टेलिकम माफियाको चंगुलमा प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । विदेशी लगानीको नाममा एनसेल भित्रिएपछि राज्यले अर्बौँ राजस्व गुमाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । सुरुमै ६२ अर्ब ५७ करोड लाभकर छली गर्न खोजेको एनसेलले गत आर्थिक वर्षमा मात्र करिब २५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेको पाइएको छ ।

त्यसमाथि ११ अर्ब ५७ करोड लाभकर एनसेलले तिर्न बाँकी छ । एकातिर आर्थिक सङ्कटले देश थला परेको छ । अर्कोतिर सरकारकै संरक्षणमा एनसेलले अर्बौँ राजस्व छलिरहेको छ । यसमा सरकार गम्भीर नहुने हो भने आर्थिक रूपमा देश टाट पल्टिन सक्छ ।

सरकार, न्यायालय र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई करोडौँ चन्दा दिएर एनसेलका मालिक सतिसलाल आचार्यले अर्बौँ राजस्व चुहावट गरेका छन् । आचार्यकै सेटिङमा टेरामक्स प्रयोग नहुँदा एनसेलले २५ अर्ब राजस्व चुहावट गरेको छ ।

आचार्यकै स्मार्टसेललाई एनसेलसँग गाभ्न सरकारले राजपत्रमै प्रकाशित गरेको छ । यो सरकारको नीतिगत भ्रष्टाचार हो । यस विषयमा अख्तियार र लेखा समितिले कडा छानबिन गर्नुपर्छ । नागरिक समाजले निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अहिले बिचौलियाको चङ्गुलमा परेका छन् । टेलिकम्युनिकशेन क्षेत्रमा काम गरिरहेका बिचौलियाहरूले प्रचण्डलाई घेराबन्दी गरेका हुन् । बिचौलियाकै दबाब र प्रभावमा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स एनसेललाई दिनेगरी राजपत्र संशोधन गर्नकै लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई हटाउने चलखेल भइरहेको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीहरूमा टेरामक्स प्रविधि जडानका लागि अडान लिइरहेका बेला हटाउनका लागि विभागीय मन्त्री रेखा शर्मालाई दबाब दिएका छन् ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि सारिरहेको टेरामक्स प्रविधि जडान गरिए एनसेलबाट मात्र सरकारी कोषमा वार्षिक न्यूनतम २५ अर्बभन्दा बढी थप राजश्व दाखिला हुने दाबी गरेका खनाललाई हटाउन प्रचण्डले दबाब दिएका हुन् ।

प्राधिकरणले टेरामक्स लागू गर्न साउनमै नेपाल टेलिकम र एनसेललाई पत्रचार गरेपछि एनसेलले सुरुमा लागु गर्ने भने पनि बिचौलियामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई लागू नगराउन दबाब दिएको थियो । ‘वार्षिक २५ अर्ब रुपैयाँ एनसेलले चुहावट गरेको छ, यो रोक्न टेरामक्स प्रविधि जडान आवश्यक छ’, प्राधिकरण स्रोतले भन्यो ।

टेलिकम कम्पनीहरूले गर्ने बदमासी रोक्ने लक्ष्यसहित सरकारले टेलिकम्यूनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) जडान गर्ने तयारी गरेपछि बिचौलियाहरू त्यसलाई रोक्न सक्रिय भएका थिए ।

टेलिकम कम्पनीहरूले सेवाग्राहीलाई सेवा दिएबापत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने विभिन्न शीर्षकको राजस्व, सेवाको गुणस्तर र कम्पनीहरूको अन्य गतिविधिमाथि निगरानी गर्ने लक्ष्यसहित टेरामक्स जडान गर्न खोजिएको थियो ।

नेपाल दूसरञ्चार प्राधिकरणका अनुसार लेबनानको कम्पनी भानराइस सोलुसनले टेरामक्स प्रविधि जडानका लागि चाहिने आवश्यक सामाग्री आपूर्तिको जिम्मेवारी पाएको थियो । सोअनुसार कम्पनीले आवश्यक सामाग्रीहरू ल्याइसकेको थियो ।

भानराइस सोलुसनले टेरामक्स प्रविधि जडानका लागि चाहिने सर्भर, मोबाइल र टेस्टकिटको आयात गरिसकेको छ । टेरामक्स प्रणाली काठमाडौंकै चाबहिल र हेटौंडाको सेकेन्डरी डाटा सेन्टर (जीआईडीसी)मा जडान हुने थियो । यो योजनाको कुल लागत २३.७ मिलियन अमेरिकी डलर छ ।

ठूलो धनराशि खर्चिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै कारण टेरामक्स प्रविधि जडानको विषय पेचिलो बनेको छ । उनले सस्तो लोकप्रियता देखाएर एनसेललाई फाइदा हुने गरी तत्काल जडान नै रोकिदिए ।

एनसेलले टेरामक्स जडान तुहाउनका लागि बिचौलिया स्वार्थ समूहमार्फत टेरामक्स प्रविधि ल्याउने ठेक्कामा अर्बौँ घोटाला भएको, अदालतको आदेश उल्लङ्घन गरिएको, वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन हुने जस्ता पर्चा खडा गरेर केही सञ्चार माध्यमलाई उपयोग गरिरहेको बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि त्यसको फन्दामा परेका हुन् । यसबाट देशलाई २५ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान भएको छ ।

टेरामक्स प्रविधि भित्र्याउन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट ठेकेदार कम्पनी छनोट भएको थियो भने १४ वैशाख ०७८ को सर्वोच्च अदालतको आदेशबाटै दूरसञ्चार प्राधिकरणले उक्त प्रविधि ल्याएको थियो ।

