काठमाडौं, १५ फागुन ।
उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्ने नेकपा सचिवालयको निर्णयलाई पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चुनौती दिएपछि उनी घेराबन्दीमा परेका छन् । पार्टीका नेताहरु उनीविरुद्ध लागेका छन् ।
बुधबार दिउँसो बसेको सचिवालय बैठकले सरकारको सिफारिसमा नेता गौतमलाई राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनीत गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो । तर, निर्णयबाट असन्तुष्ट प्रधानमन्त्री ओलीले केहीबेरमै वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई बोलाएर सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने सन्देश दिएका छन् । वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजानुमा खतरनाक खेलको संकेत पाएपछि उनले निर्णय नमान्ने अडान लिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल आगामी २० फागुनमा सकिँदै छ । उनको ठाउँमा नेता गौतमलाई मनोनीत गर्ने सचिवालयको निर्णयमा प्रधानमन्त्री ओलीको आपत्ति छ । खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने उनको इच्छा छ । यसबारे उनले नेता नेपाललाई स्पष्ट बताएका छन् ।
‘वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउने होइन, युवराज खतिवडालाई हटाउने षड्यन्त्र हो । यो निर्णय म मान्दिनँ, सरकारको अधिकारको कुरा हो,’ स्रोतका अनुसार नेता नेपाललाई प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए । यो षड्यन्त्रमा केही व्यापारी पनि मिलेको उनको दाबी थियो ।
यसअघि संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था गरे मात्रै संसद्मा जाने अडानमा रहेका गौतम एकाएक विनासर्त तयार हुनुमा षड्यन्त्र रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको बुझाइ छ । उनले जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्न आफू तयार रहेको चुनौती बैठकमै दिएका थिए । ‘पहिला मैले राष्ट्रिय सभामा लैजान खोज्दा उहाँ (गौतम)ले सर्त राख्ने, तर अहिले चाहिँ विनासर्त तयार हुने ? मेराविरुद्धको यी सबै खेल अब सामना गर्छु,’ स्रोतका अनुसार बैठक समापन गर्दै ओलीले भनेका थिए । सचिवालय बैठकलगत्तै उनले यसबारे उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग पनि छलफल गरेका थिए ।
महासचिव विष्णु पौडेलले भने प्रधानमन्त्रीले निर्णय अस्वीकार गरेको कुरा असत्य भएको बताए । ‘बैठकबाट सर्वसम्मत रूपमा भएको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ, अरू त्यसबारे थप टिप्पणी गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन,’ उनले भने । सचिवालय बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गौतमलाई पठाउने निर्णय भएको पत्रकारलाई जानकारी गराएका थिए । ‘मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने सदस्यमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई सिफारिसका लागि सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ,’ श्रेष्ठले पत्रकारसँग भनेका थिए ।
पछिल्लो निर्णयसँगै नौ सदस्यीय सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा परेका छन् । उनको पक्षमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेल मात्रै छन् । यद्यपि, गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा लैजाने मुद्दामा भने पौडेल पनि सहमत छन् । त्यसबाहेक अध्यक्ष प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेता नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा बादल गौतमलाई संसद्मा लैजाने पक्षमा छन् ।
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले गौतमलाई सचिवालयबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने सैद्धान्तिक निर्णय मात्र भएका कारण तत्काल कार्यान्वयन नहुने बताए । ‘उहाँ (गौतम)लाई बैठकले राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय गरेको हो, तर कहिले लैजाने भन्ने टुंगो भइसकेको छैन,’ बुधबार रक्षा मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमपछि उनले पत्रकारसँग भने ।
