काठमाडौं । नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि टिकटकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाएर आश्चर्यमा परेको बताएको छ । प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा टिकटकले नेपालका सरकारी निकायसँग भएका समझदारी तथा नेपालमा भएका छलफलहरूबारे सातवटा बुँदामा स्मरण गराएको छ ।
‘सामाजिक सद्भाव’मा खलल पु¥याएको भन्दै सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपालमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएकै दिन टिकटकले उक्त पत्र प्राधिकरणलाई पठाएको हो ।
त्यसलगत्तै प्राधिकरणले नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई टिकटक नचल्ने बनाउन निर्देशन दिएको थियो । टिकटकमाथिको प्रतिबन्धको निर्णयले आफ्नो कम्पनी आश्चर्यमा परेको टिकटकको भनाइ छ । टिकटकले यसबाट नेपाली युवाहरूलाई आर्थिक हानी गर्ने समेत बताएको छ ।
नेपालमा इन्टरनेट सुरक्षा सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग समझदारी गरेपनि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेको उसको भनाइ छ ।
यस्तै जुन ७ मा नेपाल सरकारका लागि स्थानीय कानुनको उल्लङ्घन भएको कुनै सामग्रीबारे रिपोर्ट गर्न सकियोस् भनेर ‘ट्रस्ट एन्ड सेफ्टी इन्फोर्समेन्ट टुल (टीएईटी)’ को पहुँच दिएको विषय पनि टिकटकले सरकारलाई सम्झाएको छ ।
अगस्ट २९ मा नेपालमा डिजिटल सेवा करदाताको रूपमा दर्ता पनि भएको उसले स्मरण गराएको छ । सन् २०२२ को अक्टोबरदेखि गत जुनसम्ममा टिकटकको ‘कम्युनिटी गाइडलाइनहरू’ उल्लङ्घन गरेका २९ लाख ८० हजार भिडियो हटाइएको पनि टिकटकले सम्झाएको छ ।
टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय सहकार्यको प्रस्ताव विपरीतको भएको उसले उल्लेख गरेको छ । यद्यपि उसले नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि बताएको छ ।
यस्तो छ टिकटकले सरकारलाई पत्रमार्फत सम्झाएको ७ बुँदा, जस्ताको त्यस्तै:
१. हामीले ३ नोभेम्बर २०२३ का दिन गृह मन्त्रालयको साइबर अपराध नियन्त्रण तथा साइबर सुरक्षा समितिसँग भेटेका थियौं । उक्त बैठकका क्रममा हामीले नेपाल सरकारसँग सहकार्यको प्रतिबद्धतासँगै हाम्रो कार्यसञ्चालन तथा मोडेरेसनको विस्तृत प्रक्रिया प्रस्तुत गरेका थियौं ।
२. हामीले गैरसरकारी संस्था, टिकटक क्रियटर, नागरिक समाज, कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी र सरकारी प्रतिनिधि लगायत थुप्रै सरोकारवालाहरूको उपस्थितिमा ५ अक्टोबर २०२३ का दिन काठमाडौंमा इन्टरनेट सेफ्टी समिट आयोजना गरेका थियौं ।
३. हामीले नेपालमा संयुक्त रूपमा इन्टरनेट सुरक्षा सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न ४ अक्टोबर २०२३ का दिन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग एमओयू अर्थात् आपसी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थियौं ।
४. हामीले ७ जुन २०२३ का दिन स्थानीय कानून उलङ्घन गर्ने कुनै पनि सामग्रीको विषयमा सरकारले रिपोर्ट गर्न सक्ने “ट्रस्ट एण्ड सेफ्टी इन्फोर्समेन्ट टुल (टीएसईटी)“ को पहुँच नेपाल सरकारका लागि खुलाएका थियौं ।
५. हामी २९ अगस्ट २०२३ का दिन नेपालमा डिजिटल सर्भिस ट्याक्स पेयरको रूपमा दर्ता भएका छौं ।
६. हामीले अक्टोबर २०२२ देखि जुन २०२३ को बीचको अवधिमा हाम्रो कम्युनिटी गाइडलाइन्स उलङ्घन गर्ने २९ लाख ८० हजार भिडिओ नेपालमा हाम्रो प्लेटफर्मबाट हटाएका छौं ।
७. हामीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सीआईबी र साइबर ब्युरोसँग हाम्रो प्लेटफर्म बारे उनीहरूको ज्ञान र बुझाई अभिवृद्धि गर्न थुप्रै भौतिक कार्यशालाहरू सम्पन्न गरेका छौं । त्यसका साथै हामीले साइबर ब्यूरोका लागि समेत हालै “ट्रस्ट एण्ड सेफ्टी इन्फोर्समेन्ट टुल (टीएसईटी)“ खुलाएका छौं ।
