काठमाडौँ । अब ६ वटा उच्च अदालतबाट अनलाइन (भिडियो)मार्फत बहस गर्न सकिने भएको छ । बिहीबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले थप चारवटा इजलासमा भर्चुअल बहसको शुभारम्भ गरेका छन् । यससँगै अब ६ वटा उच्च अदालतबाट भर्चुअल बहस गर्न सकिने भएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले आज सर्वोच्च अदालतबाट उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलास, विराटनगरको धनकुटा इजलास, दिपायलको महेन्द्रनगर इजलास र पाटनको हेटौँडा इजलासमा अनलाइनमार्फत बहस गर्न सकिने व्यवस्था गरेका हुन् ।
बिहीबार चारवटा थप इजलासको व्यवस्था गरिएसँगै उच्च अदालतमा भर्चुअल बहस गर्न सकिने इजलासको संख्या ६ वटा पुगेको हो । यसअघि उच्च अदालत दिपायल र इलाम इजलासमा यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो । सेवाग्राही तथा कानुन व्यवसायीको समय र खर्चको बचत तथा न्यायमा पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले भर्चुअल बहसको सेवा सुरु गरिएको प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बताए ।
यस्तो सेवाले नेपालको भूधरातलीय स्थिति र दुर्गमका जनतालाई न्यायमा सहज पहुँचका लागि सहयोग मिल्ने र सेवाग्राहीले गर्नुपर्ने खर्च तथा भोग्नुपर्ने सास्तीमा कमी आउने प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको विश्वास छ ।
उच्च अदालत दिपायलको भर्चुअल बहसमा कानुन व्यवसायी, इजलास र कारागार कार्यालयमा समेत लिंक दिने गरिएकाले अब जेलमा रहेका कैदीबन्दीहरुले समेत आफ्ना कानुन व्यवसायीले कस्तो बहस गरे भन्ने प्रत्यक्ष देख्न र सुन्न पाउने भएका छन् ।
भर्चुअल इजलासको व्यवस्था गरेसँगै मुद्दा फर्छ्यौटमा तीव्रता ल्याउने प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको दाबी छ । उनले यसले सेवाग्राहीको खर्चमा पनि कमी ल्याई न्यायका लागि धेरै खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा कमी आउने अपेक्षा गरे ।
यस्तो सुविधाले हुम्ला, जुम्ला, कर्णाली प्रदेशका सेवाग्राहीका लागि सहजता प्रदान गरेको प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बताए । साथै, यसले बिस्तारै सेवा सुचारु भएपछि अब कानुन व्यवसायीले आफ्नै चेम्बरबाट बहस गर्न सक्ने भएकाले सबैलाई फाइदा पुग्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अब बिस्तारै देशैभरीका उच्च अदालत र मातहतका इजलासमा यस्तो सेवा सुरु गर्न गरिने छ ।’
