काठमाडौं । आम जनता पार्टी (आजपा) निकटको आम सम्पर्क मञ्चले ‘भन्सार नियमावलीबाट ४५ प्रतिशत कथित पुरस्कारको लुटकारी ब्यवस्था खारेजी’ गर्नुपर्ने माग गर्दै त्रिपुरेश्वरमा रहेको भन्सार विभागमा धर्ना तथा घेराउ गरेको छ ।
आम सम्पर्क मञ्चको शनिबार सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले सरकारको विभेदकारी एवं लुटकारी राजस्व नीतिको विरुद्ध आइतबारदेखि भन्सार विभागमा धर्ना तथा घेराउ गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आजपा अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले सुराकीका नाममा भन्सार कार्यालयले दिने गरेको ४५ प्रतिशत कमिसनको व्यवस्था भन्सार नियमावलीबाट हटाउनु पर्ने बताएका थिए ।
भन्सार कानुनमा रहेको ४५ प्रतिशत कमिसनको प्रावधान खारेजका लागि आजपाले आन्दोलन गर्दै आएको छ ।
भन्सार कानुनमा रहेको ४५ प्रतिशत सुराकी तथा कमिसनको लुटकारी व्यवस्थाका कारण हजारौं सर्वसाधारण अन्यायमा परिरहेको उल्लेख गर्दै यो व्यवस्था तत्काल हटाउन साहले आन्दोलनको विकल्प नभएको बताएका थिए ।
आजपाले गत ३१ भदौमा भन्सार विभागका महानिर्देशक मार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर शुरु गरेको सङ्घर्षको पहिलो चरण अन्तर्रगत गत ३ असोजमा पत्रकार सम्मेलन, १८ असोजमा नियमावलीको गलत प्रावधान जलाइएको, १९ असोजमा तराई – मधेशका जिल्लाहरूको भन्सार कार्यालय घेराउ र असोज २१–२६ गतेसम्म भन्सार विभागमा धर्ना कार्यक्रम गरेको थियो । तर सरकारले आफ्नो मागको कुनै सुनवाई नगरेपछि बाध्य भएर पुनः थप सङ्घर्षको कार्यक्रम आगाडि बढाउनुपरेको आम सम्पर्क मञ्चका नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीनारायण प्रसादले बताए ।
भन्सार नियमावलीबाट ४५ प्रतिशत पुरस्कारको ब्यवस्था खारेजीको मागसहित १ पुसदेखि भन्सार विभाग घेराउ तथा धर्ना दिने निर्णय अनुसार सङ्घर्षका कार्यक्रम अगाडि बढेको र सरकारले आफूहरूको मागको सुनवाई नगरी यसभन्दा थप कडा सङ्घर्षका कार्यक्रम हुने आजपा केन्द्रीय सदस्य एवं कार्यालय सचिव बालकृष्ण सापकोटाले बताए ।
सरकारी वेतनभोगी कर्मचारीमार्फत राजश्वमा हुने ४५ प्रतिशतको कमिसन व्यवस्था गलत भएकाले खारेज हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । विरोध कार्यक्रममा सहभागि आजपा स्थायी कमिटीका सदस्य बिल्टुप्रसाद यादवले भन्सार नियमावलीमा रहेको ४५ प्रतिशत पुरस्कारको व्यवस्था खारेजीको माग पूरा गर्नका निम्ति बाध्य बनाएर छोड्ने बताए ।
उनले तीन दिनमा सरकारले माग पूरा गर्न सकेन भने जिल्लाका भन्सार कार्यालय घेराउ गर्ने र आफूहरुको आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् ।
यसैगरी आजपा केन्द्रीय सदस्य रञ्जुकुमारी साहले राज्यले नियमकानुन बनाएर आफैँले पालना नगरेकाले भन्सार नियमावलीमा रहेको ४५ प्रतिशत पुरस्कारको व्यवस्था खारेजी गर्नुपर्ने मागसहित आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिएको बताइन् ।
‘राज्यले नियमकानुन बनाएर भन्सारमा जुन आम नागरिकले ४५ प्रतिशत छुट पाउने भनेको छ, त्यो कर्मचारीहरूले पाइरहेका छन्, जनताले पाएका छैनन् । भन्सार छली नियन्त्रण गर्नुपर्छ सरकारले तर सरकार असफल हुने र कर्मचारी मोटाउँने लुटकारी व्यवस्था र कानून खारेज नभए आन्दोलनले कडा रुप लिन्छ । हामी छोडनेवाला छैनौँ’ केन्द्रीय सदस्य साहले भनिन् ।
भन्सार नियमावलीको परिच्छेद १० को दफा ४७, ४८, र ४९ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार कुनै चोरी निकासी वा पैठारीको माल समान पक्राउ गरी भन्सार कार्यालयमा बुझाउनलाई ३० प्रतिशत र त्यसको सुराक दिनेलाई १५ प्रतिशत गरी कूल रकमको ४५ प्रतिशत रकम पुरस्कार स्वरूप व्यक्तिलाई दिने व्यवस्था छ ।
अर्थात् भन्सार छलीको माल सामानबाट प्राप्त रकमको झन्डै आधा (४५ प्रतिशत) पैसा व्यक्तिको निजी हुने व्यवस्था छ । तर कर्मचारीकै मिलोमतोमा सरकारको राजस्व घट्ने र कर्मचारी मोटाउने यस्ता कानूनी विषय हटाउनुपर्ने माग आन्दोलनकारीको छ ।
