काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले अन्य देशको तुलनामा नेपालमै किन लगानी गर्ने भन्ने लगानीकर्ताले सोध्ने प्रश्नको जवाफ आफूसँग रहेको बताएक छन् ।
आगामी वैशाख ९ र १० गते काठमाडौँमा आयोजना हुने तय भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनबारे सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा विकास साझेदारसँगको छलफलपछि मन्त्री डा महतले भने, ‘नेपालमा धेरै माग छ, आपूर्ति कम छ । त्यसकारण नेपाल लगानीका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य हो । नेपालमा जलविद्युत्, पर्यटन, सूचनाप्रविधि, कृषि लगानीका सम्भावित उर्वर क्षेत्र हुन् ।’
लगानीकर्ताले नेपालमा लगानीको वातावरणबारे के सोच्छन् र हामीले के कुरामा सुधार गर्नुपर्छ भन्नेमा आफू लागेको अर्थमन्त्री डा महतको भनाइ छ । ‘साना तथा मझौला उद्यममा पनि लगानी गर्न सकिन्छ । नेपालमा लगानीका लागि धेरै सम्भावनाका क्षेत्र छन् । लगानीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या हटाउन सरकारले गम्भीर भएर काम गरिरहेको छ’ उनले भने ।
त्यस अवसरमा लगानी सम्मेलनलाई कसरी प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे विकास साझेदारसँग छलफल भएको थियो । विकास साझेदारका अनुभवका आधारमा दिइने सुझावलाई आत्मसात गर्दै कस्ता लक्ष्य र उद्देश्य लिनुपर्छ भन्नेबारेमा छलफल भएको उनले बताए ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित विधेयक संसद्बाट चाँडै पारित भएर आउँछन् । हामी लगानी सम्मेलन अगावै नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (कन्ट्री रेटिङ)को काम सक्छौँ । सबै खालका समस्या र चुनौती हटाउन लागिपरेका छौँ’, विकास साझेदारसँगको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री महतले भने ।
छलफलमा मुख्य सचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले लगानीकर्ताले गर्ने प्रतिबद्धताअनुसारको लगानी प्राप्तिका लागि नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजनाका लागि सरकारले आन्तरिक तयारी तीव्र पारेको छ ।
सम्मेलन आयोजना गर्नका लागि गठित निर्देशक र कार्यान्वयन समितिको बैठक बसिसकेको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा नेपालमा लगानी गर्नका लागि के कस्ता कानुनी र प्रक्रियागत समस्या समाधान गर्न आवश्यक छ भन्नेबारे छलफल भएको जनाइएको छ । सम्मेलनका क्रममा ‘सोकेस’मा राखिने आयोजनाको पूर्वतयारीका विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
अगामी वैशाख ९ र १० गते काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको लगानी सम्मेलन गर्ने सरकारको तयारी छ । सम्मेलन आयोजना गर्न अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति, मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समिति र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ ।
