काठमाडौं, २ माघ ।
सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको छ। उनीविरुद्ध पर्याप्त प्रमाण नभेटिएको भन्दै सफाई दिने निर्णय सरकारले गरेको हो ।
‘राष्ट्र बैंकको विषयमा त्यो छानविन भएको हो। छानविनको रिर्पोट प्राप्त भएको हो। छानविनमा कुनै त्यस्तो प्रमाण नभेटिएपछि सफाइ पाएको पनि अवस्था हो। त्यतिकै केही पनि फेला नपरेपनि गर्नैपर्छ भनेर भएन,’ मन्त्रालयमा आयोजित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने ‘प्रश्न उठेपछि छानविन हुनु स्वभाविक हो। छानविन हुँदा केही पनि पाएन भने करार गर्नुपर्ने, फटाहा वा भष्ट्रनै हो भनेर करार गर्न मिल्दैन। जे कुरा खोजविन भयो, त्यो कुरा नभेटिएपछि सफाइ पाएको अवस्था छ।‘
सरकारी निर्देशनमा गठित छानबिन समितिले दोषी किटान गर्दै कारवाही सिफारिस गरेपछि सरकारले दुई साताअघि श्रेष्ठसँग प्रष्टीकरण सोधेको थियो। उनको प्रष्टीकरण चित्त बुझ्दो भएको र आरोप गलत भएको भन्दै सरकारले सफाइ दिने निर्णय गरेको हो।
सरकारको निर्देशनमा करिव दुई महिनाअघि राष्ट्र बैंकले श्रेष्ठमाथि समिति बनाएर छानबिन गर्न लगाएको थियो। सञ्चालक समितिका सदस्य श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा रामजी रेग्मी र सुवोध कर्ण सदस्य रहेको समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।श्रेष्ठसँग पनि सोधपुछ गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो। प्रतिवेदन राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले पारित गरेर अर्थमन्त्रालय हुँदै मन्त्रीपरिषदमा लगिएको थियो। सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा परेको उजुरीका आधारमा सरकारले श्रेष्ठमाथि छानविन गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो। उनीमाथि वित्तीय क्षेत्रलाई समस्यामा पार्ने, नक्कली बिल बनाएर भुक्तानी लिनेजस्ता आरोप सरकारले लगाएको थियो। सरकारले लगाएको आरोपमाथि समितिले छानबिन गरेको थियो। समितिको छानबिनमा श्रेष्ठ दोषी भेटिएका थिए। सरकारले भने श्रेष्ठमाथि अन्याय भएको भन्दै सफाइ दिने निर्णय गरेको हो। छानबिनको क्रममा श्रेष्ठ निलम्बनमा थिए ।
स्रोतका अनुसार नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड, नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यहरु नै उनलाई जोगाउन लागेका थिए । सोह िआधारमा प्रधानमन्त्री केपी अोली यू टर्न भएका हुन् ।
