काठमाडौं । मर्जर तथा एक्विजिशन र एफपीओको रकममा कर असुल्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध बैंकहरुले दायर गरेको रिटमा अन्तिम सुनुवाई सुरु भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मर्जर तथा एक्विजिशन र एफपीओमा कर लगाउने सरकारको निर्णय विरुद्ध १६ वटा बाणिज्य बैंकहरुले भदौ २९ गते दायर गरेको रिटको अन्तिम सुनुवाई सुरु भएको हो ।
सरकारले बजेट मार्फत मर्जर र एफपीओको रकममा मंसिर मसान्तसम्म कर तिरेमा त्यसमा लाग्ने शुल्क र ब्याज मिनाहा गर्ने भनेको थियो । मंसिर मसान्तभित्रै अन्तिम फैसला नआए बैंकहरुले बाध्यकारी रुपमा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण पनि सर्वाेच्च अदालतको संबैधानिक इजलासले मंसिर मसान्त अघि नै मर्जर र एफपीओ कर विवादमा फैसला सुनाउनुपर्ने अवस्था छ ।
संयुक्त रिट दायर गर्ने बैंकहरुमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, एनएमवि बैंक, नविल बैंक, सानिमा बैंक, सिद्धार्थ बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल, एनआइसी एसिया बैंक, कुमारी बैंक, हिमालयन बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, प्रभु बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक र नेपाल एसबिआई बैंक रहेका छन् ।