बुधबारको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यदलको सूचना बाहिरिएकाले संविधान संशोधनविनै गौतमलाई मनोनयनका लागि सिफारिस गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । उनको प्रस्तावमा बहुमत जुटेपछि मौन बसेका ओलीले अपारदर्शी ढंगले पूर्वसहमति गरेर बैठकमा ल्याइएको भन्दै प्रचण्डलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आक्रोश मात्र पोखेनन्, बहुमतबाट अघि बढ्न चुनौती पनि दिएका थिए ।
पार्टी एकता महाधिवेशनसम्म सहमतिकै आधारमा निर्णय गर्ने नेकपाको विधानमा व्यवस्था छ । त्यसैले पनि ओलीले विधानको त्यही व्यबस्था सम्झाउँदै खुल्ला चुनौति दिएको हुनसक्ने नेताहरूको बुझाई छ । किनभने बहुमत या अल्पमतका नाममा अहिले ओली या प्रचण्डले बेग्लाबेग्लै निर्णय गर्ने वित्तिकै पार्टी फुटतिर अघि बढ्छ, एकतामाथि प्रश्न उठ्छ । स्रोतकाअनुसार प्रधानमन्त्री ओली बिना सर्त गौतमलाई सांसद मनोनयन गर्न तयारै थिए । तर, गौतमलाई मोहरा बनाएर संविधान संशोधन मार्फत राष्ट्रपतिका केही अधिकारहरू बढाउने तथा राष्ट्रियसभामा ९ सदस्य थपेर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई निरन्तरता दिने योजनामा ‘ब्रेक लागेपछि उनी पछि हटेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको केही हप्ताभित्रै मृगौला प्रत्यारोपण हुँदैछ । त्यसलगत्तै चिकित्सकको सुझावअनुसार कम्तीमा ३÷४ महिना आराम गर्नुपर्ने भएकाले आफू निष्कृय रहेका बेला प्रधानमन्त्रीबाट हुने जरुरी कार्यसम्पादन कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीबाट होइन, राष्ट्रपति विद्या भण्डारीमार्फत गराउन चाहान्छन् । त्यसकालागि उनी संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रपतिका संकटकालीन अधिकारहरूमा थप गर्न चाहन्थे ।
अर्को, राष्ट्रियसभामा ९ सांसद राष्ट्रपतिबाट मनोनयन गर्ने, त्यसमध्ये कम्तीमा ३ जना राजपालाई दिएर सरकारमा ल्याउने गरी संविधान संशोधन गर्ने ओलीको चाहना थियो । त्यसरी संविधान संशोधन हुँदा अर्थमन्त्री खतिवडालाई पनि निरन्तरता दिन सकिने उनको बुझाई थियो । तर, वुधबारको सचिवालय बैठकले संविधान संशोधनका लागि गठित कार्यदलमात्र भंग गरेन, ९ जना सदस्य थपगर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पनि अस्वीकृत ग¥यो ।
निर्णयअघिका दौडधुप
उपाध्यक्ष गौतमलाई प्रधानमन्त्रीका लागि बाटो खुलाउने गरी संविधान संशोधन गर्न कार्यदल गठनको निर्णय विवादस्पद बनेपछि मंगलबार दिनभर शीर्ष नेताहरूले त्यसबाट पछि हट्ने उपायमा केन्द्रीत रहेर छलफल गरे । बिहान १० बजेदेखि रातीपौने १० बजेसम्म नेताहरूले ‘वान अन वान’ र सामूहिक छलफल गरे । अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डबीच बिहान बालुवाटारमा करिब एक घण्टा छलफल भएलगत्तै खुमलटारस्थित प्रचण्ड निवासमा पनि अर्को छलफल भएको थियो ।
खुमलटारमा प्रचण्डले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष गौतमसँग छलफल गरे । दिउँसो १ बजेको त्यही समयमा बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच बेग्लै छलफल भयो । करिब डेढ घण्टाको छलफलपछि बाहिरिने बित्तिकै प्रचण्डले नेपाललाई खुमलटारमै बोलाए । स्रोतकाअनुसार नेपाल पुगेपछि त्यहाँ प्रचण्डसहित चार नेताबीच छलफल भएको थियो । दिनभर छलफलमा ब्यस्त नेपाललाई लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले छलफलका लागि बालुवाटार बोलाए । साँझकरिब ७ बजेबाट उनीहरूबीच ३ घण्टा लामो छलफल भएको थियो ।
यो घटनापछि नेकपाभित्र विवाद चर्किएको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा केही कांग्रेस नेताहरुलाई समेत भेटेपछि अनेक आशंका गर्न थालिएको छ ।
