काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भूकम्पपीडितका लागि अस्थायी आवासको काममा सरकार गम्भीर भएर लागेको बताएका छन् ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा उनले आवास निर्माणका लागि ५० हजार दिने कामलाई प्रभावकारी बनाएको र स्थानीय तहले आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको बताएका हुन् । अस्थायी आवासका लागि पहिलो किस्ता लिएर घर बनाउन सुरु गर्नेलाई तत्कालै अर्को किस्ता दिने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए ।
भूकम्पपिडित सबैलाई अस्थायी आवास र पूननिर्माणलाई स्थानीय तहको सिफारिसमा काम गर्ने गरि सरकारले योजना बनाएको उनको भनाइ छ । एउटै घरभित्र रहेका दुईतिनवटा परिवारलाई अस्थायी आवासको फरक फरक सुविधा दिन नसकिने भन्दै उनले पूननिर्माणका समयमा भने आवश्यक छलफल गर्न सकिने जिकिर गरे ।
त्यस्तै, भूकम्पपिडित सुकुम्वासीको हकमा अस्थायी आवासको सुविधा दिईहाल्ने नीति रहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्प कारण जाजरकोटमा १०१ जना र रुकुम पश्चिममा ५३ जना गरि १५४ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ३६६ जना घाइते भएका थिए ।
भूकम्पका कारण जाजरकोटमा पूर्णक्षति भएको घरको संख्या ९,७९४ हजार र आशिंक क्षति भएको घरको संख्या २४ हजार रहेको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै रुकुम पश्चिममा १६ हजार ५ सय ७० घर पूर्ण रुपमा क्षति भएको छ ।