टेरामक्स प्रविधिले ‘कल ट्यापिङ’ गर्दैन भनेर दूरसञ्चार प्राधिकरणले श्वेतपत्र जारी गरिसकेको छ । उक्त प्रविधि ल्याउने ठेक्का पाएको भेनराइज सोलुसनले पनि टेरामक्स प्रविधिले ‘कल ट्यापिङ’ भए नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार सजाय भोग्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि प्रचण्डले उक्त प्रविधि ल्याउन रोकिदिनुको पछाडि बिचौलियाको हात रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कल बाइपास गर्न लगाएर टेलिकम कम्पनीहरूले राजस्व छल्ने गरेका छन् । यस्तै, थोरै समयको सेवा दिएर धेरै समयको सेवा शुल्क काट्नुका साथै एउटा गुणस्तरको सेवा दिने भनेर लिएको शुल्कमा गुणस्तरहीन सेवा प्रदान गर्ने गरेका छन् ।

यही गल्ती र सेवा दिएबापत उठेको रकमबाट सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी र दस्तुरको वास्तविक अवस्थाका बारेमा समेत टेरामक्सले जानकारी दिने प्राधिकरणको दाबी थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैँ लागेर एनसेललाई निजी क्षेत्रकै स्वामित्वमा रहन दिनेगरी दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकमा सहजीकरण गरिदिएका थिए । उनकै दबाबमा बनेको मस्यौदा अहिले सञ्चार मन्त्रालयमा विचराधिन अवस्थामा रहेको छ । सञ्चार मन्त्रालयले केही दिनमा सो विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी गरेको छ ।

सो मस्यौदामा दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम्युनिकेशन कम्पनी खोलेर सञ्चालन गरेको २५ वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा हुने प्रावधानलाई हटाउन नमानेको भए पनि प्रचण्डकै दबाबमा अहिले सो प्रावधान हटाएर पठाइएको छ । त्यति मात्र होइन स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खरिदका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर प्रचण्डले नै सहजीकरण गरिदिएका छन् ।

स्मार्टको लाइसेन्स एनसेलले खरिद गरेमा थप ९ वर्ष एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनबाट रोकिनेछ । प्रचण्डको यो कदमपछि संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको सार्वजनिक लेखा समितिले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स बिक्री गर्ने कार्य रोक्न निर्देशन दिएको छ । समितिको हालै सम्पन्न बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई वितरण गरिएको सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र तथा लाइसेन्समध्ये बन्द भइसकेको स्मार्ट सेलको लाइसेन्स गैरकानूनी रूपमा बिक्री गर्नेतर्फ केही कार्यहरू भएको भन्ने विषय प्रसङ्ग समितिको बैठकमा उठेपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

स्मार्टले तिर्नुपर्ने दायित्वहरू भुक्तान गरी नसकेको र कम्पनी लिक्विडेसनमा नगएको अवस्थामा हाललाई उक्त कम्पनीको लाइसेन्स बिक्री गर्ने कार्यलाई स्थगित राख्न भनिएको हो । ‘यस सम्बन्धमा भए गरेका निर्णयका कागजात समितिलाई यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन समितिको यो बैठक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ,’ समितिले निर्देशन दिँदै भनेको छ ।

ऋण दायित्व एनसेललाई बोकाएर उम्किने दाउमा रहेका स्मार्ट टेलिकमका लगानीकर्तालाई सहयोग पुर्याउने गरी सरकारले हालै मात्र अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली संशोधन गरेको थियो ।

टेरामोक्स प्रविधिको खरिद र दूरसञ्चार कम्पनीहरूको लगातार घट्दै गइरहेको आम्दानी सम्बन्धमा दुई दिन लगातार समितिको बैठकमा छलफल भएको थियो ।

प्रतिस्पर्धाका कारण विश्व बजारमा दूरसञ्चार सेवाको मूल्य घट्ने क्रममा रहेको भन्दै समितिले नेपालको सन्दर्भमा भने मूल्य न्यूनीकरणका लागि आवश्यक प्रयास नै नभएको र सेवा पनि गुणस्तरीय नभएको उल्लेख गरेको छ । ‘न्यूनतम मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनेतर्फ यथोचित पहल गर्न, गराउन समितिको यो बैठक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ,’ समितिले भनेको छ ।

यसका साथै सूचना प्रविधिमा भएको विकासको गति अनुरूप देशको नीतिगत, कानुनी तथा पूर्वाधार पक्षमा आवश्यक सुधार हुन नसकेको विषयसमेत औँल्याइएको छ । कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकायहरूले विद्यमान कानुनको परिपालना गर्दै समस्या समाधानतर्फ अग्रसरता नलिएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर, राजस्व, दायित्व समयमा नै नतिर्ने, कुनै कारण देखाई उन्मुक्ति लिन कोसिस गर्ने प्रवृत्तिप्रति कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकाय उदासीन भएको उल्लेख गरेको छ ।

लेखा समितिले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले राज्यलाई तिर्न बाँकी कुनै पनि प्रकारको राजस्व तीन महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा कानुन बमोजिम असुलउपर गर्न भन्दै सम्बन्धित निकायलाई निर्देशनसमेत दिइएको छ ।

साथै निर्धारित समयभित्र हिसाब फरफारख नगर्ने त्यस्ता सेवा प्रदायकलाई नियमानुसार कारबाही गरी सोको जानकारी समितिलाई उपलब्ध गराउन भनिएको छ । एनसेलले अझै पनि सरकारलाई तिनुपर्ने रकम बक्यौता राखेको छ । अदालतमा मुद्दा परेको बहनामा बक्यौता राखेको हो ।