काठमाडौं । सरकारले संसद्को चालू अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आज बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा शीर्ष नेताहरुले सम्बोधन गरेपछि संसद्को चालु अधिवेशन आज मध्यरातिदेखि अन्त्य हुनेछ । संसद्को आह्वान र अन्त्य सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्था छ । अधिवेशन अन्त्य हुने भएपछि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक भने अलपत्र पर्ने भएको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा दलहरु सहमति नजिक पुगेका बताइएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले हालै नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका हरेक राजनीतिक भेट र सार्वजनिक कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडितलाई केन्द्रमा राखेर संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याइनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । शीर्ष नेताहरुले पनि गुटेरेसलाई यसप्रति आश्वस्त पार्ने काम गरेका थिए ।
बृहत् शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्षसम्म पनि न्यायको याचना गरिरहेका द्वन्द्व पीडित महासचिव गुटेरेसको भ्रमणका कारण राजनीतिक दल र सरकारले आफूहरुका पक्षमा काम गर्ने इच्छाशक्ति देखाउनेमा आशावादी देखिएका थिए । तर उनी फर्केलगत्तै सरकारले विधेयक अलपत्र पारेर संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बृहत् शान्ति सम्झौतामा एक वर्षभित्र संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउने भनिएको थियो। तर, पीडितमैत्री ऐन बनाउन दलहरुले नै गरेको ढिलाइले १७ वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् र शान्ति प्रक्रियासमेत अधुरै छ ।
हिजोमात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको छलफलमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन चाँडो टुंग्याउने सहमति भएको बताएका थिए । तर, त्यसको भालिपल्टै सदनबाट टुंगो लगाइनुपर्ने संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयक अलपत्र पार्दै सरकारले संसद नै अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हो ।
शान्ति सम्झौताका ३ मुख्य काममध्ये सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापन भए पनि संक्रमणकालीन न्यायको मुख्य विषय अझै अलमलमा छ ।
