काठमाडौं । न्यायपरिषदमा परेको उजुरीमा उच्च अदालत, सुर्खेतको जुम्ला इजलासमा कार्यरत न्यायाधीश नवराज थपलियामाथि कारबाही गर्न सिफारिससहित छानबिन समितिले काम सम्पन्न गरिसकेको छ ।
थपलियाले चोलेन्द्रशमशेर राणाको आशिर्वाद पाएर सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त न्यायाधीश मनोज शर्मासँगै एकसाथ उच्च अदालतमा फड्को मारेका थिए ।
थपलियाले अनियमितता गरी अथाह सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबीसहित एक वर्ष अघि नै न्याय परिषदमा उजुरी परेको थियो । सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले कारबाहीका लागि सिफारिससहितको प्रतिवेदन दिएको पनि वर्ष दिन बितिसकेको छ ।
तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीकै पालामा थपलियाको बिषयमा छानबिन अघि बढेको हो । अहिले परिषदको संरचनामा बदलाब आएको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको परिषदले श्रेष्ठको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाले अधिवक्ता रुद्र पोखरेलसँग २ करोड रुपैयाँ घूस ‘डिल’ गरेको अडिओ प्रकरणमा पनि कारबाहीको टुंगो लाग्दै छ । गत वर्षकै असारमा अडियो काण्ड बाहिरिएको थियो । कोइराला अहिले निलम्बनमा छन् ।
न्याय परिषदका सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उच्च अदालतका तत्कालीन कामु मुख्य न्यायाधीश महेशप्रसाद पुडासैनी र महेश शर्मा पौडेल सदस्य संलग्न छानबिन समितिले उनीमाथि छानबिन सकेर प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । बारका पूर्व कोषाध्यक्ष रहेका पोखरेल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनका हर्ताकर्ता कानुनव्यवसायी समेत थिए ।
कोइराला–पोखरेल गठजोडबारे परिषदले २०७९ असार ८ गते जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो । प्रतिवेदन दिनका लागि समितिलाई ४५ दिनको समय दिइएको थियो । श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको लामो समय बितिसक्दा पनि निर्णयका विलम्व भइरहेको छ ।
अनियमिताामा मुछिएका काठमाडौं जिल्ला अदालतका अर्का न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलामाथि पनि श्रेष्ठ नेतृत्वकै समितिले छानबिन सम्पन्न गरिसकेको छ । निरौलाले अपहरण मुद्दाका अभियुक्त सोलेकुमार भनिने दुर्गाबहादुर बुढाथोकीलाई अर्कै व्यक्ति रहेको भन्ने आधार देखाएर २०७८ असोजमा उन्मुक्ति दिलाएका थिए ।
काठमाडौंको भ्याली कोल्डस्टोरका सञ्चालक बाबुराजा रावल अपहरण गरेको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि ८ महिनादेखि थुनामा रहेका बुढाथोकीलाई सफाई दिँदा कानुन र प्रमाणको तोडमोड गरी सन्दिग्ध फैसला गरेको आरोप निरौलामाथि छ । अरु अदालतमा कार्यरत रहँदा पनि निरौलाको कामकारबाहीलाई लिएर परिषदमा उजुरी थिए । ति सबै उजुरीमा छानबिन सकिएको छ ।
यस्तै, जिल्ला न्यायाधीश परशुराम भट्टराईविरुद्ध परेका उजुरीमा पनि परिषदको छानबिन सम्पन्न भइसकेको छ । भट्टराई धनुषा जिल्ला अदालतमा रहेका बेला हत्याका अभियुक्तलाई सफाइ दिएको विषय शंकास्पद बनेको थियो । पीडितका आफन्तले परिषदमा उजुरी हालेपछि भट्टराईलाई सर्वाेच्चमा काजमा तानिएको थियो ।
सबैभन्दा पहिले छानबिन सकिएका उजुरीमा निर्णय गरी बाँकी उजुरीमा हात हाल्ने तयारीमा परिषद छ । ‘दुई चार दिनमै रिजल्ट दिने गरी काम भइरहेको छ । छानबिन सकिएका उजुरीले निकास पाउने चरणमा छन्,’ परिषदका एक अधिकारीले भने ।
यी बाहेक हाल न्याय परिषदमा खराब आचरण, आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन, कार्यक्षमताको अभाव, इमानदारीपूर्वक कर्तव्यको पालना नगरेको, बदनियतपूर्वक काम गरेको, घूस खाएर फैसला गरेको, कानुन व्यवसायी र बिचौलियासँग उठबस, राजनीतिक दलका नेताहरूको घरदैलो गरेकोलगायत आरोपमा २ सय ९० वटा उजुरी विचाराधीन छन् । अघिल्लो साता बसेको परिषद वैठकले यी उजुरीका पोका खोल्ने निर्णय लिएको छ ।
