काठमाडौं, १२ माघ
फेक इन्काउन्टरमा संलग्न प्रहरीलाई संरक्षण गरेको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललाई कारबाहीको तयारी गरेको छ । आयोगले तीन महिनाअघि तीनजना प्रहरीलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेपछि कारबाहीस्वरुप कालोसूचीमा राख्न लागेको हो ।
नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेललाई ‘इन्काउन्टर’का नाममा प्रहरीले पक्राउ गरी हत्या गरेको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले त्यसमा संलग्न प्रहरीलाई निलम्बन गरी फौजदारी मुद्दा चलाउन आयोगले सिफारिस गरेको थियो । इन्सपेक्टर कृष्णदेवप्रसाद साह, हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको थियो । त्यससम्बन्धी पत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कै कार्यालयबाटै अघि नबढाएको भन्दै आयोगले कारबाही गर्न लागेको हो । आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्नेलाई उसले कालोसूचीमा राख्ने गर्छ । मुख्यसचिव रेग्मी र महानिरीक्षक खनाल यसको कार्यान्वयन गर्ने तहमा भए पनि संरक्षण गरेको आयोगको निष्कर्ष छ ।
आयोगले गत ४ कात्तिकमा तीन महिनाभित्र सिफारिस कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको थियो । गत ४ माघमा सिफारिसको तीन महिना पुगे पनि दोषी प्रहरीलाई कारबाही नभएपछि आयोगले शुक्रबार दोस्रोपटक सरकारलाई सिफारिस कार्यान्वयन गर्न ताकेता गरेको छ । ‘सिफारिस गरेको तीन महिनासम्म कार्यान्वयन गरेकोबारे कुनै जानकारी प्राप्त भएन,’ आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेलले भने, ‘के कारणले कार्यान्वयन नभएको हो भनेर फेरि ताकेता गरेका छौँ ।’ अझै पनि सिफारिस कार्यान्वयन नगरे उनीहरूलाई मानवअधिकार हननकर्ताको सूचीमा राख्ने आयोगको तयारी छ । आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नेहरू कानुनी कारबाहीमा पर्ने उनको भनाइ छ ।
नियन्त्रणमा लिएर हत्या
गत ५ असारमा सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–१ लखन्देही जंगलको एकान्तमा पौडेलको प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु भएको थियो । स्थलगत छानबिन र सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँगको बयानपछि आयोगले गैरन्यायिक हत्या नै भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । घटनामा दोहोरो मुठभेड नभएको र आत्मरक्षाका लागि गोली चलाउनुपर्ने अवस्थासमेत नरहेकोमा उनीहरूले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिई नौवटा गोली हानेर हत्या गरेकाले ती प्रहरीलाई कर्तव्यज्यान मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको थियो । इकान्टरपछि घटनास्थलको मुचुल्काका लागि खटिएको स्थानीय प्रहरीको समेत कमजोरी भेटिएको थियो । घटनास्थल तथा लासजाँच प्रकृति मुचुल्काको क्रममा समेत त्रुटि गरेको भन्दै आयोगले लालबन्दीका तत्कालीन इन्सपेक्टर किरणकुमार न्यौपाने र सइ सूर्यकुमार कार्कीलाई विभागीय कारबाहीस्वरूप सचेत गराउन भनिएको छ । त्यो सिफारिस पनि कार्यान्वयन भएको छैन । शव परीक्षणमा गल्ती गरेको भन्दै आयोगले जिल्ला अस्पताल सर्लाहीका तत्कालीन चिकित्सक डा. वीरेन्द्रकुमार यादवलाई समेत कारबाही गर्न सिफारिस भएको थियो ।
‘प्रहरी महानिरीक्षकको निर्देशन’
गोली प्रहारमा संलग्न इन्सपेक्टरसहित तीनजना प्रहरी प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट घुमुवाका रूपमा तराईमा खटिएका थिए । प्रहरी महानिरीक्षकको प्रत्यक्ष मातहतमा रहने गरी उनीहरू खटिएका थिए । आयोगसँगको बयानमा प्रहरी महानिरीक्षक खनालकै निर्देशनमा आफूहरू सो ‘इन्काउन्टर’मा खटिएको बयान दिएका थिए । आयोगले आइजिपीको नाम उल्लेख नगरी निर्देशन दिनेलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यतिवेला आयोगले सरकारलाई गरेका आठ सिफारिसमध्ये पहिलो बुँदामा भनिएको थियो, ‘घटनामा प्रहरीलाई निर्देशन दिने तालुक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, आदेश दिने अधिकारी तथा दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिहरूमाथि समेत अनुसन्धान गरी कानुनको दायरामा ल्याई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने ।’
