काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र तत्कालीन सचिव टेकनारयण पाण्डे थुनामा छन् । एउटै मुद्दामा थुनामा रहेका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड भने जेलमुक्त भइसकेका छन् ।
कांग्रेस नेता खाँड थुनामुक्त भएसँगै तत्कालीन एमाले सचिव समेत रहेका रायमाझी पनि छिट्टै थुनामुक्त हुने आशंकाहरु व्यक्त भइरहेको छ । यत्ति नै बेला सर्वोच्च अदालतले रायमाझी र सचिव पाण्डेलाई थुनामा राख्ने आदेश दिनुको ‘कैफियत प्रतिवेदन’ झिकाउने आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले उनीहरूलाई थुनामा राख्नुपर्ने कारणसहितको कैफियत प्रतिवेदन उच्च अदालत पाटनबाट झिकाउने आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै रायमाझी र पाण्डे पनि जेलमुक्त हुनसक्ने अनुमान गर्न थालिएको हो ।
थुनामै राखेर मुद्दाको प्रक्रियाअघि बढाउन माग गर्दै उच्च अदालत पाटनको आदेशविरूद्ध रायमाझी र पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश गरेको हो ।
रायमाझी र सचिव पाण्डेलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले थुनामा राख्न आदेश गरेको थियो । जिल्ला अदालतको सोही आदेशलाई उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको थियो । सोही विषयमा सर्वोच्चले नयाँ चरणबाट बहस अघि बढाउने भएको छ । त्यसैले कैफियत प्रतिवेदन मगाएको हो ।
एमालेका निलम्बित सचिव रायमाझीलाई छुटाउन एमालेले आन्तरिक रुपमा लभिङ गरिरहेको बुझिएको छ । एउटै मुद्दामा जेल गएकाा कांग्रेस नेता छुट्ने तर एमाले नेता जेलमै रहने ? भन्दै एमालेका नेताहरुले प्रश्न गर्ने गरेका छन् ।
हाल थुनामै रहेका सचिव पाण्डे तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडका विश्वासपात्र हुन् । खाँड थुनामुक्त भएसँगै पाण्डे पनि रिहा हुनसक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । खाँडले पाण्डेलाई रिहा गर्न सकिने बाटोहरु पहिल्याउन थालेको स्रोतले बताएको छ ।
