन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०७२ चैत ७ गते चीन भ्रमणमा गएको बेलामा पनि सो सम्झौताको बारेमा कुरा उठाएका थिए, तैपनि सम्झौताअनुसार काम अगाडि बढेन । अहिले त्यसलाई अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी भारतीय कम्पनीले पाएको छ । त्यस्तै, २०७१ मा भएको नेपाल र चीनबीचको हवाई सम्झौता २०७३ मा पुनरावलोकन भएको थियो । त्यसअनुसार नेपाल र चीनबीच सातामा ९८ वटा उडान गर्न पाउने सम्झौता थियो ।
जसमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएर ७० वटा उडानको सहमति भएको थियो । पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत निर्माणाधीन थप विमानस्थलमा २८ वटा उडान गर्ने पाउने गरी सहमति भएको थियो । तर, यसमा पनि सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन भएको छैन ।
चीनले नेपालमा मात्र होइन, विश्वमै सञ्चालन गरेको आफ्नो प्रोजेक्टको बारेमा रिभ्यु गरिरहेको बेला प्रचण्ड भ्रमणको बेला के के विषयमा नयाँ परियोजनामा छलफल गरेर पठाउने हो भन्ने बारेमा अझै अन्यौल रहेको छ । चीनका राष्ट्रपति सीले नेपाल भ्रमण गर्नुअघि र पछिको अवस्थालाई गरी नेपाल–चीन सम्बन्धलाई दुई पाटोमा हेर्न सकिन्छ । राष्ट्रपति सीले नेपालको भ्रमण गरेपछि दुई देशको सम्बन्ध एकदमै दरिलो भएको र कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा एक खालको उत्साह थपिएको उनको बुझाइ छ ।
राष्ट्रपति सीले गरेको नेपाल भ्रमणको क्रममा जारी भएको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुवै पक्षले एकअर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई सम्मान गर्ने तथा एक अर्काको चासो एवं मूल अभिरुचिलाई सम्मान गर्ने कुरामा सहमति व्यक्त गरेका छन् । दुवै पक्षले असल छिमेकका नीतिलाई पालना गर्दै आपसी फाइदा प्राप्त गर्न तथा मिलेरै स्थिरता तथा विकासका लागि प्रयास गर्न सहविजेताका रुपमा समग्र सहयोगलाई गहन बनाउने छन् ।’
भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको पालामा चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने भनी २०७२ कात्तिकमा नेपालका प्रतिनिधि गएर सम्झौता गरेका थिए । नेपाल आयल निगम र चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको चाइना नेशनल युनाइटेड आयल कर्पोरेसन (पेट्रो चाइना) बीच इन्धन आपूर्तिबारे सम्झौता भएको थियो ।
चीनबाट पेट्रोल, डिजेल र अन्य पेट्रोलियम पदार्थ ल्याइने भनिए पनि सो सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सन् २०१६ मा भएको पारवहन तथा यातायात सम्झौताको प्रोटोकलसहित नेपाल–चीनबीच विभिन्न सात सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
नेपालका तर्फबाट तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र चीनका तर्फबाट यातायातमन्त्री ली सियाओफङले हस्ताक्षर गरेका थिए । यसले नेपाललाई चिनियाँ बन्दरगाह प्रयोग गरी तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्ने बाटोलाई वैधानिकता दिएको थियो । हस्ताक्षरसँगै सम्झौता लागू भएको भनिए पनि त्यो पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
