Logo

केन्द्रीय सदस्यहरुको चिन्ता


Published On : 4 February, 2020

‘सरकारले कामै नगरेको होइन, तर भ्रष्टाचारका विषयले सरकारको छवि बिग्रिएको छ,’ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एउटा समूहको प्रतिनिधित्व गर्दै केन्द्रीय सदस्य भगवती चौधरीले व्यक्त गरेको यो भावनाले मुलुकको पछिल्लो चित्र प्रस्तुत गर्छ । भगवती चौधरी त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्, बैठकमा सहभागी झन्डै चार सय केन्द्रीय सदस्यमध्ये अधिकांशमा यो चिन्ता देखिन्थ्यो । आफ्नै पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूसमेत प्रतिपक्षी दलका नेताजस्तो सरकारमाथि औँला उठाउन बाध्य हुनुको कारण एउटै हो, सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको पक्षमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नु । अझ कतिपयले निकै गम्भीर प्रकृतिका सवाल पनि उठाए । पार्टीका शीर्षस्थ नेता, मन्त्रीहरू तथा सांसदहरूको आर्थिक जीवनस्तरले कम्युनिष्ट पार्टीका नेतामा निष्ठा र चरित्रको खडेरी परेकोमा स्पष्ट देखिएको भन्दै चर्को आलोचना भयो । नेताहरू आर्थिक भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको, व्यक्तिगत जीवन सुखमय बनाउन सिद्धान्तबाट च्युत भई तस्कर, ठेकेदार, बिचौलिया, दलालहरूसँग उठबस गर्ने गरेको, श्रमिक–मजदुरको नाममा राजनीति गर्नेहरू ‘एलिट’हरूमा परिवर्तन भएको , खर्चिलो र भड्किलो जीवनशैलीलाई हेर्दा नेकपाका कयौँले नेता र ‘एलिट’ वर्गबीच भिन्नता देखिन छाडेको तिखो आलोचनासमेत भयो ।

सरकारले नियुक्ति दिँदा कुनै मापदण्ड ख्याल नगरी आसेपासेलाई नियुक्त गर्दा पार्टी बदनाम भएको, कसले कहाँबाट कति चन्दा लियो भन्ने अभिलेख नहुँदा सुशासन कायम गर्न असम्भव देखिएको गुनासा मात्र होइनन्, महँगो निर्वाचन प्रणालीका कारण व्यापारी, कर्पोरेट हाउसबाट पैसा ल्याएर चुनाव लड्नुपर्ने अवस्था आएको तितो यथार्थसमेत बैठकमा केन्द्रित सदस्यहरूले प्रस्तुत गरे । एकीकृत पार्टी गठनपछि औपचारिक रूपमा बसेको पहिलो बैठकको छलफलमा जो जतिले भाग लिए, अधिकांशको चिन्ता सुशासन हराएको र भ्रष्टाचार बढेको यथार्थ उजागर गर्नमै केन्द्रित देखिन्थ्यो । मुलुकमा यतिबेला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै सरकार छ । त्यो पनि निकै मजबुद अवस्थाको सरकार । सरकारको नेतृत्व पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका केपी शर्मा ओलीले गरिरहेका छन् । ओली तिनै व्यक्ति हुन्, जसले अघिल्लो नौ महिने सरकारको नेतृत्व गर्दा आम नेपालीको मनमा कम्युनिष्ट पार्टीप्रति आस्था जगाउने काम गरेका थिए । उनको त्यो नौ महिने कार्यकालबाट आम सर्वसाधारण निकै आशावादी भएका थिए । उनीप्रतिको भरोसा र विश्वास मतदानमार्फत् जनताले व्यक्त गरे । तर, त्यो आशा अहिले तुषारापात हुँदै गएको छ । त्यो पनि ओलीकै नेतृत्वको सरकारका पालामा ।

पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको दोस्रो इनिङ परिणाममुखी बन्न सकेको छैन । त्यसैले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अधिकांशले उनको र उनले नेतृत्व गरेको सरकारको आलोचना गरे । हुनतः त्यो आलोचनालाई ओलीले कसरी लिए, उनैले जानुन् । विश्लेषण गर्ने हो भने त्यो आलोचना व्यक्तिगत रूपमा ओलीमाथि गरिएको आलोचना होइन । समग्र प्रवृत्तिमाथिको आलोचना हो । निर्वाचनका दौरान घोषणापत्रमार्फत् गरेको बाचा पूरा गर्दै अघि बढ्दा मात्र आगामी निर्वाचनमा पनि जनताको जनमत प्राप्त गर्न सकिने यथार्थ त्यो आलोचनाको केन्द्रमा देखिन्छ । सरकार सञ्चालनको यो अवसरलाई सार्थक र परिणाममुखी बनाउन केन्द्रीय कमिटी बैठक एउटा कोशेढुंगाका रूपमा लिइनुपर्दछ । आलोचना गरिएको बैठक ठानेर बेवास्ता गर्नेभन्दा केन्द्रीय सदस्यहरूले औँल्याएका ठाउँमा व्यापक सुधार गर्ने हो भने सरकारको ‘पर्फर्मेन्स’मा आमूल सुधार आउन सक्छ । त्यसो हुन सक्यो भने नेकपा र स्वयं ओलीको राजनीतिक जीवनमा समेत त्यसले सकारात्मक काम गर्नेछ । तर, आलोचना सहने क्षमतामा जसरी पछिल्ला दिन ह्रास आएको छ, त्यसैलाई अघि बढाइरहने हो भने बैठकको आयोजना, बैठकमा व्यक्त भावना र बैठकका निर्णय फगत औपचारिकतामै मात्र सीमित हुनेछ । न पार्टीलाई फाइदा पुग्नेछ, न नेतृत्वलाई नै ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्