त्यसरी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएका घुमुवा प्रहरीहरू अहिले पनि तराईमै कार्यरत छन् । जिल्लामा समन्वयसमेत नगरी प्रहरी महानिरीक्षकको प्रत्यक्ष निर्देशनमा उनीहरू कार्यरत छन् । उनीहरूको अवैध गतिविधिमा संलग्न गिरोहसँग हिमचिम हुने गरेको स्रोत बताउँछ । पछिल्ला वर्षमा बल प्रयोग गरेर हत्या गरी दोहोरो मुठभेडमा मृत्यु भएको भनेर प्रचार गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि यस्ता घटनाको अनुसन्धानमा आयोगले सक्रियता बढाएको हो । आयोगले यस्ता घटनाको अनुसन्धानमा विशेष प्रक्रिया अपनाउनसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, अझै पनि नियन्त्रणमा लिएर खुट्टामा गोली हान्ने प्रवृत्ति घटेको छैन ।
दुई साताअघि मात्र बौद्धमा एक अभियुक्तलाई पक्राउ गरेर गोली हानिएको उनीहरूका परिवारले बताएका छन् । आयोगको सिफारिसमा भनिएको थियो, ‘इन्काउन्टर वा दोहोरो भिडन्तमा मारिएका संदिग्ध आरोपितका हात वा औँलालाई स्वाब लिई फरेन्सिक प्रयोगशाला परीक्षण गर्नुपर्ने कुरालाई अनिवार्य बनाउन, आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका भनिएका व्यक्तिबाट बरामद गरिएका भनिएका हतियारहरूको भण्डारण र अभिलेखको छुट्टै व्यवस्था गरी ती हतियारको विस्तृत विवरणसहितको अद्यावधिक तथ्यांक सम्बन्धित निकायमा पेस गर्ने ।’ यो सिफारिस पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आयोगले दिनेश अधिकारी चरी, कुमार घैँटे भनिने कुमार श्रेष्ठ तथा भक्तपुर इन्काउन्टर घटनाको समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
सहनी इन्काउन्टरमा संलग्न प्रहरीलाई पनि कारबाही भएन
११ वर्षअघिको एक इन्काउन्टर घटनामा प्रहरीले बल प्रयोग गरेर युवकको हत्या गरेको भन्दै तत्कालीन डिएसपीसहितका प्रहरीलाई मुद्दा चलाउन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरे पनि त्यो पनि कार्यान्वयन भएको छैन । ०६६ सालमा बारामा रामबहादुर सहनीको इन्कान्टरका नाममा हत्या गरेको भन्दै आयोगले तत्कालीन डिएसपी सुरेन्द्र केसी र असइ धर्मेन्द्र सिंहलगायत प्रहरीलाई पक्राउ गरी कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो ।
गत ४ कात्तिकको आयोगको बैठकले उनीहरूमाथि मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने निर्णय दोस्रोपटक गरेको हो । १८ चैत ०७५ मै यससम्बन्धी निर्णय आयोगले गरेर सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । सहनीलाई पक्राउ गरेर हत्या गरिएको आयोगको ठहर छ । तर, प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले सो निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै फेरि आयोगले निर्णय गरेर सिफारिस कार्यान्वयनका लागि ताकेता गरेको थियो । यो ताकेता पनि महानिरीक्षक खनालले कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।
त्यतिवेला इन्काउन्टरमा संलग्न डिएसपी केसीले हाल अवकाश पाइसकेका छन् । आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा २२ फागुन ०६६ मा आलमको प्रहरीको गोलीबाट बाराको बैरियामा मृत्यु भएको थियो । प्रहरीले दोहोरो भिडन्तमा मृत्यु भएको दाबी गरेको थियो । मृतकका परिवारले पक्राउ गरेर प्रहरीले हत्या गरेको भन्दै आयोगमा उजुरी दिएपछि छानबिन सुरु भएको थियो ।
करिब १० वर्षपछि आयोगले सहनीको दोहोरो भिडन्तमा मृत्यु भएको नभई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको निष्कर्ष निकालेको हो । आइजिपी खनालले गोली हान्ने व्यक्ति पहिचान हुन नसक्दा मुद्दा दायर हुन नसकेको जवाफ दिँदै आएका छन् । जबकि आयोगले दुई प्रहरीको नाम नै उल्लेख गरेर उनीहरूविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकार बाध्यकारी हुने ऐनमा उल्लेख छ ।
